किल्लेसंवर्धन व्हावे ही (बहुतेक)सगळ्यांची प्रांजळ इच्छा असते………
त्यातल्या त्यात so called "भटकी जमात" (ट्रेकर मंडळी) आणि (स्वयंघोषित) शिवभक्त मंडळी गड-किल्ल्यांच्या वाईट अवस्थेबद्दल अस्तन्या ताणून आस्तीनास्ती चर्चा झोडत असतात ……
गड-किल्ले पूर्ववत होतील,अगदी नक्की होतील,
पण गडसंवर्धन कसे होईल आणि कोणाच्या अध्यक्षतेखाली होईल या वांझोट्या चर्चेपेक्षा गडसंवर्धनामधला "मी" शोधता यायला हवा…………
लॉर्ड बायरनचं ज्या दिवशी लग्न झालं, त्या दिवशी त्यानं आपल्या बायकोला विचित्र तडाखा दिला. ''आता तू माझी पत्नी आहेस. बस, तुझा तिरस्कार करायला मला तेवढंच कारण पुरेसे आहे. तेच तू जर दुस-या कुणाची बायको असतीस तर मी तुझ्यावर प्रेम केलं असतं.''
बायरनच्या स्वभावाची कल्पना या एका प्रसंगातून आपणास येते. पुष्कळांना माणूस असा असू शकेल काय, असा संशय येतो. पण असा संशय घ्यायचे कारण नाही. खरं म्हटलं तर जे बायरनचे तेच मला सभोवतालच्या अनेक लोकांमध्ये दिसते......खासकरून सह्याद्रीतील गडदुर्गांवर गेल्यानंतर मला हि प्रवृत्ती अधिक सतावते. गडदुर्गांच्या संवर्धनाविषयी आपले राज्यकर्ते, पुरातत्व विभाग यांचीही मानसिकता अशीच असावी असे भासते. कारण हीच माणसे परदेशातील पर्यटनस्थळे, प्रसिध्द ठिकाणे, धबधबे, पुरातन वास्तू यांचे कोडकौतुक करताना दिसतात. परंतु यांच्या हातात सर्वकाही असूनही फक्त इच्छाशक्ती नसल्याने ते आपल्याकडील गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी कोणतेही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. लंडन ब्रिज पाहायला आपण गेलो पाहिजे मग त्यासाठी कितीही खर्च झाला तरी यांना चालते कारण ते त्यांचे प्रेम आहे.....आणि आपल्याच मातीतील...आपल्याच माणसांची भावनिकता जपणारे हे गडदुर्ग आपण जपले पाहिजेत असे त्यांना वाटत नाही.
सरकारी तिजोरीमध्ये गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी पुरेसा निधी नसल्याची कारणे पुढे करून हे इतिहासप्रेमींची दिशाभूल करतात.....परंतु एकीकडे जेव्हा काही सामाजिक संस्था गडदुर्ग संवर्धनासाठी पुढाकार घेतात त्यावेळी ही नेमकी माशी कुठे शिंकते हेच मला समजत नाही. काल डॉ.अमोल कोल्हे यांच्या समवेत चावंड किल्ल्यावर गेलो होतो. त्यांनी अशाच प्रकारच्या काही प्रश्नांची पुनरावृत्ती केली. सोबत काही इतिहासप्रेमी, तसेच पुरातत्व विभागात काम करणारे अधिकारी होते. डॉ.अमोल कोल्हे यांनी सदरील अधिका-यांना संवर्धनासाठी आवश्यक असणा-या परवानगीविषयी अधिका-यांसोबत चर्चा केली असता, एक विचित्र अनुभव मला आला. अधिकारी सांगत होते आम्हालाही वाटते कि गडदुर्गांचे संवर्धन व्हावे, परंतु आम्ही या खात्यात काम करत असूनही आम्हालाच कळत नाही कि परवानगी का नाकारली जाते. सरकार दरबारी मांडलेला कोणताही प्रस्ताव जर सरकारकडून नाकारला जात असेल तर नाकारण्याचे कारण द्यावे लागते. हे लोकशाही शासन व्यवस्थ्येतील तत्व आहे. परंतु अधिकारी सांगत होते दिल्लीवरून पुरातत्व विभाग फक्त नकार कळवितात, कारणे काही सांगत नाहीत. परंतु एक होवू शकते, जर आपल्या एखाद्या आमदार-खासदाराने वैयक्तिक सदर विभागात फोन करून सांगितले तर आपले काम होवू शकते.
एक इतिहासप्रेमी म्हणून जेव्हा मी या शब्दांचा विचार केला, तेव्हा मला या मातीत गडदुर्गांच्या संवर्धनाविषयी राजकीय पातळीवर राज्यकर्त्यांना काही देणे घेणे नसावे असेच वाटले. कारण जर त्यांच्या एका फोनवर काही होवू शकत असेल, तर हातात लाखो रुपयांचे दोन-तीन फोन घेवून फिरणारी हि मंडळी साधा एक फोन करू शकत नाही याचे वाईट वाटले. त्यात माझ्या महाराष्ट्र मातीची अस्मिता, स्वाभिमान जपणारे हे किल्ले जर दिल्ली दरबारातील परवानगीवर अवलंबून असतील तर मग आपणास खूप मोठा संघर्ष करावा लागेल. कारण ज्यांना आपण आपल्या राष्ट्राचे दिल्ली दरबारात नेतृत्व करण्यास पाठवितो, त्यांची अवस्था बायरन सारखी असते. ते दुस-याच्या बायकोवर प्रेम करतात, त्यांना शेजारणीचे शेण गोड लागते हे आपले दुर्दैव आहे.
एका लोकशाही देशात मी जन्माला आलो आहे असा जेव्हा विचार करतो तेव्हा मला राजकीय पातळीवरील माझी किंमत शून्य जाणवते. कारण माझ्या समस्या, माझी असहायता हेच तर या राज्यकर्त्यांचे भांडवल असल्याचे मला जाणवते.....आणि मग मनात सुरु होतो एकच गोंधळ......पण असुद्या कितीही गोंधळ असला तरी गडदुर्गांच्या बाबतीत सरकार काही करील असा मी विचार करीत बसणार नाही......त्यात सध्याची ऐतिहासिक जनजागृती आणि ती हि तरुण वर्गामध्ये कमालीची आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी गडदुर्ग स्वच्छता मोहिमा, दुर्गसंवर्धनविषयक कार्यक्रम राबविले जात आहेत. या अभियानात सहभागी होणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातून भविष्यात नक्कीच महाराष्ट्रातील गडदुर्ग नवीन रूप धारण करतील आणि माझा स्वाभिमान त्यातून जपला जाईल.
त्यातल्या त्यात so called "भटकी जमात" (ट्रेकर मंडळी) आणि (स्वयंघोषित) शिवभक्त मंडळी गड-किल्ल्यांच्या वाईट अवस्थेबद्दल अस्तन्या ताणून आस्तीनास्ती चर्चा झोडत असतात ……
गड-किल्ले पूर्ववत होतील,अगदी नक्की होतील,
पण गडसंवर्धन कसे होईल आणि कोणाच्या अध्यक्षतेखाली होईल या वांझोट्या चर्चेपेक्षा गडसंवर्धनामधला "मी" शोधता यायला हवा…………
किल्लेसंवर्धन आणि मी
लॉर्ड बायरनचं ज्या दिवशी लग्न झालं, त्या दिवशी त्यानं आपल्या बायकोला विचित्र तडाखा दिला. ''आता तू माझी पत्नी आहेस. बस, तुझा तिरस्कार करायला मला तेवढंच कारण पुरेसे आहे. तेच तू जर दुस-या कुणाची बायको असतीस तर मी तुझ्यावर प्रेम केलं असतं.''
बायरनच्या स्वभावाची कल्पना या एका प्रसंगातून आपणास येते. पुष्कळांना माणूस असा असू शकेल काय, असा संशय येतो. पण असा संशय घ्यायचे कारण नाही. खरं म्हटलं तर जे बायरनचे तेच मला सभोवतालच्या अनेक लोकांमध्ये दिसते......खासकरून सह्याद्रीतील गडदुर्गांवर गेल्यानंतर मला हि प्रवृत्ती अधिक सतावते. गडदुर्गांच्या संवर्धनाविषयी आपले राज्यकर्ते, पुरातत्व विभाग यांचीही मानसिकता अशीच असावी असे भासते. कारण हीच माणसे परदेशातील पर्यटनस्थळे, प्रसिध्द ठिकाणे, धबधबे, पुरातन वास्तू यांचे कोडकौतुक करताना दिसतात. परंतु यांच्या हातात सर्वकाही असूनही फक्त इच्छाशक्ती नसल्याने ते आपल्याकडील गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी कोणतेही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. लंडन ब्रिज पाहायला आपण गेलो पाहिजे मग त्यासाठी कितीही खर्च झाला तरी यांना चालते कारण ते त्यांचे प्रेम आहे.....आणि आपल्याच मातीतील...आपल्याच माणसांची भावनिकता जपणारे हे गडदुर्ग आपण जपले पाहिजेत असे त्यांना वाटत नाही.
सरकारी तिजोरीमध्ये गडदुर्गांच्या संवर्धनासाठी पुरेसा निधी नसल्याची कारणे पुढे करून हे इतिहासप्रेमींची दिशाभूल करतात.....परंतु एकीकडे जेव्हा काही सामाजिक संस्था गडदुर्ग संवर्धनासाठी पुढाकार घेतात त्यावेळी ही नेमकी माशी कुठे शिंकते हेच मला समजत नाही. काल डॉ.अमोल कोल्हे यांच्या समवेत चावंड किल्ल्यावर गेलो होतो. त्यांनी अशाच प्रकारच्या काही प्रश्नांची पुनरावृत्ती केली. सोबत काही इतिहासप्रेमी, तसेच पुरातत्व विभागात काम करणारे अधिकारी होते. डॉ.अमोल कोल्हे यांनी सदरील अधिका-यांना संवर्धनासाठी आवश्यक असणा-या परवानगीविषयी अधिका-यांसोबत चर्चा केली असता, एक विचित्र अनुभव मला आला. अधिकारी सांगत होते आम्हालाही वाटते कि गडदुर्गांचे संवर्धन व्हावे, परंतु आम्ही या खात्यात काम करत असूनही आम्हालाच कळत नाही कि परवानगी का नाकारली जाते. सरकार दरबारी मांडलेला कोणताही प्रस्ताव जर सरकारकडून नाकारला जात असेल तर नाकारण्याचे कारण द्यावे लागते. हे लोकशाही शासन व्यवस्थ्येतील तत्व आहे. परंतु अधिकारी सांगत होते दिल्लीवरून पुरातत्व विभाग फक्त नकार कळवितात, कारणे काही सांगत नाहीत. परंतु एक होवू शकते, जर आपल्या एखाद्या आमदार-खासदाराने वैयक्तिक सदर विभागात फोन करून सांगितले तर आपले काम होवू शकते.
एक इतिहासप्रेमी म्हणून जेव्हा मी या शब्दांचा विचार केला, तेव्हा मला या मातीत गडदुर्गांच्या संवर्धनाविषयी राजकीय पातळीवर राज्यकर्त्यांना काही देणे घेणे नसावे असेच वाटले. कारण जर त्यांच्या एका फोनवर काही होवू शकत असेल, तर हातात लाखो रुपयांचे दोन-तीन फोन घेवून फिरणारी हि मंडळी साधा एक फोन करू शकत नाही याचे वाईट वाटले. त्यात माझ्या महाराष्ट्र मातीची अस्मिता, स्वाभिमान जपणारे हे किल्ले जर दिल्ली दरबारातील परवानगीवर अवलंबून असतील तर मग आपणास खूप मोठा संघर्ष करावा लागेल. कारण ज्यांना आपण आपल्या राष्ट्राचे दिल्ली दरबारात नेतृत्व करण्यास पाठवितो, त्यांची अवस्था बायरन सारखी असते. ते दुस-याच्या बायकोवर प्रेम करतात, त्यांना शेजारणीचे शेण गोड लागते हे आपले दुर्दैव आहे.
एका लोकशाही देशात मी जन्माला आलो आहे असा जेव्हा विचार करतो तेव्हा मला राजकीय पातळीवरील माझी किंमत शून्य जाणवते. कारण माझ्या समस्या, माझी असहायता हेच तर या राज्यकर्त्यांचे भांडवल असल्याचे मला जाणवते.....आणि मग मनात सुरु होतो एकच गोंधळ......पण असुद्या कितीही गोंधळ असला तरी गडदुर्गांच्या बाबतीत सरकार काही करील असा मी विचार करीत बसणार नाही......त्यात सध्याची ऐतिहासिक जनजागृती आणि ती हि तरुण वर्गामध्ये कमालीची आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी गडदुर्ग स्वच्छता मोहिमा, दुर्गसंवर्धनविषयक कार्यक्रम राबविले जात आहेत. या अभियानात सहभागी होणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातून भविष्यात नक्कीच महाराष्ट्रातील गडदुर्ग नवीन रूप धारण करतील आणि माझा स्वाभिमान त्यातून जपला जाईल.
0 comments :
Post a Comment