बारामतीत गेल्या सोमवारी (21 जुलै) धनगर समाजाचे लाखो कार्यकर्ते, आंदोलक येऊन धडकले आणि त्यांच्या मागण्यांकडे महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले गेले. गेल्या काही वर्षांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (र.ळ.) आरक्षण लागू करा ही मागणी मूळ धरत होती. आता पंढरपूर ते बारामती असा मोर्चा निघाला. त्या मोर्चाला मिळालेला प्रतिसाद आणि त्यातून फुटलेला असंतोष यामुळे धनगर समाजाचे प्रश्न चर्चेला आले आहेत. या समाजाच्या डोक्यात राग का आहे?
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून धनगर समाज आक्रमक झाला असला तरी हा असंतोष खूप वर्षांपासून ठसठसत आहे. आपल्या राज्यातल्या गावगाड्यात मराठा, धनगर, माळी या मोठ्या जातींचा पगडा आहे. या तिन्ही जाती पूर्वी एकच होत्या हे महात्मा फुले यांच्यापासून तर परदेशी संशोधक गुंथर सोंथायमर यांच्यापर्यंत अनेकांनी नोंदवलं आहे. या तीन जाती व्यवसायामुळे विभागल्या. मराठा (शेती), माळी (भाजीपाला पिकवणं), धनगर (मेंढ्या, बकर्या पाळणं) अशा व्यावसायिक विभागणीमुळे या जातीतला बेटी व्यवहार बंद झाला. आजही गावगाड्यात त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा सारखी आहे.
गेल्या साठ-सत्तर वर्षात गावगाड्यात मोठा बदल होतोय. मराठा समाज राजकीय सत्तेत स्थिरावलाय. माळी समाज व्यापार, राजकारण आणि इतर क्षेत्रांत शहरात प्रगती करतोय. या तुलनेत धनगर समाजाची फरपट पाहण्यासारखी आहे. राजकीय सत्तेत ग्रामपंचायतीपासून ते मंत्रालयापर्यंत वाटा नाही. शिक्षण, नोकर्यांत हिस्सा नाही. शेती, मेंढ्या, बकर्यांच्या व्यवसायात घाटा आहे. उद्योगासह प्रगतीच्या सार्या क्षेत्रात ‘नाही रे’ अवस्थेत हा समाज वावरतोय. आपल्याबरोबरचे सारे समाज पुढे जाताहेत आणि आपल्या वाट्याला भोपळा, घाटा येतोय ही भावना या समाजात बळावलीय. विशेषत: तरुणांमध्ये ही नकाराची आग भडकताना दिसतेय. 1990-95 नंतर पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यात भारतीय जनता पक्षाने गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली माळी, धनगर, वंजारी (माधव) हे समीकरण मांडत धनगर समाजाला सत्तेत वाटा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. या वेळी लोकसभा निवडणुकीत धनगर समाज महायुतीच्या बरोबर दिसला. बारामती लोकसभा मतदारसंघात सुप्रिया सुळेंच्या नाकी नऊ त्यामुळे आले होते. जवळपास 1 कोटीच्या घरात लोकसंख्या असणारा हा समाज शंभर विधानसभांच्या मतदारसंघात उमेदवार पाडू किंवा निवडून आणू शकतो. हे महत्त्व ओळखून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने नेहमी या समाजाला चुचकारले. बरोबर घेण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देऊ या मागणीचा समावेश केला होता. प्रचाराच्या रणधुमाळीत गोपीनाथ मुंडे यांनी धनगर समाजाच्या हक्काचं आरक्षण देऊ अशी घोषणा अनेक प्रचारसभांत केली होती.
अनुसूचित जमातीचं आरक्षण द्या या धनगर समाजाच्या मागणीला पाठिंबा मोठा असला तरी हे आरक्षण देण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची तरतूद केलीय. परंतु ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ अशा शब्दोच्चाराचा गैरफायदा घेत समाजाला विकासापासून वंचित ठेवण्यात येतंय, हे धनगर समाजाचे नेते सांगत आहेत. मंडल आयोगाने धनगड आणि धनगर एकच आहेत असं म्हटलंय. 1955 मध्ये काका कालेलकर आयोगाने अहवालात धनगर समाजाचा राज्यनिहाय अनुसूचित जमातींच्या यादीत उल्लेख केलाय. मात्र राज्य सरकारने या समाजाला भटकी जमात (क) हे आरक्षण दिलं. ते 3.5 टक्के आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. त्याचा केंद्र पातळीवरच्या नोकर्यांत फायदा नाही. आता संविधानात तरतूद असल्याने आम्हाला थेट अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, अशी अटीतटीची भूमिका बारामतीतल्या आंदोलनात घेण्यात आलीय. इतर राज्यात धनगड अनुसूचित जमातीत आहे. मग धनगरांना महाराष्ट्रात हे आरक्षण का नाही, हा त्यांचा सवाल आहे.
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत टाकण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी का, अशी चर्चा काढली. त्याला शिवाजीराव मोघे, मधुकर पिचड, पद्माकर वळवी या आदिवासी नेत्यांनी कठोर विरोध केला. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचं आरक्षण देण्यास राज्यातल्या सर्व आदिवासी नेते, आमदार, खासदार, मंत्री यांचा विरोध आहे. ही आमच्या हक्कावर गदा आहे अशी या नेत्यांची भावना आहे. यापुढे या राज्यात धनगर विरुद्ध आदिवासी हे भांडण भडकेल याची ही चिन्हे आहेत. शिवाय राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस केली तरी या विषयाला केंद्राची मंजुरी लागेल. मोदी सरकारच्या स्तरावर येणार्या अडचणी दूर करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मी प्रयत्न करेन असं बारामतीत लाखो आंदोलकांना पंकजा मुंडे यांनी आश्वासन देऊन टाळ्या मिळवल्या. पण केंद्राकडून ही मागणी मंजूर करवून घेणं वाटतं तेवढं सोपं नाही. कारण मोदी सरकार आणि भाजपमध्ये आदिवासी खासदारांची लॉबी खूप मोठी आणि बळकट आहे. त्या तुलनेत धनगर समाजाचा एकही खासदार नाही. हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
मराठा समाजात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार हे नेते तयार झाले. माळी समाजात म. फुले ते छगन भुजबळ या नेतृत्वाने समाजाला पुढे नेण्यात भूमिका बजावलीय. वंजारी समाजात भगवानबाबा हे आध्यात्मिक, सामाजिक संत झाले. गोपीनाथ मुंडे यांनी त्या समाजाला सत्तेत हिस्सेदारी मिळवून दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित समाजाला दिशा दिली. धनगर समाजात अहिल्याबाई होळकर, मल्हारराव होळकर यांच्यानंतर संपूर्ण समाजाला बरोबर घेऊन दिशा देऊ शकेल अशा नेतृत्वाचा दुष्काळ राहिलेला आहे. सांगोल्याचे आमदार गणपतराव देशमुख हे सन्माननीय अपवाद आहेत. पण त्यांनी गरिबांच्या बाजूचं राजकारण केलं. त्यांना धनगर समाजाचा नेता कुणी मानत नाही. शिवाजीराव शेंडगे, अण्णा डांगे यांनी काही काळ सत्तेत पदं भूषवली. पण त्यांची कारकीर्द अल्पकाळ ठरली. आता अनिल गोटे, महादेव जानकर, प्रकाश शेंडगे हे समाजात काम करताहेत. पण त्यांची राजकीय ताकद, संघटन अल्प आहे. त्यामुळे प्रभाव कमी आहे. समाजाला खेचून दिशा देणारं, राजकीय भक्कम ताकद उभी करू शकणारं नेतृत्व आज या समाजात नाही हे वास्तव आहे.
धनगर समाजाच्या पंढरपूरहून निघालेल्या यात्रेचा राग बारामतीत व्यक्त होणं याचा सांस्कृतिक, राजकीय पदरही समजावून घेतला पाहिजे. पंढरीचा लोकदेव विठ्ठल हे धनगर समाजाचं दैवत आहे. पंढरपूर हा केंद्रबिंदू पकडला तर त्याच्या अवतीभवती धनगर समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. पंढरपूरच्या शेजारच्या सर्व जिल्ह्यांत (सोलापूर, अहमदनगर, सातारा, पुणे, सांगली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद) धनगर समाजाची ताकद आहे. धनगरांचा राग बारामतीत व्यक्त झाला; कारण बारामती हे प्रस्थापित सत्तेच्या केंद्राचं प्रतीक आहे. बारामती परिसरात धनगर व मराठा समाज एकमेकांना भाऊबंद मानतो. बारामती तालुक्यात पंदेरे या गावात ही प्रथा लग्नसमारंभात आजही पाळतात. धनगर समाजानं शरद पवारांवर मोठ्या भावासारखं प्रेम केलं. त्यांना सतत साथ दिली. घरातला मानलं. तोच मोठा भाऊ मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देतो. मग आपल्याला का देत नाही हा राग आहे. आरक्षण मिळेल वा तो प्रश्न भिजत पडेल. पण आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा, विकासाचा मार्ग नव्हे. आदिवासी, दलितांना आरक्षण आहे म्हणून काही त्यांचा सर्वांगीण विकास झाला नाही. तो कसा होईल, याविषयी नवा विचार देणारे नेतृत्व धनगर समाजात कधी तयार होणार, नवा प्रगतीचा विचार समाजात कधी घुमणार, हा खरा प्रश्न आहे.
.jpg)
0 comments :
Post a Comment