पेसा (PESA)- आदिवासी हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल

स्वातंत्र्यानंतर देशाने अनेक क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली. परंतु आदिवासींच्या विकासासंदर्भातील कल्याण कथा मात्र करुणच आहे. 

"समान भाषेचा वापर करणारा, विशिष्ट भूप्रदेशात वास्तव्य करणारा, अल्पसे तंत्रज्ञान आणि अक्षरओळखही नसणारा, परंतु रक्तसंबंधावर आधारित सामाजिक राजकीय रीतिरिवाजांचे पालन प्रामाणिकपणे करणारा एकजिनसी समूह म्हणजे आदिवासी समाज.‘ 

खऱ्या अर्थाने निसर्गाचे अपत्य शोभणारा आदिवासी डोंगरदऱ्यांमध्ये हाकलला गेला. त्यांनी तेथील झाड-झाडोऱ्यालाच आपले सगेसोयरे बनवले. आदिवासींचे या वनांशी मानसिक, भावनिक आणि सांस्कृतिक रक्तबंध आहेत. त्यांचा उदरनिर्वाह जंगलातील उत्पादने व तेथील शेतीवर होत होता. इंग्रजांनी 1927 मध्ये भारतीय वन कायदा केला आणि त्यांचे वंशपरंपरागत हक्क हिरावले गेले. स्वातंत्र्यानंतर या हक्कांचे राज्य सरकारांकडे हस्तांतर झाले. 1980 च्या वन संवर्धन कायद्याने वनजमिनी या बिगर वन वापरासाठी उपयोगात आणण्यासाठी हे हक्क पुन्हा केंद्र सरकारकडे आले. तथापि, जंगलांचे संरक्षण केवळ वन खात्याचे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांकडून होणे शक्‍यच नव्हते. मुळात सरकारने जंगल संपत्तीकडे केवळ महसुलाचे साधन म्हणून न बघता जंगलात राहणाऱ्या माणसांचे, पशुपक्ष्यांचे ते जीवनगाणे आहे आणि तेच केवळ त्यांच्या जगण्याचे हितसंवर्धन करू शकतात हा दृष्टिकोन स्वीकारायला खूप उशीर केला. गेल्या काही दशकांत विशेषत: नव्या आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरच्या एका पाहणीत असे आढळून आले, की 41.1 टक्के आदिवासी विस्थापित झाले आहेत आणि 45.86 टक्के अनु. जमातींची लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगत आहे. 

भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 8.2 टक्के हिस्सा आदिवासींचा आहे. सर्वाधिक दारिद्य्र, निरक्षरता, कुपोषण, अनारोग्य, बेरोजगारी आजही याच गटांत आहे. राज्यघटनेने म्हणूनच कलम 244 (1)च्या परिशिष्ट पाच आणि सहामध्ये विकासाच्या दृष्टीने सर्वाधिक मागे असणाऱ्या या वर्गाचे हित जोपासण्याची भूमिका घेतली आहे. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या परिशिष्ट सहामधील राज्यांव्यतिरिक्त परिशिष्ट पाचमध्ये महाराष्ट्रासह इतर आठ राज्यांतील अनु. जमातींच्या अनुसूचित क्षेत्राचा समावेश आहे. आदिवासींचे स्वयंशासन व वनजमिनीवरील हक्कासाठींची ही तरतूद लक्षात घेऊनच 73 वी घटनादुरुस्ती करून आणलेले पंचायतराज विधेयक जसेच्या तसे अनुसूचित क्षेत्रामध्ये लागू करता आले नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारला "पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा 1996‘ करावा लागला आणि कलम 244(1) मध्ये नमूद आठ राज्यांतील अनुसूचित क्षेत्रासाठी तो 1997 पासून लागू झाला. त्यासाठी राज्यांनी त्यांच्या पंचायत कायद्यात अनुरूप बदल केले. तथापि, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक नियमावली महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी केलेली नाही, यावरून आदिवासी विकासाची अनास्थाच अधोरेखित होते.

"पंचायत राज विस्तार कायदा 1996 म्हणजे "पेसा‘ वास्तविक आदिवासी जीवनाला त्यांचे हिरावले गेलेले अधिकार काही प्रमाणात पुन्हा प्रदान करतो. प्राचीन काळापासून आदिवासी समूहजीवनाला त्यांच्या पंचायतींनी न्यायव्यवस्था प्रदान केली आहे. "पेसा‘ने गावासाठी त्यांच्या रूढी, परंपरा व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी ग्रामसभा दिली आहे. स्थानिक तंट्याचा निवाडा करणे, सामूहिक मालमत्ता, सामाजिक- आर्थिक विकास प्रकल्पाचे आराखडे मंजूर करणे, अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणे, लाभार्थी निवडणे, दारूबंदी, अमली पदार्थांची विक्री- सेवनावर निर्बंध लादणे, वनक्षेत्रातील गौण वन-उपजांच्या मालकीसंदर्भात रीत ठरवणे, बिगर आदिवासींकडील जमीन हस्तांतरावर बंदी आणणे, बेकायदा हस्तांतर झालेल्या जमिनी परत मिळवणे, सावकारीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, तसेच अनुसूचित क्षेत्रात कार्यरत सरकारी कार्यालये, संस्था यावर नियंत्रणासाठी ग्रामसभांना अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहेत. 1997 पासून हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रांसाठी लागू झाला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही आणि त्याचे मुख्य कारण त्यासाठीचे नियमच अनेक राज्यांनी केलेले नाहीत. शिवाय राज्यांनी केंद्राच्या कायद्यानुसार राज्यांच्या कायद्यात बदल करताना सोयीनुसार केल्याचेही आढळते. बिगर आदिवासी व्यापारी आणि सावकारांनी आर्थिक हितसंबंधाच्या बळावर अनेक ग्रामसभांवर दबाव टाकल्याचेही आढळले आहे. अशा प्रवृत्तींना ग्रामसभेतील सहभागात मज्जाव केला पाहिजे. त्यासाठी अल्पशिक्षित आणि अशिक्षित आदिवासींचे "पेसा‘बाबत सक्षमीकरण होणे आवश्‍यक आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील जंगल व खनिज संपत्ती हे व्यावसायिक लोकांसाठी पैसा कमावण्याचे साधन बनले आहे. सरकारी यंत्रणा व भांडवलदारांना "पेसा‘ ऐवजी पैसा महत्त्वाचा असल्याने "पेसा‘च्या अंमलबजावणीत हितसंबंधितांना उत्साह असणे शक्‍यच नाही. तथापि, आदिवासी कल्याणाचा सतत नारा देणाऱ्या व्यवस्थेने हे काम हाती घेणे आवश्‍यक आहे. "यशदा‘मधील "पेसा‘ सेलचे संचालक एम. एल. वाघमारे यांचे संशोधन त्यादृष्टीने सर्वांसमोर येणे आवश्‍यक आहे. 

आदिवासी विभागाचा पुन्हा कार्यभार घेतलेले ज्येष्ठ मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी "पेसा‘ची नियमावली त्वरित तयार होण्यासाठी घेतलेला पुढाकार ही स्पृहणीय आहे. तथापि, ग्रामसभांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी या नव्या नियमांची मदत व्हायला हवी. त्यासाठी मुळात आदिवासी क्षेत्रातील प्रत्येक गावाची स्वतंत्र ग्रामपंचायत होणे अगत्याचे आहे. शिवाय ग्रामसभांना पारदर्शक व मुक्त वातावरणात काम करता यावे म्हणून सुशिक्षित आदिवासी युवक-युवतींना प्रशिक्षित करून ग्रामसभेत सहभागी होण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामसभा प्रत्यक्षात होतील व पुन्हा एकदा आदिवासींचे स्वयंशासन जन्माला येईल यासाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाची सोय केली पाहिजे. अन्यथा, "पेसा‘ऐवजी पैसा आणि आदिवासींना नाहीच दिलासा‘ असेच होत राहील. नाहीतरी अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील आदिवासींचे प्रश्‍न आजही लोंबकळत आहेतच!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
 

PESA- Panchayat (Extension to Scheduled Areas)  Act 1996

Rights of Indigenous People

“Indigenous people around the world have sought recognition of their identities, their ways of life and their right to traditional lands, territories and natural resources; yet throughout history, their rights have been violated.” United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, October 2006

There has been a systemic failure in giving tribals a stake in the modern economic processes that inexorably intrude into their living spaces… The systematic exploitation and social and economic abuse of our tribal communities can no longer be tolerated. – Dr Manmohan Singh

In last six decades India has achieved significant milestones in the areas of economic growth, cultural assimilation and global political interests. However, within the purview of development the tribal affairs have been shoved under the shelf to serve the vested interest of some. The poor tribals have been made to feel like aliens in their own indigenous lands.

Over the decades the process of development has frequently led to a progressive erosion of their traditional rights over their land resources including the forests. This can be aptly ascribed to the lacunae in the laws, faulty implementation, and rapacious exploitation by the unscrupulous traders, money-lenders, etc.

Constitution and the Tribals

In India most of the tribes are collectively identified under Article 342 (1&2) as Scheduled Tribes and right to self determination guaranteed by Part X : The Scheduled and Tribal Areas – Article 244: Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas.

(1). The provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes in any State (other than the states ofAssam, Meghalaya, Tripura and Mizoram).

(2). The provisions of the Sixth Schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the State of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

The Indian Constitution is supposed to protect tribal interests, especially tribal autonomy and their rights over land, through Fifth and Sixth Schedules. Scheduled Areas of Article 244(1) are notified as per the Fifth Schedule and Tribal Areas of Article 244(2) are notified as per the Sixth Schedule.

Sixth Schedule contains provisions as to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. This law gives enormous freedoms to the autonomous regions and districts in terms of legislative and executive power. The law notes that each autonomous region shall have its own autonomous Regional Council and every autonomous district its own autonomous District Council.

Indira Gandhi introduced what is called as Tribal Sub-Plan in the planning process, earmarking a portion of funds for tribal development. Only to ensure their share of the Central Plan allocations, the States started the notification of tribal areas again. However, the money seldom reached the tribals.

When Rajiv Gandhi’s successors passed 73rd and 74th Amendments to the Constitution to enact Panchayat and Nagarpalika Bills, they simply forgot that these do not automatically become applicable to Tribal and Scheduled Areas.

Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (or PESA), 1996

Village level democracy became a real prospect for Indiain 1992 with the 73rd amendment to the Constitution, which mandated that resources, responsibility and decision making be passed on from central government to the lowest unit of the governance, the Gram Sabha or the Village Assembly. A three tier structure of local self government was envisaged under this amendment.

Since the laws do not automatically cover the scheduled areas, the PESA Act was in acted on 24 December 1996 to enable Tribal Self Rule in these areas. The Act extended the provisions of Panchayats to the tribal areas of nine states that have Fifth Schedule Areas. Most of the North eastern states under Sixth Schedule Areas (where autonomous councils exist) are not covered by PESA, as these states have their own Autonomous councils for governance. The nine states with Fifth Schedule areas are:

Andhra Pradesh                
Chhattisgarh        
Gujarat
Himachal Pradesh          
Jharkhand              
Maharashtra
Madhya Pradesh              
Orissa                        
Rajasthan.