सुरेखा दळवी
राज्यघटनेने ज्या आदिवासी जमातींना जे काही राजकीय, सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी आरक्षण दिले त्याचे काय झाले? याचा आढावा घेणं गरेजचं आहे. तेव्हा इतरत्र येणा-या अनुभवाप्रमाणे आदिवासीतही संधीचा आरक्षण लाभ फक्त स्थिर थोड्या प्रगत जमातींनी जास्त घेतलेला दिसतो.
.......................
एकीकडे वाढीव लोकसंख्येच्या तुलनेत नवीन
रोजगाराच्या संधी निर्माण होताना दिसत नाहीत.
दुसरीकडे वाढत्या खाजगीकरणाच्या व्यवस्थेत
मागासवगीर्यांना आरक्षणाची संधी नाही. मोठ्या व
परकीय भांडवली गुंतवणुकीतून आर्थिक विकास हे सूत्र
सरकारने स्वीकारल्या. नंतर तर गरीब कष्टकरी वर्गाच्या हातात असणारी निसर्गदत्त जगण्याची साधनेही त्यांच्या हातातून हिसकावून भांडवलदार कंपन्यांच्या हाती सोपवली जात आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून विस्थापित होऊन शहरी, औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे ढकलेले जाणा-यांची संख्या दिवसागणिक वाढत जात आहे. एकंदरीतच, जगण्याची स्पर्धा तीव्र होत चालली आहे. दुसीरकडे नोक-यांसाठी आवश्यक अशी शैक्षणिक पात्रता मिळवण्यासाठी भरमसाठ पैसा मोजावा लागत आहे. हे महागडे शिक्षण आणि त्यासाठी खटाटोप मध्यमवर्गाच्या आवाक्याबाहेरचा होत आहे. तेव्हा हे शिक्षण व त्यातून मिळणा-या नोक-या, पदं तसंच राजकारणातील आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या संधी यासाठी सहज सोपा मार्ग म्हणजे आपली जात-जमात मागासवर्गीय समाविष्ट करून घेणं असा राजकीय प्रचार जोर धरतो आहे. आजवर ज्या अनुसूचित जाती, जमातींचा उल्लेख ' सरकारचे जावई ' म्हणून केला जात होता. त्या जमातीत आम्हालाही समाविष्ट करा म्हणणे म्हणजे त्या त्या जाती जमातीचं आरक्षण कमी करणं आणि त्याच्या जागेवर आपली वर्णी लावून घेणं, त्याच्यासाठी आजवर बोगस जातीचे दाखले वापरले जात होते. आता सरळसरळ या आरक्षणाच्या शिड्या आम्हालाही हव्यात आहेत, अंस
म्हणणा-या सवर्ण-तथाकथित उच्चवर्णियांच्या नेतृत्वाची सध्या चलती आहे. त्यासाठी जाती आधारित संघटना उभ्या राहत आहेत. अशा वेळी राज्यघटनेने ज्या आदिवासी जमातींना जे काही राजकीय, सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी आरक्षण दिले त्याचे काय झाले? याचा आढावा घेणं गरेजचं आहे.
आजच्या आधुनिक प्रगतीच्या विकासाच्या, जागतिकीकरणाच्या विश्वात आदिवासींचे स्थान काय न
कुठे हे मोजायचे ठरवले तर हाताची बोटे पुरेशी आहेत हे लक्षात येईल. कारण जागतिकीकरणाचा सोडाच पण आधुनिक नागरी सोयी-सुविधा वाराही अनेक आदिवासी प्रदेशात पोहोचलेला नाही. रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सेवा पोहोचल्या नाहीत अशा असंख्य
वाड्यापाड्यांची संख्या लक्षणीय आहे हे सरकारी आकडेवारीही सांगेल. स्वातंत्र्य, न्याय, समता व बंधुतेची हमी लोकशाहीवर आधारित राज्यव्यवस्थेत सर्व भारतीय नागरिकांना राज्यघटनेने दिली आहे. त्याबरोबर प्रत्येक नागरिकाला प्रतिष्ठा व संधी यांची समानता मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ही आहे. त्यासाठी राजकीय समता सर्वांना प्रौढ मताधिकाराने दिली आहे
आणि सामाजिक व आर्थिक न्यायासाठी मागासवर्गीय
अनु-जाती / अनु-जमाती यांच्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. घटनेच्या कलम ३३० व ३३२ नुसार संसदेत व प्रत्येक राज्याच्या विधी मंडळात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. सुरुवातीस केवळ दहा वर्षांसाठी असलेले हे आरक्षण आता ६० वर्षापर्यंत वेळोवेळी वाढवत नेलं आहे. कलम ३३८ नुसार सरकारी सेवा व
आस्थापना यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोक-या आणि पदे यात राखीव जागांची तरतूद करण्यात
आली आहे. कलम ४६ नुसार वर्गीकृत जाती, जमाती यांचे शिक्षण आणि आर्थिक सुधारणांसाठी खास कायदे व तरतुदी करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात
आली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सराकरने अंदाजपत्रकात अनु-जमातींसाठी निधी राखून ठेवला पाहिजे. याबरोबरच ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थात अनु-जमातींना आरक्षण ठेवले आहे. पाचवी व सहावी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रे यांना खास दर्जा बहाल करते.
याशिवाय सातव्या दशकात आदिवासींच्या विकासाचा वेगळा विचार करण्यात येऊन आदिवासी उपयोजना अंमलात आली आहे. त्यासाठी अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील आदिवासी बहुल क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. या उपयोजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगण्यात आली होती ती म्हणजे आदिवासी क्षेत्रातील शोषणाची समाप्ती. समाजातील आंतरिक शक्ती वाढवणं, स्वयंशासनाचे पुनरुज्जीवन, साधे सरळ प्रशासन व लोकविकास, याच सुमारास अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील आदिवासी बहुल क्षेत्रांचा समावेश अनुसूचित क्षेत्रात करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. पण १९७८ मध्ये ती अर्धवट सोडण्यात आली.
सध्या अस्तित्वात असणारी आदिवासी क्षेत्रे
प्रशासकीयदृष्ट्या विभागलेली आहेत. त्यामुळे गट
जिल्हा किंवा राज्य यांच्या सीमावर आहेत.
परिणामी प्रत्येक ठिकाणी आदिवासी समाज अल्पमतात, विखुरलेला, वेगळा आणि उपेक्षितच राहिला आहे. राजकीयदृष्ट्या निरुपद्रवी, केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असणारा, सतत नागरी विकासासाठी स्वत:ची संसाधने गमवावा लागणारा, कायम आर्थिक शोषणाचा बळी ठरणारा, डोंगरद-यातून विखुरलेला, अनेक बोली भाषा असून स्वतंत्र अशी कोणतेही लिपी नसणारा, वेगवेगळ्या जमाती असणा-या परस्परांशी सोडाच पण आपापल्या जमातीतही एक संध नसलेला असा हा आदिवासी समाज. आता कुठे त्याला स्वत:ची अस्मिता, राजकीय भान येऊ लागलं आहे. त्यांचे नाव असणा-या आरक्षणाचा लाभ कोणी कसा उठवला असेल?
राज्यात एकूण ४७ वेगवेगळ्या आदिवासी जमाती १५
जिल्ह्यात मुख्यत: आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या ७ टक्के लोकसंख्या आदिवासींची आहे. या आदिवासींपैकी काही जमाती प्रगत, शेती करणा-
या स्थिर जीवनशैली असणा-या तर बहुसंख्य
जगण्यासाठी वर्षातील ७-८ महिने स्थलांतर करणा-
या कातकरी, माडिया गोंड, कोलाम या जमाती अद्यापि आदिम अवस्थेत जगणा-या तेव्हा इतरत्र येणा-या अनुभवाप्रमाणे आदिवासीतही संधीचा आरक्षण
लाभ फक्त स्थिर थोड्या प्रगत जमातींनी जास्त
घेतलेला दिसतो. राजकीयदृष्ट्या राज्यात ४८ खासदारांपैकी चार खासदार आणि २८९ आमदारांपैकी २२ आमदार आदिवासींचे प्रतिनिधीत्व करतात. याशिवाय ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायत राज व्यवस्थेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थावर निवडून
आलेल्या पैकी आदिवासी जमातीच्या सदस्यांची संख्या तीस हजाराहून जास्त म्हणजे एकूण सदस्यांच्या १२ टक्के आहे. तरीही राजकीयदृष्ट्या निर्णय प्रक्रियेवर
आदिवासी लोकप्रतिनिधीचा प्रभाव फारसा कधी जाणवत नाही.
आदिवासींच्या विकासातला अडथळा असणारा वनकायदा वनखाते आणि आदिवासी खाते दोन्ही खाती आदिवासी प्रतिनिधीकडे असूनही बदलता आला नाही. आदिवासींच्यासाठी राखीव निधी खर्च होत नाही एवढी ओरड करण्यापलीकडे आदिवासी लोकप्रिनिधी आदिवासींच्या फसवणूक आर्थिक शोषण यावर प्रभावी प्रतिकार करू शकत नाहीत. अशी अवस्था आहे. केवळ खावटी वाटपासाठीच मंत्री दिसतात. आदिवासींची गावेच्या गावे विकास प्रकल्पात उडवली जातात. त्याविरोधात राजकीय आवाज आणि एकवाक्यता दिसत नाही. आदिवासींच्या शोषणाला पायबंद घालण्याऐवजी आदिवासींच्याच जमीनींना संरक्षण म्हणजे आदिवासींवर निर्बध आहेत ते हटवा म्हणणारे लोकप्रतिनिधी आज दिसताहेत.
ग्रामपंचायत पातळीवर आदिवासींसाठी राखीव
निधी जो त्यांच्या विकासासाठी खर्च करणं बंधनकारक
आहे तो किती आहे? कशावर खर्च केला?
याबद्दलची साधी माहितीही या आरक्षित पदावर निवडून आलेल्या सदस्यांना नसते. अर्थात ही परिस्थिती सर्वच जाती जमातीच्या प्रतिनिधींची आहे.
एकंदरीत आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या संस्था वगळता राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असणा-या सहकारी सीटवर कारखाने, पतसंस्था, जिल्हा बँका,
शिक्षण संस्था इत्यादी संस्थामध्ये आदिवासी नेतृत्व कुठेच
नाही. मंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेल्या व्यक्तींचे अपवाद
वगळता ही सत्तापदे
आदिवासींच्या वाट्याला आलेली दिसत नाहीत. जि.प.,
पं.स.ची अध्यक्षपदे केवळ आरक्षणामुळे
आदिवासींच्या वाट्याला येतात. पण
स्थायी समिती बांधकाम
समिती इत्यादी महत्त्वाच्या समितीवर बिगर अनुसूचित
क्षेत्रात आदिवासी अपवादानेच दिसतात. जिथे जिथे
अनु:जाती, अनु:जमाती अशी तरतूद आहे. तिथे
अनु:जमातीला संधी मिळणं कठीणच असतं.
महानगरपालिका, नगरपालिकांबाबत तर बोलायलाच नको.
सध्या ही सत्ताकेंदे आर्थिक लाभाची असल्याने वाटेमाप
खर्च करून नगरसेवक पद मिळवलं जातं. शहरात
आदिवासींच्या जागी निवडून येणा-या प्रतिनिधी बोगस
कागदपत्रे, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले जातीचे
दाखले यांचा वापर करून निवडून येतात. अशी ओरड सुरू आहे.
एका आमदाराचे व काही नगरसेवकांचे
पदही जातीच्या दाखल्याच्या छाननीनंतर न्यायालयीन
आदेश देऊन काढून घेतले आहे. पण
खूपदा या प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत
आपली कालमर्यादा पूर्ण करातत. आरक्षित जागेवरचे
प्रतिनिधी म्हणून सर्व लाभ मिळवतात असे दिसते.
संपूर्ण किनारपट्टी मच्छिमार कोळ्यांची पण इतरच
आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. अधिकारपदी असणा-
या व्यक्तीकडून एक
जातीचा दाखला मिळवला की त्याच्या आधारे संपूर्ण
भाऊबंदाचे गाव आदिवासी दाखले मिळवू शकते. अशी गावे
माहीत असूनही मतदारांना कशाला दुखवा म्हणून स्थानिक
आमदार मूग गिळून बसतात तर ग्रामपंचायत सदस्य आर्थिक
सवलती अनुदाने यांच्या आमिषाने गप्प बसतात.
दुसरे आरक्षण शिक्षणातले शिक्षणाने
मानवी विकासाची दारे खुली होतात असं म्हणतात. पण
आरक्षणाचा लाभ घेऊन किती आदिवासी पदवीधर
व्यावसायिक डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील झाले? वस्तीशाळा,
भोंगाशाळा सुरू केल्या तरीही शिक्षण
ही मोठी समस्या आहेच. ज्या शाखातून खेड्यातील इतर
समाजाची मुले शिकत असतात,
अशा जिल्हा परिषदांच्या शाळेत
आदिवासी विद्यार्थी केवळ हजेरीपटावर असतात.
शाळेऐवजी ही आदिवासी मुले आजही गुरे बक-या चारत,
नदीकिनारी मासे मारीत खेकडे धरीत, गोफणी घेऊन
पक्षी मारत अथवा शेतात उंदीर खात जंगलात कंद, फळं
गोळा करत मुक्तपणे भटकताना दिसतात. कोळसाभट्टी,
वीटभट्टी, बांधकाम व्यवसायात जगायला जागणा-
या कुटुंबाची मुले त्या धंद्यावर बालमजूरी करतात.
मुळातच मुलांना शिकवलं पाहिजे
ही आदिवासी पालकांची मानसिकता नाही.
ती त्यांची गरज नाही. मुलांना ओळखीची वाटेल
अशी भाषा नाही. गोडी नाही,
आदिवासी रुढी परंपरांबद्दल आदर असणारे मुलाबद्दल ममत्व
असणारे, आदिवासींच्या शिक्षणाबद्दल कळकळ असणारे
शिक्षक नाहीत. केवळ
सजा भोगण्यासाठी तात्पुरत्या बदलीवर आलेला शिक्षकवर्ग
आणि याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे
शाळा प्रवेशासाठी आणि पुढील
सवलती मिळवण्यासाठी लागणारे जन्माचे, जातीचे,
उत्पन्नाचे दाखले मिळवण्यातील क्लिष्टता व वेळकाढू
खचिर्क अनाकलनीय प्रशासकीय व्यवस्था.
या सर्वाचा परिणाम म्हणजे प्राथमिक शाळा गावात आहे.
गुरुजी बटा आहे. तोवर शिकायचं. अगदी झालं तर दहावीपर्यंत
आश्रमशाळेत जायचं आणि दहावी नापासच्या शिक्का घेऊन
बाहेर पडायचं. त्यात बोगस आदिवासी विद्यार्थी.
भरती करूनच आणि या शिक्षणाच्या आधारे पुढील
नोकरभरतीसाठी हे बोगस आदिवासी आरक्षणाचा लाभ
उठवताना दिसतात.
नोकरभरतीसाठी आदिवासी विभागाकडे नाव
नोंदणी करावी लागते. तिथून कॉल मोठ्या मुष्किलीन
काढले जातात. जे कॉल काढले जातात त्यात बहुधा चतुर्थ
श्रेणी श्रमाची व अथवा पोलिस भरतीसाठी म्हणजे आधीच
कुपोषित असणारे उमेदवार शारीरिक चाचणीत नापास
होतात. आणि नोकरीसाठी अपात्र ठरतात. एकदा तर मुंबई
महानगरपालिकेत
भरतीसाठी आलेल्या उमेदवारांना अनवाणी पायांनी डांबरी सडकेवर
धावायची परीक्षा द्यावी लागली होती. एवढं करूनही सर्व
तरुण नापास झाले.
या सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे जातीच्या छाननी प्रकरणात
आणि गावात टपाल पोहोचून उमेदवार इच्छित
उमेदवारीच्या ठिकाणी पोहोचण्याची वेळ दिवस गाठणं
कुणालाच जमत नाही. वशिला व पैसे तर गाठीला नसतोच.
तेव्हा या जागा मोठ्या प्रमाणात बोगस
आदिवासीना मिळतात. किंवा पात्र उमेदवार मिळत
नाही या सबबीवर बिगर आदिवासी उमेदवारांकडून
तात्पुरत्या स्वरूपात भरल्या जातात. आणि दरवर्षी ही मुदत
केली जाते.
आदिवासी प्रश्नांवर अधिकाराने लिखाण केलेले अभ्यासक
डॉ. गोविंद गारेंनी एका पुस्तकात लिहिल्यानुसार
शासनाच्या पाहणीत राज्यात विविध विभागात
काही जातींनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन
जागा बळकावल्या आहेत. केवळ
नामसादृश्याचा फायदा घेऊन
आम्हालाही आदिवासी जमाती घोषित करा म्हणणारे समूह
पुढे येत आहेत. त्यांची मागणी मंजूर होण्यापूवीर् ही अवस्था.
स्वत:चे नसताना दुसऱ्याचे हक्क लुबाडणारे हे लोक
उद्या त्यांचा हक्क म्हणून या आरक्षणात वाटेकरी झाले तर
खऱ्या आदिवासींच्या नशिबी खराच वनवास येईल हे नक्की.
आज आदिवासींची आरक्षणे ही मुख्यत: सरकारी जनगणनेवर
आणि प्रदेशावर अवलंबून आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे,
ही वाढ मुख्यत: हलबा, धनगड, धनवर गोंड गोवारी, महादेव
कोळी, टोकरे कोळी, माना गोंड या जमातीतील
नामसादृश्याचा फायदा घेऊन नोंदी केल्यामुळे झाली आहे.
तेव्हा एवढा मोठ्या संख्येने आदिवासींच्या आरक्षित
जागावर डल्ला मारून बोगस आदिवासी आरक्षणाचा लाभ
उठवत असतील तर त्याविरोधात ताबडतोब कठोर कारवाई
केली पाहिजे. जर या बोगस
आदिवासींना आळा घातला नाही तर आरक्षणाचा मूळ हेतूच
विफल होईल.
आरक्षणाचा लाभ ख-
या आदिवासींना मिळायला हवा असेल तर
अजूनही नागरी संस्कृतीच्या पलीकडे मोठ्या संख्येने
आदिवासी समूह विखुरलेल्या अवस्थेत आहेत. सर्व असंघटित
आहेत. त्यांना संघटित होऊन आपली राजकीय ओळख
निर्माण करावी लागेल. केवळ ओळख नव्हे राजकीय ताकद
प्रभावी अशी निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी आज
अस्तित्वात असणा-या पक्षांच्या पलीकडे जाऊन एकत्र
येण्याचा विचार करतानाच सक्षमीकरणासाठी आवश्यक.
टप्पे लक्षात घेऊन संघटना बांधणी करावी लागेल.
त्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, जगण्यावर नियंत्रण तसंच
जगण्याच्या संसाधनांची उपलब्धता व त्यावरचे नियंत्रण
मिळवणं आणि सर्व पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग
वाढवत न्यावा लागणार आहे. आजच्या प्रशासकीय चौकटीत
आवश्यक ते कागदपत्र मिळवून
शिक्षणाबद्दलची आदिवासी जमातीत
असणारी अनास्था दूर करावी लागणार आहे.
आणि सर्वात महत्त्वाचे केवळ आदिवासींचे संघटन असे त्याचे
स्वरूप न ठेवता राजकीय दृष्ट्या प्रभावी ताकदीसाठी अन्य
समविचारी संघटनांशी जोडीत प्रस्थापित व्यवस्थेसमोर एक
आव्हान उभे करण्याची गरज आहे.
0 comments :
Post a Comment