आश्रमशाळांची बळकटी....काळाची गरज

नेहमीचाच अनुदानावर डोळा……अंमलबजावणीकडे मात्र सदा कानाडोळा

आश्रमशाळांमधील शिक्षण अडगळीतच ! हे दै.लोकमतमधील वाक्य वाचले आणि एकदम मन सुन्न झाले. मनात एकच विचार सुरु होता कि हे सर्व पातक आश्रमशाळांच्याच बाबतीत का ? समाजात आजही इतर क्षेत्रात सुद्धा आदिवासी समाजाच्या बाबतीत अनेक समस्या आहेत. समस्या म्हणणे हेही चुकीचे वाटते कारण समस्या असणे आणि एखाद्या गोष्टीकडे अनेक वर्षांपासून कानाडोळा करणे यात फरक आहे.
आदिवासी समाजासाठी असणा-या योजना कागदोपत्री तपासल्या तर इतक्या आहेत कि त्यातील फक्त ५०% जरी प्रामाणिकपणे अमलात आणल्या असत्या तर आज आदिवासी समाजाचा कायापालट झाला असता. पण विकासाकडे कानाडोळा करणारे मात्र विकासकामांवर मंजूर होणा-या निधीवर मात्र डोळा ठेवून असतात. आज राज्यात अनेक खाती अशी आहेत कि त्यांमध्ये फक्त आदिवासी समाज विकासासाठी कोट्यावधी रुपायांचा निधी मंजूर केला जातो. त्यातीलच एक आहे ते म्हणजे आदिवासी विकास विभाग. या विभागासाठी तर अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद आहे. परंतु आजपर्यंत करोडो रुपायांचा निधी खर्च करून कि दाखवून माहित नाही परंतु त्याने कोणत्याही प्रकारे आदिवासी समाजाच्या समस्यांमध्ये तिळमात्र फरक पडलेला नाही.
आज आश्रमशाळा आणि येथील प्रशासन याबाबत अनेक बातम्या विविध वर्तमान पत्रांमधून नियमितपने छापून येतात. यातील मजकूर वाचल्यानंतर कोणत्याही समाजशील व्यक्तीच्या मनात आदिवासी समाजाविषयी करुणा निर्माण होणे अपेक्षित आहे. परंतु आजकाल सर्वांना अशा बातम्यांची एक सवयच झालीय जणू….म्हणून कि काय आपल्याकडे अशा हजारो बातम्या छापून आल्या तरी ज्या घटकात मूळ दोष आहेत त्यात सुधारणा होणार नाही कि त्याचीही सेटलमेंट केली जाणार ? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहणार यात काही शंका नाही.

आदिवासी समाजातील शिक्षित आणि सामाजिक जाणीव असणा-या व्यक्तींनी या सर्व बाबींवर विचार करून त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करणे हि काळाची गरज आहे. नाहीतर अशाच प्रकारची अनास्था उद्या ग्रामीण भागातील आदिवासी मुलांच्या आश्रमशाळेतील शिक्षणाच्या स्वप्नांवर गदा आणू शकते. कारण आजकालचे जग अगदीच टेक्निकल झालेले आहे. जसा माणसाच्या शरीरात एखाद्या अवयवात बिघाड झाला तर आज डॉक्टर तो अवयव बदलून दुसरा अवयव बसविण्याचा सल्ला देतात. तसे उद्या काही सामाजिक डॉक्टर आश्रमशाळा बंद करून इतर शाळांमधील शिक्षणाचा पर्याय सुचवतील. मग यातून खरच नवीन काही आपणास साध्य होणार आहे का ? तर नक्कीच नाही. कारण त्यावेळेस ना घरका ना घाटका अशीच अवस्था होणे अपेक्षित आहे. कारण आज जिल्हा परिषदेतील मुलांचा ओढा इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाकडे वळतोय. त्यामुळे या शाळा सुद्धा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. आश्रमशाळा बंद करून जर पुढे जिल्हा परिषदेच्या हि शाळा जर अशाच बंद पडल्या तर आमचे पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मुलांना पाठवतील का ? कदाचित पाठवतील ही परंतु आदिवासी भागात या डोंगरद-यांत इंग्रजीमाध्यमाच्या शाळा कोणी स्थापन करतील का ? कदाचित करतील ही, परंतु शहरातील तज्ञ शिक्षक ग्रामीण भागात येवून या आमच्या आदिवासी मुलांना शिकवतील का ? कदाचित शिकवतीलही काही कामचलावू. परंतु आमच्या मुलांची २४ तास काळजी घेतील का ? असे प्रश्न आज आहेत तेच पुन्हा हळूहळू पुढे येतील. पुन्हा हाच लढा. पुन्हा हेच गा-हाणे. यात बिचा-या आदिवासींच्या मुलांचे नव्हे काही पिढ्यांचे आतोनात नुकसान होणार. म्हणून आज आहे त्या आश्रमशाळांमध्ये सुधारणा करणे, सुविधा पुरविणे, रिक्तपदे तात्काळ भरणें, वसतिगृह विभाग आणि शिक्षण विभाग या जबाबदा-या स्वतंत्र करणे, शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त असणा-या कामातून मुक्त करून फक्त अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेवर लक्ष्य केंद्रित करायला लावणे, अनुदानित आश्रमशाळांना शासकीय शाळांप्रमाणे सुविधा पुरविणे, विद्यार्थी सुरक्षा आणि आरोग्य यावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य देणे यावर काम करून आहेत त्या आश्रमशाळा-वसतिगृह यांना बळकटी देण्याचे काम होणे गरजेचे आहे.

© The Son of Sahyadri