विद्रोही आदिवासी

स्वताचे ताट पूर्ण भरलेले असताना निव्वळ आदिवासी सवलती आपण चांगल्या प्रकारे मिळवु शकतो या राजकीय स्वार्थापोटी आज अनेक जाती घुसखोरी आणि बंडखोरी करत आहेत. त्याला शिवसेना आणि भाजप खतपाणी घालत आहे.

मला आज असे वाटते की निव्वळ राजकीय स्वार्थापोटी हिन्दू राष्ट्र बनविण्यास निघालेले फडणविस महाराष्ट्र राज्य आदिवासी राष्ट्र करण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहेत. तसे ते घटनात्मक तरतुदी डावलून आपली सत्ता आली की आपणास आदिवासी करून टाकतो अशा वल्गना करत आहेत.

आज सामान्य जनता जाती-पातीच्या पलिकडे जावून गुण्यागोविंदाने जीवन जगत असताना खंडिच्या वरणात मुतावे तसे बारामतीच्या कारखान्यातून आदिवासी होण्याचा सुर आळवला गेला......शांततेने नांदत असलेला पुरोगामी महाराष्ट्र अचानक एका वेगळ्या वळनावर पोहचला. यात आग लावण्याचे काम सत्तापिपासु मनसे, शिवसेना, भाजप यांनी अगदी सटवाईच्या लेखनीप्रमाणे यथावकाश केले.

व्वा अगोदर ख्रिश्चन आदिवासींना फसवून त्यांच्या धर्मात ओढ़त होते....आता नरेन्द्र मोठ्या चतुराईने आदिवासी लोकसंख्या वाढवत आहेत.

उद्या आदिवासी राष्ट्र पहायला मिळनार वाटतं?

मला आदिवासी संस्कृतीमध्ये कुणाची घुसखोरी नको आहे. तिचे आदिमपण जपले जावे असे वाटते. घुसखोरांना सवलती पाहिजे तर सरकारने त्यासाठी योग्य ते नियोजन करावे. उगाच सरकारची अड़चन टाळण्यासाठी आदिवासी समाजाला राजकीय टापू अबाधित राखण्यासाठी मोठ्या खाईत ढकलू नका.

समाजात अनेक जाती स्वताला गरीब असल्याचे भासवत आहेत. खरच स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षानंतर जर असे चित्र असेल तर त्याचा सरकारने स्वीकार करावा व आरक्षण नावाचे गाजर दाखविन्यापेक्षा त्यांच्या प्रगतीसाठी ठोस योजना राबवाव्यात.

आरक्षण नावाच्या कुबड्या किती काळ आपण लोकांना सोपवणार?

का जाती-पातीच्या भिंती आपण अजुन मजबूत करत आहात? त्या मिटविण्याचा प्रयत्न कोणत्याच राजकीय पक्षाकडून न होणे म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्राचे दुर्दैव नव्हे काय?

आरक्षण म्हणजे गरीबी दूर करण्याचा मार्ग म्हणून हे आरक्षण मागत नाहित. यांना राजकीय हुकूमत निर्माण करायची आहे म्हणून हे सामान्य जनतेला वेठीस धरत आहेत.

दोन्ही बाजू आपण विचारत घेतल्या आणि प्रामाणिक विचार केला तर आरक्षणाची भिक मागण्यात गडगंज श्रीमंत पुढे आहेत. यांना समाजाच्या नाही तर स्वताच्या राजकीय फायद्यासाठी आरक्षण हवे आहे.

जागो आदिवासो....भागो नहीं बदलो ।

विद्रोही
आदिवासी संघर्ष