वासाहतिक महाराष्ट्रातील आदिवासींचे उठाव - डॉ.विलास दुंदा गवारी

डॉ.विलास दुंदा गवारी यांच्या पुस्तकाची चर्चा सगळीकडे होत आहे. 'वासाहतिक महाराष्ट्रातील आदिवासींचे उठाव' या हरिती प्रकाशनच्या माध्यमातून येणाऱ्या पुस्तकात नक्की काय आहे याची उत्सुकता अनेकांच्या मनात आहे. अनेकांनी पुस्तकाची प्रिबुकिंग करून भरघोस पाठिंबा दिलेला आहे. असे असताना या पुस्तकाचे लेखक डॉ. विलास गवारी यांनी हे पुस्तक आपल्या घरात का असावे, त्याची व्याप्ती काय आहे, त्याची आजच्या आदिवासी चळवळींना असलेली गरज या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे. अपेक्षा आहे की त्यांचे पुस्तकाविषयीचे मनोगत समजून घेतल्यावर पुस्तकाची ताकद आपणास समजून येईल. 

______________________________________________

पुस्तक खरेदी करण्यासाठी फक्त 399 रुपये फोन पे किंवा गुगल पे 

+91 90282 62534 या नंबरवर करून याच नंबरवर आपण केलेल्या पेमेंटचा स्क्रीन शॉट व आपला पत्ता दिलेल्या नंबरवर पाठवा. पुस्तक एक आठवड्यात आपण दिलेल्या पत्त्यावर पोस्टाने पाठविले जाईल. 

______________________________________________

पुस्तकाविषयी थोडक्यात....

सन १८१८ साली पेशव्यांच्या सत्तेचा अस्त होऊन महाराष्ट्रात ब्रिटिश सत्तेचा अंमल सुरु झाला. पेशव्यांच्या ताब्यातील पुणे, अहमदनगर, नाशिक, सातारा आणि खानदेश हा प्रदेश एकत्र करून या प्रदेशाची व्यवस्था लावण्यासाठी डेक्कन कमिशनरची नेमणूक करण्यात आली. डेक्कन कमिशनरच्या माध्यमातून इंग्रज सरकारने आपला अंमल प्रस्थापित करताना येथील सरंजामी व्यवस्था कायम ठेवून अनेक धोरणे राबवण्यास सुरुवात केली. ब्रिटिश अंमलाला येथील जात-जमातप्रथाक समाज व्यवस्थेने दिलेला प्रतिसाद वेगवेगळ्या स्वरूपाचा होता. सामाजिक उतरंडीत वरच्या स्तरावर असणाऱ्या शास्त्या वर्गाने (काही अपवाद सोडल्यास) वासाहतिक सत्तेला सहकार्याची भूमिका घेवून आपल्या हितांना धोका निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली. पूर्वीच्या सत्ताकाळातील जमीनदार, सावकार आणि प्रशासन व्यवस्थेतील मोक्याच्या जागांवर असणाऱ्या वर्गाला हाताशी धरून वसाहतवादी व्यवस्थेने सामाजिक उतरंडीत खालच्या स्तरावर असणाऱ्या गोर-गरीब वर्गावर आपली धोरणे लादून त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण केले. यातून उच्च वर्गातील लोकांना विशेषाधिकार आणि सत्ता यांचा उपभोग घेता आला. खालच्या वर्गातील लोकांना मात्र शोषण, भेदभाव व जुलूम या गोष्टी सहन कराव्या लागल्याचे दिसून येते.

वसाहतवाद्यांनी आपली सत्ता राबवतांना विविध आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय धोरणांचा अवलंब केला. या धोरणांचे विपरीत परिणाम येथील समाजाला सहन करावे लागले. समाजव्यवस्थेच्या शेवटच्या पायरीवर असणाऱ्या दलित, आदिवासी व भटक्या जात-जमात समूहांवर वसाहतवादाचे भयंकर आणि दिर्घकालीन परिणाम झाले. फॉरेस्ट ॲक्ट (१८६५) आणि गुन्हेगारी जमात कायदा (१८७१) अशा वसाहतकालीन कायद्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम आजही आदिवासी आणि भटक्या जमातींना सहन करावे लागत आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना आजही हे जात-जमात समूह वसाहतवादी धोरणांच्या दुष्परीणामांतून पूर्णपणे बाहेर आलेले नाहीत. या वसाहतवादी धोरणांना सह्याद्रीतील अनेक क्रांतिवीरांनी सक्षमपणे विरोध केला. त्यांचा हा ऐतिहासिक बलिदानाचा ठेवा या पुस्तकात लेखकाने समर्पकपणे मांडलेला आहे. 

आदिवासी भारतीय लोकसंख्येच्या सर्वात महत्त्वाच्या भागांपैकी एक आहेत. शतकानुशतके सभ्यतेच्या मार्गाने जीवन जगत असल्याने त्यांना जंगलात, डोंगरदऱ्यांत दूरवर ढकलले गेले आहे. ब्रिटीश राजवटीच्या आगमनापूर्वी ते एकाकी जीवन जगत होते. असे असले तरी त्यांचे जगणे स्वावलंबन, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांशी सुसंगत होते. त्यांनी ही मूल्ये युगानुयुगे विकसित केली होती. ज्यामुळे त्यांच्या जीवनाला एक सुसंगतता आणि अर्थ प्राप्त झाला होता. ब्रिटिश राजवटीने त्यांचे हे वेगळेपण नष्ट केले. वासाहतिक हस्तक्षेप त्यांचा आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्तर उंचावण्यासाठी नव्हता तर केवळ त्यांचे प्रदेश आपल्या सत्तेच्या अधीन करून त्यांच्यावर साम्राज्यवादी पकड घट्ट करण्यासाठी होता. इंग्रजांनी अत्यंत निर्दयीपणे निरंकुश प्रशासन व्यवस्था या शूर आणि स्वातंत्र्यप्रेमी लोकांवर जबरदस्तीने लादण्याचे काम केले. त्यांच्या प्रदेशात जामीनदार, रखवालदार, व्यापारी अशा सरंजामी घटकांना बळ देण्याचे काम करण्यात आले. त्यांना विशेष अधिकार देवून ब्रिटिश प्रशासनाचे मुख्य आधार बनले गेले. दुसरीकडे सावकारी वर्गही अशाच प्रकारे बळकट बनवला गेला. त्यांना कायद्याने विशेष संरक्षण दिले गेले. महसूल, न्याय, प्रशासन, वन आणि अबकारी कायद्यांमुळे आदिवासींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या कर आकारणीला सामोरे जावे लागले. याला संपूर्ण भारतातील आदिवासी जमातींनी विरोध केला. सह्याद्रीतील आदिवासींचा विरोध समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक आपणास मदत करणार आहे.

भारतातील नैसर्गिक संसाधनांनी युक्त प्रदेशावर आदिवासी समूहांची मालकी असल्याने ब्रिटिश सरकारच्या औपनिवेशक वसाहतवादी धोरणाला आदिवासी जमाती प्रमुख अडथळा ठरत होत्या. आर्थिक फायद्यासाठी आदिवासी जमातींच्या ताब्यातील नैसर्गिक संसाधने आपल्या ताब्यात घेणे वसाहतवाद्यांना आवश्यक वाटत होते. यामुळे इंग्रज सरकारने सन १८६५ साली जंगल कायदा केला. जंगल कायद्यामुळे भारतातील जंगलांवर इंग्रज सरकारची मालकी प्रस्थापित झाली. जंगलातील लाकूड, हिरडा, लाख, मध, गवत, माती, दगड, डिंक, मोहफुले, राब यावरील आदिवासींचा हक्क संपुष्टात आणला गेला. जनावरांवर चराई कर आकारला जावू लागला. आदिवासींच्या पारंपारिक स्थलांतरीत (झूम) शेतीवर बंधने घातली गेली. आदिवासी जमातींचे जगणे निसर्गावर आधारित होते. वासाहतिक सरकारने त्यांच्या उत्पन्नाचे मार्ग हिरावून घेतले. यामुळे इंग्रज सरकार विरोधात आदिवासी जमाती संतप्त झाल्या. यातून जो इतिहास सह्याद्रीत घडला, त्याचे वर्णन लेखकाने या पुस्तकात सखोलपणे देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 

वसाहतकाळाच्या सुरुवातीला आंग्ल सत्तेच्या प्रभावाच्या परिणामस्वरूप महाराष्ट्रात प्रशासकीय, कायदा, दळणवळण आणि आर्थिक व्यवस्था विकसित होत गेल्या. यातून येथील मुख्य सामाजिक आणि आर्थिक परिघाबाहेर राहिलेल्या आदिवासी जमातींच्या प्रदेशात बाहेरील व्यक्तींचा हस्तक्षेप सुरु झाला. सामान्य वर्गाच्या शोषणची प्रक्रिया विस्तारु लागली. विविध मार्गानी होणाऱ्या वासाहतिक शोषणाला सर्वप्रथम येथील आदिवासी जमातींनी विरोध सुरु केला. यामुळे आदिवासी जमातींनी ब्रिटिश सरकार विरोधात अनेक लढे उभारले. वासाहतिक महाराष्ट्रात भिल्ल आणि कोळी महादेव जमातीची बंडे सातत्याने घडत राहिली. आदिवासींमधील कोळी महादेव, भिल्ल व वारली जमातीचे उठाव व त्यांची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक नक्कीच मदत करणार आहे.

वासाहतिक सरकारच्या धोरणांविरोधात अनेक आदिवासी क्रांतिवीरांनी आपला विरोध नोंदवला. सन १८१८ ते १९४७ या कालखंडात रामजी भांगरे, रामा किरवे, राघोजी भांगरे, बापू भांगरे, भागोजी नाईक, काजिसिंग नाईक, भीमा नाईक, होनाजी केंगले, दादू दाते, रामा मुऱ्हे, बाळू पिचड, हैबती खाडे, सखाराम सातपुते, ढवळा भांगरे, रामा डगळे, कोंडाजी नवले आणि सत्तू मराडे अशा शेकडो क्रांतीवीरांचे नेतृत्व उभे राहिले. त्यांनी ब्रिटिश कालीन व्यवस्थांना विरोध करून वासाहतिक परकिय सत्तेच्या विरोधात संघर्ष करण्याचे मार्ग शोधून काढले. आदिवासी उठाव सामान्य जनतेच्या शोषणाविरुद्धचे उठाव होते. यामुळे येथील जनतेने हा आपला लढा मानून क्रांतीकारकांना सहकार्य केले. जनतेच्या सहभागामुळे या उठावांना सामाजिक लढ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. अनेक अभ्यासकांनीही या उठावांना ‘सामाजिक उठाव’ असे का म्हटले आहे हे समजून घेण्यासाठी या पुस्तकातील प्रत्येक पान आपण वाचलेच पाहिजे असे आहे. एकंदरीत या पुस्तकाची व्याप्ती ही सह्याद्रीतील आजच्या आदिवासी चळवळींना दीपस्तंभ ठरणार आहे. 

आदिवासी जमातीच्या क्रांतीविरांनी केलेले उठाव सरकारकडून एखादे पद मिळावे, जहागिरी मिळावी किंवा संपत्ती मिळावी या हेतूंनी केलेले उठाव नव्हते. त्यांचे उठाव वासाहतिक सत्तेच्या मदतीने गोरगरिबांचे शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध केलेले उठाव होते. या उठावांना इतर आदिवासी जमातींप्रमाणे ब्राम्हण, मराठा आणि  कुणबी या जातींचाही पाठींबा होता. संपूर्ण वासाहतिक काळात अगदी भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत विशेषतः महादेव कोळी जमातीत सामाजिक बंडाची ही परंपरा चालू राहिली. क्रांतिवीर राघोजी भांगरे आणि होनाजी केंगले यांच्या काळात या जमातीतील इंग्रज सरकारच्या विरोधात मोठे सामाजिक ऐक्य निर्माण झाले. यामुळे प्रचंड शक्तिशाली ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध राघोजी भांगरे आणि होनाजी केंगले अनेक वर्षे लढा देवू शकले. त्यांना महादेव कोळी जमातींप्रमाणे इतर अनेक जाती-जमातींचा पाठींबा मिळाला होता. हाच पाठिंबा आजच्या काळात जर मिळवायचा असेल तर या पुस्तकातील प्रत्येक क्रांतीचे पान आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. 

वासाहतिक इंग्रज अधिकारी, सावकार येथील स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार करीत. आपल्या उठाव काळात अनेक क्रांतीविरांनी स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले. राघोजी भांगरे यांच्यावर चोरीचा खोटा आरोप ठेवून अटक करणाऱ्या अमृतराव भट या जमादाराने राघोजीच्या घरातील स्त्रियांचा अतोनात छळ केला. यामुळे राघोजींचा सहकारी पदाजी निर्मळ याने अमृतराव भट याला ठार केले. इंग्रज सरकारने अनेक महादेव कोळी स्त्रियांना अटक करून राजूर येथील तुरुंगात ठेवले होते. राघोजी भांगरे यांनी पत्र पाठवून इंग्रज सरकारला याचा जाब विचारला आणि त्यांची सुटका करावी अशी मागणी केली. सन १८९२ ते १९०२ या काळात अकोले तालुक्यात दगडू देशमुख यांनी स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या सावकारांना धडा शिकवला. सत्तू मराडे यांनी स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या अमीन शेठ या सावकाराचा बंदोबस्त केला. आदिवासी जमातीच्या क्रांतीकारकांनी स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला अशी इतिहासातील अनेक उदाहरणे या पुस्तकात संदर्भासहित लेखकाने मोठ्या ताकदीने मांडलेली आहेत. 

खानदेशात भिल्ल जमातीवर नियंत्रण ठेवणे इंग्रज सरकारला अवघड जात होते. भिल्लांचे वास्तव्य असणाऱ्या प्रदेशात ब्रिटिश सैन्याचा टिकाव लागत नव्हता. यामुळे वासाहतिक सरकारने सन १८२५ साली कॅप्टन ओट्राम याच्या नेतृत्वात ‘खानदेश भिल्ल कॉर्पची’ स्थापना केली. या कॉर्पच्या माध्यमातून इंग्रज सरकारने खानदेश प्रांतात झालेले भिल्ल जमातीचे उठाव मोडून काढले. राघोजी भांगरे यांचा उठाव मोडून काढण्यासाठी ‘खानदेश भिल्ल कॉर्पचा’ वापर करण्यात आला. दुसऱ्या बाजूला भागोजी नाईक यांचा उठाव मोडून काढण्यासाठी त्यांनी ‘डेक्कन कोळी कॉर्प’ या महादेव कोळी जमातीपासून तयार केलेल्या तुकडीचा वापर केला. याचाच अर्थ भारतात सत्ता राबवतांना ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा वापर केला. भारतीयांना आपापसात लढवून त्यांचा शक्तिपात घडवून आणला. शक्तीविहीन झालेल्या भारतीयांवर राज्य करणे वासाहतिक ब्रिटिश सत्तेला सोपे झाले. 

ब्रिटिश जरी आज भारतात नसले, तरी आमच्यात फोडा फोडीचे राजकारण अतिशय टोकाला गेलेले आहे. आज आदिवासींच्या जमातींनी आपले जमातीचे संघटन काढून स्वतंत्र चूल मांडलेली पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आदिवासींचा एकत्रित दबाव सरकारवर पडताना दिसून येत नाही. परिणामी सरकारला आदिवासी विरोधी भूमिका घेणे सहज शक्य झाले आहे. ही परिस्थिती वेळीच बदलण्यासाठी नक्की कोणते प्रयत्न होणे आवश्यक आहे याचा डोळस दृष्टिकोन आदिवासींना दाखविण्याचे काम या पुस्तकाच्या मदतीने होणार आहे. धनगर व धनगड प्रकरणात सरकारची आदिवासी विरोधी भूमिका आदिवासींच्या संघटनांना अंतर्मुख करायला भाग पाडत आहे. असे असताना आदिवासी संघटनांनी आपली पुढील वाटचाल नक्की कशी करावी याचा मार्ग या पुस्तकाच्या मदतीने सापडेल अशी अपेक्षा आहे. 

आदिवासी उठावांना प्रतिबंध करणे इंग्रज सरकारला अवघड जात होते. यामुळे वासाहतिक सरकारने आदिवासी प्रदेशासाठी वेगळे कायदे तयार केले. सन १८७४ साली ‘शेड्युल्ड डिस्ट्रिक्ट ॲक्ट’ हा विशेष कायदा तयार करून त्यात पूर्व भारत, बंगाल, बिहार, आसाम, छोटा नागपूर, मद्रास, मध्य प्रांत आणि मुंबई प्रांतातील आदिवासी भागाचा ‘वगळलेले क्षेत्र’ आणि ‘अंशतः वगळलेले क्षेत्र’ म्हणून समावेश करण्यात आला. शेड्युल्ड डिस्ट्रिक्ट ॲक्ट समजून घेणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी हे पुस्तक आपणास मदत केल्याशिवाय राहणार नाही.

 वसाहतिक महाराष्ट्रातील पश्चिम खान्देश जिल्ह्यातील नवापूर, तळोदा (मेवासी वसाहती आणि अक्राणी महालसह) नंदुरबार आणि शहादा तालुके, पूर्व खान्देश जिल्ह्यातील सातपुडा टेकड्यांतील आरक्षित वनक्षेतत्रे, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुका, ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा पेठा, उंबरगाव पेठा, आणि डहाणू आणि शहापूर तालुके जव्हार राज्य, नाशिक जिल्ह्याचा डोंगराळ प्रदेशातील मागास भागाचा पट्टा या भागाचा समावेश होता. या प्रदेशात भिल्ल आणि महादेव कोळी जमातीच्या उठावांची तीव्रता अधिक होती. यामुळे इंग्रजांनी हे क्षेत्र निरंकुश प्रशासन प्रणालीखाली ठेवलेले होते. या प्रदेशात गव्हर्नर-जनरल किंवा गव्हर्नरच्या इच्छेशिवाय इतर कोणतेही प्रांतीय किंवा केंद्रीय कायदे लागू होत नव्हते. आपण आज ज्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीचा उल्लेख अनेकदा करतो, त्यांचे मूळ नेमके कशात आहे हे समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक आपण आवर्जून वाचलेच पाहिजे.

 सन १९१९ सालच्या माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्सने या भागांना ‘मागास भाग’ मानले आणि १९१९  च्या भारत सरकारच्या कायद्यातील तरतुदी त्यांना लागू केल्या नाहीत. या भागात विधिमंडळांना प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही. शिवाय कायदेमंडळांनाही कोणतेही अधिकार दिले नाहीत. या भागाच्या कारभारासाठी गव्हर्नर कौन्सिल पूर्णपणे जबाबदार होती. भारत सरकारच्या  अधिनियम १९१९ च्या कलम ५२ अ (२) द्वारे हे विहित केले की, केंद्रीय किंवा प्रांतीय कायदेमंडळाला अनुसूचित जिल्ह्यांसाठी कायदे करण्याचा अधिकार नाही. परंतु गव्हर्नर काउंसिलच्या निर्देशानुसार प्रांतीय विधीमंडळाचा कोणताही कायदा अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू होईल. थोडक्यात वासाहतिक सरकारने अनुसूचित जिल्ह्यांतील संपूर्ण प्रशासन आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याचे काम केले. आदिवासी उठावांची तिव्रता भारताच्या इतर भागात पोहोचली तर आपल्याला भारतावर राज्य करणे अवघड होईल अशी भिती इंग्रज सरकारला वाटत होती. इंग्रजांना ज्या आदिवासी उठवांची भीती वाटत होती, ते उठाव आज आपण समजून घेतले, तर आजच्या काळातील आदिवासी समस्या, आव्हाने, अडचणी यावर काम करणे सोपे होऊ शकते किंवा त्या दिशेने पावले तरी टाकता येतील.

 सन १८७४ च्या ‘शेड्युल्ड डिस्ट्रिक्ट ॲक्ट’ मध्ये समाविष्ठ असलेल्या प्रदेशाचा समावेश पुढे सन १९३५ च्या भारत कायद्यात करण्यात आला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अनुसूचित प्रदेशाचा समावेश भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूची ५ आणि ६ मध्ये करण्यात आला. यातून भारतात अनुसूचित जिल्ह्यांसाठी १९९६ साली ‘पेसा कायदा’ तयार करण्यात आला.  या कायद्याचे मुख्य सूत्र अनुसूचित क्षेत्राच्या संस्कृती, प्रथा-परंपरा यांचे जतन, संवर्धन व ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वशासन व्यवस्था मजबूत करणे असे आहे. पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रामधील ग्रामसभांचे विशेष अधिकार मान्य करण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेतील ‘५ वी’ आणि ‘६ वी अनुसूची’ आणि त्यातून तयार झालेला ‘पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा’ या कायद्यांची निर्मिती ही  वसाहतकालीन आदिवासी उठावांतून झाली आहे. हे समजून घेतल्याशिवाय आजच्या काळात आपण आदिवासी चळवळ गतिमान करू शकत नाही. त्यासाठी या पुस्तकाची गरज किती आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

 दख्खनमधील शेतकऱ्यांनी सन १८७४ साली वासाहतिक महाराष्ट्रात जो उठाव केला तो दख्खनचा उठाव म्हणून ओळखला जातो. क्रांतिवीर होनाजी केंगले हे या उठावाचे मुख्य नायक होते. सावकारी शोषणाविरुद्ध झालेला हा शेतकरी उठाव होता. इंग्रज सरकारने या उठावाचा अभ्यास करण्यासाठी डेक्कन कमिशनची स्थापना केली. यातून सन १८७९ साली ‘डेक्कन रिलीफ ॲक्ट’ हा कायदा तयार करून सावकारी व्यवस्थेला काही प्रमाणात अटकाव केला गेला. आदिवासी हे देखील अनेक उठावांचे नायक होते हे का एकदा आदिवासींनी समजून घेतले, की मग ते स्वतः आजच्या काळात आपल्या भागातील, समाजातील प्रश्नांवर काम करण्यासाठी पुढाकार घेतील असा आशावाद हे पुस्तक आपणास सांगून जाते.

वासाहतिक महाराष्ट्रात महादेव कोळी जमातीच्या वारंवार होणाऱ्या उठावांमुळे इंग्रज सरकारने खेड आणि आंबेगाव तालुक्यातील पन्नास गावांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘सिलकॉक’ या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. त्याने सन १८८८ साली पुण्याच्या कलेक्टरला पाठवलेल्या अहवालात महादेव कोळी जमातीच्या उठावांची कारणमीमांसा केली आहे. तो म्हणतो, ’महादेव कोळ्यांत उठाव करण्याची जन्मजात प्रेरणा आहे.’ हे उठाव मोडून काढणे अशक्य झाल्याने येथील अनेक गावांवर इंग्रज सरकारने दंडात्मक कर बसवला होता. क्रांतीकारकांना मिळणारा सामाजिक पाठींबा कमी करणे हा या मागचा उद्देश होता. इंग्रज सरकारची दडपशाही वृत्ती किती पराकोटीची होती हे  समजून घेतल्यावर आपल्या क्रांतिवीरांच्या बलिदानाचा अभिमान  द्विगुणित झाल्याशिवाय राहत नाही. तो अभिमान जागृत करण्याचे काम हे पुस्तक केल्याशिवाय राहत नाही.

महादेव कोळी क्रांतिवीरांनी सह्याद्रीच्या भौगोलिक परिस्थितीचा आपल्या उठावांसाठी परिणामकारक वापर करून घेतला. येथील दऱ्याखोऱ्यातील पाऊल वाटा, घाटवाटा, पाणवठे, गडदा (गुहा) यांची त्यांना संपूर्ण माहिती होती. सह्याद्रीतून अनेक घाटरस्ते कोकणात उतरत त्यांचा वापर त्यांनी करून घेतला. वासाहतिक काळातील कागदपत्रांत या घाटवाटांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्राचीन काळापासून कोकण व देश यांना जोडण्याचे काम या घाटवाटा करीत होत्या. महादेव कोळी जमातीचे उठाव मोडून काढण्यासाठी इंग्रज सरकारने यातील अनेक घाटवाटा उध्वस्त  केल्या. घाटवाटा उध्वस्त करण्याची अगतिकता इंग्रजांवर यावी इतका प्रखर लढा सह्याद्रीतील आदिवासींनी दिला ही बाबच आपली छाती दोन इंच फुगवल्याशिवाय राहत नाही. ही ताकद या पुस्तकात लेखकाने आपल्या लेखणीच्या मदतीने जागविलेली आहे. 

मुंबई-आग्रा मार्गाच्या दक्षिणेला आणि उत्तरेला हे घाटमार्ग कोकणात उतरतात. मुंबई-आग्रा रोडच्या दक्षिणेला कसारा घाट (कसारा-इगतपुरी), सातमाळी दारा (कसारा-तळेगाव), इंचवाचा दारा (दांड- फांगुळ गव्हाण), तोरणा दारा (उंभरावने- फांगुळ गव्हाण), बोर घाट (फुगाले-बोराली), कोथाली दारा (फुगाले-जांभुर्डे), हिर्डीचा दारा (कोठाले- जांभुर्डे), शिवेचा दारा (कलंभुडे- जांभुर्डे), तोपाडीचा दारा (कलंभुडे- जांभुर्डे), मेट घाट (मेट- घाटघर), चोंडे घाट (चोंडे-घाटघर), उंबऱ्याचा घाट (साकुर्ली-घाटघर), निसनेचा दारा (डेहने-रतनवाडी), करंबेल दारा (डेहने-रतनवाडी), किल्याचा दारा (डेहने-रतनवाडी), गुहीऱ्याचा दारा (डेहने-रतनवाडी), पायथ्याचा दारा (तळेगाव- कुमशेत), उंबऱ्याचा दारा (वालीवने-पाचनई), सापड्याचा दारा (मेर्दी-पाचनई), माळशेज घाट (थीतबी-खुबीकरंजाळे), निशेनीचा दारा (सावर्णे-तळेरान), खुटे दारा किंवा भोरांड्याचा दारा (भोरांडे- अंजनावळे), नाणे घाट (वैशाखरे-घाटघर), पळूचा दारा (पळू-आंबोली), खुटे दारा (सोनावळे-हातवीज), त्रिंगीन दारा (खुटाडवाडी–डोणी), गुहीऱ्याचा दारा (दुधनोली-पिंपरगणे), आहुपे घाट (खोपिवली-आहुपे), गाई दारा (नारिवली-आहुपे) या घाटवाटा आणि घाट रस्ते कोकणातून घाटावर जात होते. यातील थळघाट (कसारा), माळशेज, बोरघाट (लोणावळा) यासारखे व्यापारीदृष्ट्या महत्वाचे घाट सोडल्यास इतर अनेक घाट इंग्रजांनी सुरुंग लावून उध्वस्थ केले. महादेव कोळी जमातीचे वासाहतिक सरकार विरुद्धचे बंड मोडून काढणे हा त्यामागचा उद्देश होता. महादेव कोळ्यांचा प्रदेश अतिशय दुर्गम असल्याने इंग्रज शिपायांना या भागात हालचाली करणे अवघड होते. यामुळे इंग्रज सरकारने येथे रस्ते निर्मितीस सुरुवात केली. वरील घाटवाटा व त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व या पुस्तकात लेखकाने सक्षमपणे मांडलेले आहे. 

महादेव कोळी, भिल्ल, ठाकर या जमातीचे उठाव मोडून काढण्यासाठी इंग्रज सरकारने अहमदनगर पोलीस कॉर्प आणि घाट लाईट इन्फंट्रीची स्थापना केली. घाट लाईट इन्फंट्रीच्या  माध्यमातून कोकणातून जाणाऱ्या घाटवाटांवर पायथ्याला आणि उशाला असणाऱ्या गावांत शिपाई तैनात करण्यात आले. यामुळे महादेव कोळी क्रांतीकारकांच्या हालचालीवर मर्यादा आल्या त्यातून इंग्रजांना त्यांचे उठाव मोडून काढणे शक्य झाले असले तरी हे उठाव समजून घेणे हे आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणून आपण हे पुस्तक वाचणे आवश्यक आहे.

आदिवासी जमातीच्या उठावांचा इतिहास हा तेरा ते चौदा पिढ्यांचा इतिहास आहे. वासाहतिक सत्तेच्या स्थापनेपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत त्यांचा लढा चालू होता. इंग्रजांनी आपल्या बळाचा वापर करून अनेक उठाव मोडून काढले. मात्र आदिवासींच्या पुढच्या पिढीने हा लढा पुढे नेण्याचे काम केले. अनेक प्रयत्न करूनही आदिवासींवर आपणास नियंत्रण मिळवता येत नाही हे पाहून इंग्रज सरकारने सन १८७१ साली ‘क्रिमिनल ट्राईब ॲक्ट’ हा कायदा तयार केला. वासाहतिक महाराष्ट्रातील आदिवासी उठावांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महादेव कोळी, भिल्ल, ठाकर, रामोशी या जमातींना त्यांनी क्रिमिनल ट्राईब म्हणून घोषित केले. तरीही या जमातींनी अखेर पर्यंत वासाहतिक सरकारविरुद्ध आपला संघर्ष कायम ठेवला. त्यांचा संघर्ष आझाद भारतात आजही आदिवासींना मार्गदर्शन करणारा आहे. तो संघर्ष समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक हातात घेऊन वाचणे आवश्यक आहे. 

वासाहतिक इंग्रज सरकारने आदिवासी जमातींच्या लढ्यांचा उल्लेख अनेक ठिकाणी उठाव असा केला आहे. मात्र आदिवासी क्रांतीविरांना त्यांनी दरोडेखोर, चोर, डाकू, बंडातील म्होरक्या म्हणून संबोधले आहे. वसाहतकालीन कागदपत्रांत त्यांच्यासाठी dacoit, bandit, robber, freebooter, ring leader असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. यातून इंग्रज अधिकाऱ्यांचा वासाहतिक दृष्टीकोन दिसून येतो. इंग्रज अधिकारी डेक्कन कोळी कॉर्पच्या महादेव कोळी शिपायांचा दख्खनचे योद्धे (Deccan Warrior) म्हणून त्यांचा गौरव करतात. दुसरीकडे वासाहतिक सरकारला विरोध करणाऱ्यांचा उल्लेख चोर, डाकू, दरोडेखोर असा करतात. वासाहतिक सत्तेने आपल्याला पाठींबा देणारांना बक्षिसे, इनामदाऱ्या, जहागीऱ्या, पदव्या देवून आपली सत्तेची बाजू बळकट केली.  विरोध करणाऱ्या भारतीयांना  गुन्हेगार ठरवून त्यांचेच उठाव मोडून काढले. आजही हे चित्र बदललेले नाही. आदिवासींना नामधारी पदांवर नेमून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. जे सत्तेत जातात, ते खुर्ची आणि पक्ष यांच्या दावणीला बांधले जातात. परिणामी आदिवासींच्या मूळ प्रश्नांवर बोलायला कोणी पुढाकार घेताना दिसून येत नाही. या पुढील काळात याची पुनरावृत्ती होऊ नये असे वाटत असेल तर हे पुस्तक वाचून आपण एक ठराविक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. 

मुळात भारतावर अनैतिक प्रकारे सत्ता स्थापन करून येथील जनतेचे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय शोषण करणारे आणि भारतीयांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे इंग्रज खरे दरोडेखोर होते. आदिवासींचा संघर्ष हा वासाहतिक सरकार आणि त्यांना मदत करणारे एतद्देशीय यांच्या शोषणाविरुद्धचा संघर्ष होता. परकीयांना आपल्यावर राज्य करण्याचा अधिकार नाही अशी त्यांची धारणा होती. परकीय इंग्रजांना आपल्या देशातून हाकलून लावणे हे त्यांच्या उठावांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. व्यापक अर्थाने त्यांचा लढा हा स्वातंत्र्याचा लढा होता. त्यामुळे रामजी भांगरे, रामा किरवा, राघोजी भांगरे, बापू भांगरे, भागोजी नाईक, काजीसिंग नाईक, भीमा नाईक, होनाजी केंगले, दादू दाते, तंट्या भिल्ल, रामा मुऱ्हे, हैबती खाडे, बाळू पिचड, सखाराम सातपुते, राघू गवारी, ढवळा भांगरे, रामा डगळे, कोंडाजी नवले, नाग्या कातकरी, सत्तू मराडे आणि त्यांचे हजारो सहकारी हे देशभक्त क्रांतीकारक होते. त्यांच्या कार्याने भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा पाया घातला गेला. असे असतानाही भारतीय स्वातंत्र्यानंतर आदिवासींच्या पदरात काय पडले हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. हे चित्र बदलण्याची धमक आपल्यामध्ये निर्माण करण्यासाठी ह्या पुस्तकातील विचारांची ताकद आपण अंगीकारणे आवश्यक आहे. 

 भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याची सुरुवात मुळात आदिवासी जमातींच्या उठावांनी होते. असे असले तरी भारतीय इतिहास लेखनशास्त्रात आदिवासी जमातीच्या इतिहास संशोधन आणि लेखनाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. डॉ.विलास दुंदा गवारी यांनी आदिवासींच्या उठावांसंदर्भातील प्राथमिक पुरावे राज्यपुराभिलेखागार,मुंबई या ठिकाणी असणाऱ्या ब्रिटिश कालीन कागदपत्रांत, ब्रिटिश कालीन जिल्हा गॅझेटियर, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे अहवाल आणि वसाहतकालीन संशोधकांचे संशोधन यांचा बारकाईने अभ्यास करून एक उत्तम असे ऐतिहासिक पुस्तक आपल्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे.   

आदिवासी जमातींच्या उठावांसंदर्भात वासाहतिक कालखंडातील विविध टप्प्यांचे लेखन किंवा संशोधन एकत्रितपणे राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावर झाल्याचे दिसत नाही. आदिवासींच्या स्वातंत्र्यालढ्यातील योगदानाचा पध्दतशीर आणि विश्लेषणात्मक अभ्यास आणि तपशीलवार परिक्षण फारसे झालेले नाही. वासाहतिक सत्तेने बळाचा वापर करून हे उठाव मोडून काढले. मात्र या उठावांनी पुढील काळात साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्तेविरोधात झालेल्या आंदोलनांचा पाया घातला. यासंदर्भात डॉ. पी. व्ही. रानडे आपल्या ‘महाराष्ट्रा अंडर द कंपनी’ या संशोधन प्रबंधात म्हणतात, ‘आदिवासी उठावांच्या इतिहासाचे कथन आणि दस्तऐवजीकरण झालेले नसले, तरी १९ व्या शतकाच्या मध्यभागी महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय इतिहासात झालेले आदिवासी जमातींचे सशस्त्र बंड महत्त्वाचे आहेत. हे उठाव अयशस्वी झाले असले तरी, या उठावांनी ब्रिटीश साम्राज्याच्या विरोधात भारतीय जनतेच्या राजकीय आंदोलनाचा आवाज  तयार केला. हा आवाज आजही आपल्याला जागवता येऊ शकतो. त्यासाठी हे पुस्तक आपल्या संग्रही असणे व त्याचे वाचन करणे अत्यावश्यक आहे. 

 

- डॉ.विलास दुंदा गवारी

राजू ठोकळ 

Aboriginal Voices  

[ पुस्तकाची  खरेदी करण्यासाठी फक्त 399 रुपये फोन पे किंवा गुगल पे 

+91 90282 62534 या नंबरवर करून याच नंबरवर आपण केलेल्या पेमेंटचा स्क्रीन शॉट व आपला पत्ता पाठवा. ]