धनगर खरेच आदिवासी आहेत काय ? -sunil khobragade

धनगर खरेच आदिवासी आहेत काय ?
-sunil khobragade

धनगर समाजाला आदिवासींच्या यादीत समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची मागणी धनगर जातीकडून जोरदारपणे करण्यात येत आहे. धनगरांकडून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही मागणी आक्रमकपणे करण्यात येत आहे तर दुसरीकडे आदिवासी जमातींच्या नेत्यांनी धनगरांच्या मागणीला तेवढ्याच पखरपणे विरोध सुरुकेला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जाती-जातींमध्ये भांडणे लाऊन त्यावरुन सत्तेचा सोपान चढणे हा महाराष्ट्रातील मराठा सत्ताधारी आणि रा.स्व.संघ संचालित, भाजप-शिवसेना या राजकीय पक्षांचा जुना फंडा आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तो पुन्हा वापरण्यात येत आहे.धनगरांची अनुसूचित जमाती पवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी व त्याला आदिवासी नेत्यांकडून करण्यात येत असलेला विरोध हा केवळ राजकीय धिंगाणा आहे की खरेच धनगरांची मागणी न्याय्य आहे याची शहानिशा केली पाहिजे. धनगरांची मागणी न्याय्य असेल तर त्यांच्या घटनादत्त अधिकारांची अंमलबजावणी सरकारने करावी, म्हणून त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.जर तसेच नसेल आणि ही मागणी निव्वळ राजकीय हेतूतून धनगरांची मते मिळविण्यासाठी केलेला उपद्व्याप असेल तर त्याचा सर्व स्तरातून विरोध होणे आवश्यक आहे. 

धनगरांच्या मागणीचे स्वरुप

धनगर आरक्षणाच्या मागणीबाबत पसारमाध्यमातून जे काही पसिद्ध होत आहे, त्यावरुन धनगर समाजाला आदिवासींच्या यादीत समाविष्ट करुन आरक्षण दिले पाहिजे, यासाठी धनगरांचे आंदोलन सुरु असल्याचा समज होतो. यासंदर्भात धनगर समाजातील काही अभ्यासकांशी व धनगर आंदोलनाच्या नेत्यांशी चर्चा केली असता, त्यांच्या मागणीचे स्वरुप असे नाही हे स्पष्ट झाले. धनगर जातीला महाराष्ट्रात भटक्या जमाती (क) म्हणून 3.5 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. मात्र त्यांना भटक्या जमाती म्हणून देण्यात आलेले आरक्षण अमान्य आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रात धनगरांना अनुसूचित जमातीचा समावेश अनुसूचित जमाती आदेश 1950 नुसार तयार करण्यात आलेल्या राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनुकमांक 36 वर केलेला आहे. मात्र या अनुकमांकावर नमूद केलेल्या ओरान, धनगड या नावामध्ये `धनगर' ऐवजी `धनगड' असे चुकीने लिहिण्यात आले आहे. हा `र' चा `ड' झाल्यामुळे धनगरांना आदिवासी असल्याचे पमाणपत्र मिळत नाही. म्हणून या यादीमध्ये `धनगड' ऐवजी `धनगर' अशी दुरुस्ती करावी अशी धनगरांची मुख्य मागणी आहे.

धनगरांची मागणी न्यायोचित आहे काय?

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 341 व अनुच्छेद 342 नुसार अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या यादीत एखाद्या जातीचा समावेश करण्याची बाब भारताच्या राष्ट्रपतीच्या अखत्यारित आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या  निर्णयात अनुसूचित जाती व जमातीच्या यादीमध्ये काना, मात्रा, अनुस्वार, स्वल्पविराम असा कोणताही बदल करण्याचे अधिकार कोणतेही न्यायालय अथवा राज्य सरकारला नाही. एखाद्या जातीचा समावेश, यादीतून नाव वगळणे, नावात बदल करणे, काना, मात्रा, अनुस्वार, स्वल्पविराम याची भर घालणे, यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात  विधेयक पारित करुन व त्यास राष्ट्रपतीची मंजूरी घेऊन असा कोणताही बदल करता येऊ शकतो. ए.एस. नागेंद्र विरुद्ध कर्नाटक सरकार (2005 (10) एस.सी.सी. (301)) या पकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती/जमाती आदेश 1950 च्या परिशिष्टात नमूद यादीमध्ये कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास त्यासाठीची शिफारस करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 338 अन्वये केंद्रीय अनुसूचित जाती आयोग अथवा केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांनाच आहे. सन 2008 मध्ये केंद्र सरकारने आदिवासी जमातींच्या यादीमध्ये नवीन जमातींची भर अनुसूचित जमाती धोरण अंतिम झाल्यानंतर त्या धोरणानुसार करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारची ही घोषणा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि भारतीय संविधानातील तरतूद पाहता,`धनगड' ऐवजी `धनगर' असा बदल करणे ही बाब राज्य सरकारशी कोणत्याही पकारे संबंधीत नाही.या पार्श्वभूमीवर धनगरांचे आंदोलन न्यायोचित असल्याचे दिसत नाही. धनगरांचे महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात सद्या सुरु असलेले आंदोलन, मंत्र्यांना घेराव घालणे, काळे फासणे या बाबी म्हणजे केवळ निवडणुकांचे वातावरण तापविण्यासाठी केलेला खटाटोप आहे. एवढेच नव्हे तर भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय यांनी घालून दिलेल्या व्यवस्थेचे उल्लंघन आहे,असे स्पष्ट होते.

अनुसूचित जमातींच्या यादीचा आधार

भारतामध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्या जातींसाठी (स्वातंत्र्यापूर्वी अस्पृश्य किंवा दलित नावाने ओळखल्या जाणाऱया जाती) स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली आहे.यास अनुसूचित जातीची यादी म्हटले जाते. अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट असण्याचा मुख्य आधार या जाती हिंदू धर्म व्यवस्थेअंतर्गत अस्पृश्य असणे हा आहे. दुर्गम, जंगली, भागात काही विशिष्ट भूभागात वास्तव्य करणाऱया आणि मुख्य समाज प्रवाहापासून वेगळी भाषा, संस्कृती, चालीरीती असलेल्या समाज समूहांची (स्वातंत्र्यापूर्वी आदिवासी, वन्य जमाती, प्रीमिटिव्ह ट्राइब्स इत्यादी नावाने ओळखल्या जाणाऱया जाती) वेगळी यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीला अनुसूचित जमातींची यादी म्हटले जाते. अशा जमातींची संख्या सर्व राज्यात मिळून जवळपास आठशे आहे.  अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट असण्याचा मुख्य आधार त्यांची जीवनपद्धती व वास्तव्याचे स्थान हा आहे. ब्रिटिशांनी त्यांचे राज्य भारतात स्थापित झाल्यानंतर विविध मानववंश शास्त्रज्ञ व जनगणना विशेषज्ञ यांच्यामार्पत भारतातील लोकसंख्येचे व सर्व जातींचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचे अहवाल व तज्ञ अभ्यासकांनी संशोधन करुन लिहिलेले ग्रंथ या आधारे डोंगराळ पदेशात, जंगली भागात राहणाऱया जमातीच्या विकासासाठी तसेच त्यांची विशिष्ट संस्कृती जपण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही कायदे पारित केले.यापैकी पहिला कायदा  म्हणजे Scheduled District Act - 1874,होय.या कायद्यानुसार शेड्युल्ड्य एरिया निश्चित करुन त्या पदेशावरील नियंत्रण थेट गव्हर्नरच्या अखत्यारित राहिल, असे निश्चित केले गेले.त्यानंतर माँटेग्यू- चेम्स्फर्ड समितीने आदिवासींना सर्वसामान्य कायदे लागू करुन त्यांच्यावर पशासन करणे अयोग्य असल्याची शिफारस केली. यानुसार Government Of India Act 1919, मध्ये आदिवासींच्या संदर्भात विशेष तरतूदी करण्यात आल्या. त्यानंतर 1931 साली करण्यात आलेल्या जनगणनेच्या वेळी तत्कालिन जनगणना आयुक्त डॉ. जे. एच. हटन यांनी आदिवासी जमातींची काही वैशिष्ट्ये निश्चित करुन ती वैशिष्ट्ये असलेल्या व ठराविक कसोट्या पूर्ण करणाऱया लोकसमुहांची वेगळी जनगणना केली व त्यांना`आदिम' जमाती असे नाव दिले. डॉ. हटन यांनी निश्चित केलेल्या कसोट्यांच्या आधारे आदिम जमाती म्हटल्या गेलेल्या जमातींचा समावेश  Government Of India Act 1935 , Excluded and Partly Excluded Areas Order under the Government of India Act, 1935 ( Scheduled Tribes Order 1936 ) मध्ये करण्यात आला. या जमाती म्हणजेच आताच्या आदिवासी किंवा अनुसूचित जमाती होत. ब्रिटिशांनी तयार केलेले कायदे व शासकीय आदेशांच्या आधारे  आताचा अनुसूचित जमाती आदेश 1950 तयार करण्यात आलाआहे. अनुसूचित जमातींच्या यादीचा मुख्य आधार Excluded and Partly Excluded Areas Order under the Government of India Act, 1935 ( Scheduled Tribes Order 1936 ) हा आहे.
आदिवासी जमात असण्याच्या किमान अटी कोणत्या?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात राहणाऱया आदिम जमातींच्या यादीत कोणत्या जातींचा समावेश करावा यासाठी त्या जमाती आदिम (primitive) असणे ही मुख्य अट होती. 1931 च्या जनगणनमध्ये तत्कालीन जनगणना आयुक्त डॉ. जे.एच.हटन यांनी आदिम जमात म्हणून ज्या जमातींचा उल्लेख करण्यात येतो त्यांना आदिमपणाच्या खालील तीन कसोट्या लावल्या होत्या 1) अशा जमाती ज्यांचे वास्तव्य परंपरेने डोंगराळ, जंगली, दुर्गम भागात आहे. 2) अशा जमाती ज्या डोंगराळ, जंगली,दुर्गम भागात वास्तव्य करीत नाहीत परंतु ज्या बहुसंख्य समाज समुहापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने जीवनयापन करतात. ज्यांच्या परंपरा मुख्य समाज प्रवाहातील लोकांपेक्षा वेगळ्या आहेत.जे मुख्य समाजधारेत एकजीव न होता स्वतंत्र संस्कृतीचे पालन करतात. 3) अशा जमाती ज्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त धर्माचे परंपरेने पालन करीत नाहीत. त्यांचा स्वत:चा आदिम धर्म किंवा धार्मिक समजुती आहेत.या कसोट्याच्या आधारे 1931 च्या जनगणनेत आदिम जमात म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेल्या लोक समूहांचा समावेश Scheduled Tribes Order 1936 मध्ये करण्यात आला व त्यांच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. या यादीत आणखी काही जमातींचा समावेश करून Scheduled Tribes Order 1950 ही अनुसूचित जमातींची यादी तयार करण्यातआली. 1953 साली आंध्र प्रदेश राज्याची  व1956 साली मध्यपदेश राज्याची निर्मिती झाली. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1960 साली महाराष्ट्र, गुजरात व त्यानंतर पंजाब आणि हरियाणा राज्याच्या निर्मितीनंतर अनेक जातीसमुह आपला समावेश अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमध्ये करावा, अशी मागणी करू लागले. यामुळे या प्रश्नाचा निकाल लावण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जून 1965 च्या आदेशान्वये बी.एन. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली.या समितीने अनेक संस्था, सामाजिक संगठना, स्वतंत्र नागरिक, संसद सदस्य, विधिमंडळ सदस्य यांच्याकडून निवेदने मागवून जवळपास 800 जातीसमुहांचे दावे तपासले. यानंतर आपला अहवाल सरकारला सादर केला.महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या संगठनेने अथवा प्रतिनिधींनी त्यांच्याजातीचा समावेश अनुसूचित जाती किंवा जमातींमध्ये व्हावा यासाठी लोकूर समितीला त्यावेळीनिवेदन सादर केलेले नाही. लोकूर समितीने एखाद्या लोकसमूहाला आदिवासी समजण्यासाठी कोणते निकष असावेत यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे शिफारस केली आहे.`1931 ची जनगणना व 1935 चा कायदा व त्यानुसार तयार करण्यात आलेली आदिम जमातींची यादी यामध्ये मुख्यत: जमातीचे आदिमत्व यावर भर देण्यात आला आहे. 1950 चा अनुसूचित जमाती अध्यादेश व त्यात 1956 साली केलेली सुधारणा यामध्ये आदिमपणा सोबतच जमातीचे मागासलेपण विचारात घेण्यात आले आहे. ही समिती एखाद्या लोकसमूहाला आदिवासी समजण्यासाठी त्यांचे आदिमत्व, पृथगात्म संस्कृती, वास्तव्याचा भौगोलिक वेगळेपणा, प्रगत समाजामध्ये मिसळण्या विषयीचा बुजरेपणा आणि मागासलेपणा या बाबींचा प्रामुख्याने विचार करावा अशी शिफारस करते.' ज्या जमाती प्रगत समाजाच्या सतत संपर्कात येउन या समाजाची संस्कृती स्वीकृत केली आहे अशा जमातींना अनुसूचित जमातींच्या यादीत समाविष्ट करू नये अशी शिफारस लोकूर समितीने केली आहे. (पृ.क्र.7 लोकूर समिती अहवाल)लोकूर समितीने अनेक राज्यातील काही जाती व जमातींना यादीतून वगळण्याची शिफारस कारणासहित केली आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनुक्रमांक 36 वर नमूद असलेल्या ओरान/ओरांव,धनगड जमातीची लोकसंख्या 1961 च्या जनगणनेत केवळ 1 इतकी आहे. यामुळे या जमातीचे अस्तित्व महाराष्ट्रात नाही. या कारणास्तव ओरान/ओरांव, धनगड जमातीला महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळण्याची शिफारस केली होती. लोकूर समितीच्या बहुतांश शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. त्यानुसार Scheduled castes order 1950 व Scheduled Tribes order 1950 मधून काही जाती व जमातींना वगळण्यात आले व काही जाती जमातींचा नव्याने समावेश करण्यात आला.महाराष्ट्राच्या पूर्व भागाला (तत्कालीन भंडारा,चंद्रपूर व नागपूर जिल्हा) लागून असलेल्या मध्यप्रदेश व त्यालगतच्या ओरिसा राज्यातओरान/ओरांव, धनगड जमातींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ओरान/ओरांव, धनगड जमातीचा मुख्य व्यवसाय सालकरी किंवा सालगडी म्हणून शेतावर राबणे हा असल्यामुळे या राज्यातून या जमातीचे लोक लगतच्या महाराष्ट्र राज्यात स्थलांतरित होऊन महाराष्ट्राच्या सदर सीमा भागात स्थायिक होत असतात. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्राच्या यादीतून ओरान/ओरांव, धनगड या जमातीला वगळण्यात येऊ नये, अशी मागणी काही खासदारांनी संसदेत केली. यामुळे या जमातीला महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीतून त्यावेळी वगळण्यात आले नाही.

धनगर जात ओरान/ओरांव, धनगड जमातीचा भाग आहे काय?

धनगर जात ओरान/ओरांव,धनगड जमातीचेच दुसरे नाव आहे किंवा धनगड आणि धनगर यात फक्त उच्चाराचाच फरक आहे या धनगरांच्या दाव्याला कोणताही ऐतिहासिक, संशोधनात्मक अथवा भौगोलिक परिस्थितीजन्य आधार नाही.धनगर जातीचा हा दावा म्हणजे अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळविण्यासाठी ओढून-ताणून केलेली शुद्ध बनवाबनवी आहे. धनगर जात परंपरेने मेंढपाळ व्यवसाय करणारी जात आहे.भारतामध्ये मेंढपाळाचा व्यवसाय करणाऱया जातींचे प्रादेशिकत्वानुसार तीन भागात वर्गीकरण केलेले आहे. 1) उत्तर भारतातील मेंढपाळ जाती (गडरीया, पाल, नाबर, कंचन, गैरी, गैरा,गायरा) यांच्या एकूण 84 उपजाती आहेत 2) तत्कालीन मुंबई प्रांत, वऱहाड व पश्चिम भारतातील मेंढपाळ जाती (अहिर, धनगर, धेनुगर, गावडा इत्यादी) 3) द्रविडी किंवा दक्षिण भारतातील मेंढपाळ जाती (कुरुमवार, कुरमार, कुरुबा, कुरुंबा) यापैकी महाराष्ट्रातील मेंढपाळ जातीना धनगर या नावाने संबोधले जाते. महाराष्ट्रातील धनगरांचे त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणानुसार 1) अस्सल धनगर (पुणे व पश्चिम महाराष्ट्र ) 2) मराठे धनगर (पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश,मराठवाडा व पश्चिम विदर्भाचा पदेश) 3) डांगे धनगर (गुजरातमधील डांग विभाग व सह्याद्रीघाट आणि कोकण विभाग) असे मुख्य पोटभेद आहेत. व्यवसायाच्या आधारे त्यांच्या साडेबारा पोटजाती अशा ः- हाटकर, शेगर, सनगर, थिलारी/खिलारी, अहिर, बारगे/बारगीर/बांडे धनगर,गाडगे, कनगर, खुटेकर, लाड धनगर, मेंढे धनगर, उतेगर, खाटिक (अर्धी जात). (The Tribes and Castes of Bombay, Volume 1 By Reginald E. Enthoven he.314-315 ) या साडेबारा जातींमध्ये कोठेही ओरान /ओरांव /धांगड यानावाचा उल्लेख नाही.
अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट असलेल्या ओरान/ओरांव/धांगड जमातीच्या चालीरीती, संस्कृती, बोलीभाषा व महाराष्ट्रातील धनगर जातीची चालीरीती, संस्कृती, बोलीभाषा यामध्ये कोणतेही साम्य नाही.ओरान/ओरांव /धांगड जमात इंडो-द्रविडीयन समूहातील जमात आहे.या समूहातील मुंडा,संथाल,हो,खारीया या आदिवासी जमातींशी ओरान /ओरांव /धांगड या जमातीचे साधर्म्य आहे.या जमातीचे मूळ वसतीस्थान छोटा नागपूरचे पठार व दंडकारण्याचा भाग होय.या जमातीची `कुरुख'नावाची स्वतंत्र बोलीभाषा आहे. ओरान /ओरांव /धांगड या जमातीचा स्वतंत्र धर्म आहे. ज्याला ते सरण धर्म म्हणतात.याचे सर्वोच्च दैवत धरमेश (महादेव) आहे. तर सर्वोच्च देवता छालापाचोदेवी आहे.ओरान /ओरांव /धांगड जमात पांढरा रंग पवित्र मानते. ते साल वृक्षाची पूजा करतात.यांच्या पुजास्थानाला सरण स्थळ किंवा जाहेर या नावाने ओळखले जाते.यांच्या युवागृहाला`धुम्कुडिया/धुमकुटीया/धांगडिया' असे नाव आहे ( Tribes and castes of central India,volume 4  पृष्ठ. 299-321)यांच्या सर्व धार्मिक समारंभ व पूजाविधीमध्ये पांढऱया रंगाची फुले, पांढऱया बोकडाचा बळी देणे, पांढऱया वस्तूचा पसाद वाटणे अशा पथा पाळल्या जातात. या जमातीचा पुजारी पांढरी वस्त्र धारण करतो.त्यास मुंडा असे नाव आहे.या जमातीचा मुख्य व्यवसाय सालकरी किंवा सालगडी म्हणून वर्षभराच्या कराराने शेतीमध्ये राबणे,शेतमजूरी करणे हा आहे. वर्षभराच्या कराराने काम करणाऱया शेतमजुरांना रोख रक्कमेऐवजी `धान' (कोंडा न काढलेला भात) मजुरी म्हणून देण्याची पथा आहे.त्यामुळे धानासाठी काम करणारे ते `धांगड' या अर्थाने या जमातीला`धानगड/धांगड' असे नाव देण्यात आले आहे. (Tribes & Castes Of North Western India - W.Crooke - पृष्ठ. 263-264) ओरान/ओरांव/धनगर/धांगड जमात मध्यपदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे. या राज्यांमध्ये असलेली जमात मुलत: छोटा नागपूरच्या पठारावरुन इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरीत झाली असल्याचा निष्कर्ष अनेक मानववंश शास्त्रज्ञांनी तसेच आदिम जाती अभ्यासकांनी संशोधनातून काढला आहे.

इतर राज्यातील धनगर/धनगड व महाराष्ट्रातील धनगर यांच्यातील फरक

धनगर अथवा धनगड ही जात अनेक राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे. बिहार,झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये ही जात डोम जातीच्या समानार्थी जात समजली जाते.डोम जातीचा मुख्य व्यवसाय मृत व्यक्तीला जाळण्यासाठी लागणारी लाकडे फोडणे व स्मशानातील व्यवस्था पाहणे हा आहे.या राज्यांमध्ये असलेली धनगड जात मृताचा सांगावा सांगणे, शेताची राखण करणे,शेतामध्ये सालगडी म्हणून राबणे हा मुख्य व्यवसाय करते. उत्तर पदेश तसेच उत्तराखंड राज्यात धनगर जमात अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट आहे.या राज्यातील मेंढपाळाचा व्यवसाय करणाऱया गडरीया जातीच्या लोकांनी धनगर ही गडरीया/पाल जातीची पोटजात आहे, असा दावा करुन अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती.धनगर या इंग्रजीतील शब्दाचा हिंदी अनुवाद धनगड असा करण्यात येत असल्यामुळे धनगर आणि धनगड हे एकच जातीसमुह आहेत.यासाठी जातीचा उल्लेख धनगड म्हणून असला तरी त्यांना अनुसूचित जातीचे पमाणपत्र देण्यात यावे,अशीही मागणी गडरीया/पाल जातींनी केला होता. यासंदर्भात अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघाने अल्हाबाद उच्च न्यायालयात रिट याचिका क. 40462/2009 दाखल केली होती.या याचिकेचा निकाल 14 मार्च, 2012 रोजी लागला. या निकालात अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेले धनगर व महाराष्ट्रातील धनगर हे एकमेकांपासून भिन्न जातीसमुह असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बिहार, झारखंड, प.बंगाल, उत्तर पदेश, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱया धनगर जातींना अस्पृश्य समजण्यात येते. या राज्यातील धनगर जातींचा मुख्य व्यवसाय शेळी-मेंढी पालन करणे हा नाही. महाराष्ट्रातील धनगर जातीला अस्पृश्य समजण्यात येत नाही.हे पहाता इतर राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट असलेले धनगर व महाराष्ट्रातील धनगर या जाती एकमेकांपासून पूर्णत: वेगळ्या असल्याचे सिद्ध होते.
एखाद्या जातीला किंवा जमातीला अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या यादीत समाविष्ट करणे ही बाब भारतीय संविधानानुसार संसदेच्या अखत्यारीत आहे.धनगरांनी आपली मागणी केंद्र सरकारला पटवून दिल्यास केंद्र सरकार राज्य सरकारचे मत मागवून त्यावर निर्णय घेऊ शकते. यामुळे धनगरांनी त्यांचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याच्या किंवा त्यांना ओरांन, धनगर या अनुसूचित जमातीच्या समकक्ष समजण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केंद्र सरकारकडे करावा. केंद्र सरकारने धनगरांची मागणी तत्वत: मान्य करून राज्य सरकारचे मत मागविल्यास त्यावेळी राज्य सरकारने जर प्रतिकूल मत दिले तर मात्र राज्य सरकारशी संघर्ष करावा.अन्यथा या मागणीच्या पाठी निव्वळ राजकीय हेतू आहे असे समजावे लागेल