आदिवासी विद्यार्थ्यांचा संघर्ष

आदिवासी विद्यार्थ्यांचा संघर्ष...

शिक्षण ही आदिवासी मुलांची गंभीर समस्या...निसर्गातल्या फुलांचा विचार केला तर खरी अडचण. जन्मत: खेळायला, बागडायला सोबत असणारा निसर्ग म्हणजे खरा गुरु आणि प्रेरणेचा स्त्रोत. जगण्याच्या कला खरं तर निसर्गातुन सर्वोत्तम शिकता येतात. परंतु अलीकडे आधुनिकतेच्या वा-यामध्ये मुलांना शाळेतले शिक्षण मिळाले पाहिजे हा अट्टहास. 

शिक्षण म्हणजे साक्षरता होवू शकते पण ज्ञान नाही. ज्ञान मिळविण्याचा तो एक मार्ग होवू शकतो. आई वडिल यांच्या पासून दूर...आपल्या जंगल अनुभूति विसरून चार भिंतींच्या आत पुस्तकात डोके घालून शिकायचे म्हणजे आदिवासी मुलांना डोईजड वाटले नाही तर नवलच....स्वच्छंदी जीवन जगणारी चिमुरडी मुलं झाडांच्या अंगाखांद्यावर बागडताना खरे तर अनेक मुल्ये आत्मसात करत असतात. झाडे, फळे, फुले, फुलपाखरे, वेली, प्राणी, साप अशा विविध सोबत्यांसोबत प्रेमाच्या अथांग सागरात स्वताला झोकुन देतात. हे वास्तव सोडून एक दम आश्रमशाळेत ते पण बाजुला उंच भिन्तिंचे कुंपण, शालेय शिस्त आणि त्यासाठी डोळे वटारून बघणारे शिक्षक यात मुलं रमतील असे कोणतेच वातावरण नाही. जे निसर्गात सहज मिळतं ते इथं संघर्ष करून बळजबरीने आत्मसाथ करावे लागते. ही मानसिकता आज पर्यन्त समजुन न घेणारे दूर देशातील शिक्षक मग नेहमी आरडा ओरड करणार "ह्या मुलांना काही कळत नाही", "ही मुले खुप गैरहजर असतात", "ह्या मुलांना शिस्त नाही", "पालकांना सुध्दा काही कळत नाही", "काय यांचे कपडे मळालेले, फाटलेले", "दगड परवडले पण ही मुले नको"...या न अशा विविध टिपन्या झेलत मुलांना मनावर दगड ठेवून पुस्तकातले जे कधी त्यांना आपले वाटत नाही ते शिकावे लागते. मग जाते ते सर्व डोक्यावरून...त्यात मुलांची काय चुक.

पाठ्यपुस्तकातील धडा ओळखिचा वाटावा...आपुलकीचा वाटावा असे काही नसतेच पुस्तकांत....सर्व काही शहरी....मुलांच्या दृष्टीकोनातुन कल्पनेतिल. भाषेचा विचार केला तर अगदी नवखी. त्यात शिकवणारे शिक्षक हे त्या भाषेलाच चिकटून असणारे कधी आदिवासी बोली भाषेला आपलेसे न माणणारे मग मुलांना ते पण परकेच वाटणार....जिथे आपले काही आहे असे वाटत नाही, तिथे ज्ञान तरी मुलं कसे गृहण करणार.

आता दुरदर्शनच्या युगात आदिवासी गावे थोड़ी जागृत व्हायला लागली आहेत. पूर्वी जे दिले जायचे तेच आमच्या नशिबात आहे असे मानून सारा अन्याय सहन केला जायचा. परंतु आता जगाचा अभ्यास करणारी दृष्टी विकसीत होवू लागली आहे. आपल्याला काय मिळायला हवे याचा विचार करणारी पीढ़ी पुढे येवू लागली आहे. नेमका याचाच त्रास आता प्रशासनाला होताना दिसतोय.

ज्यांच्या घरी खायला नाही त्यांना आम्ही खायला देतोय असा आव आणणारे आदिवासी विकास खाते आणि त्यांची वसतिगृहे आता संघर्षाची केंद्रे बनत आहेत. कारण पूर्वी निसर्गात वाढणारी ही मुले शाळेत, वसतिगृहात मुकाट्याने सारं काही सहन करत असत. परंतु आता ह्या कोंडवाड्यान्ना भेदुन बाहेर पडण्याचा विचार मुलान्मध्ये रुजत आहे. तूटपूंज्या सुविधा देवून मालदार झालेले अधिकारी यांना मुलांचा आजचा विद्रोह सलत आहे. काही अधिकारी तर आगीत तेल ओतून मुलांना त्यांनी केलेल्या आंदोलनासाठी तुरुंगात डाम्बत आहेत. जो आवाज इंग्रज दाबू शकले नाहित....तो उलगुलान दाबण्याचा प्रयत्न करणा-या समाजद्रोही विकृती वेळीच ठेचन्याची गरज आहे. जे हक्काचे आहे ते लुबाडून विद्यार्थ्यांना कायद्याच्या बेडित अडकवणारे हे धाडस करू शकतात, कारण आमच्यातला तो बिरसा, राघोजी, तंट्या, झलकारीबाई आम्ही विसरून स्वकेंद्री जीवन जगु लागलो आहोत.

स्वातंत्र्याची चिंगारी ज्या आदिवासींनी पेटविली आज त्यांचे वारस असे शांत....हा सर्व खेळ जे परकीय शिक्षण आम्ही घेतले त्याचाच आहे. मला काय त्याचे ही प्रवृत्ती वाढली. नोकरीला असणारे, कायद्याची जाण असणारे अनेक आहेत आदिवासी समाजात...आज त्यांच्या समर्पणाची, त्यागाची गरज आहे.

पनवेल येथील मुलांनी आपणास सुविधा मिळाव्यात म्हणून आन्दोलन केले. त्यांचे काय चुकले? याचा विचार अगोदर होणे गरजेचे आहे. आमच्या ताटातील हिसकावून घेणारे अधिकारी माज आल्यागत कायद्याची भाषा करत आहेत. खरे तर यांच्यावर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक अपु-या सुविधा पुरविल्या म्हणून atrocity अंतर्गत गुन्हे नोंदविले गेले पाहिजेत. 

आज महाराष्ट्रातील आदिवासी वसतिग्रहातील विद्यार्थी उपोशणास बसले आहेत. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यायचे की हक्कान्साठी भांडत बसायचे हा विचार आदिवासी भविष्यापुढील आव्हाने दर्शवतो. विद्यार्थी रस्त्यावर येवून आन्दोलन करत आहेत. त्यांच्या न्याय्य मागन्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष्य केले जात आहे. चर्चा करण्यासाठी कोणताही सरकारी अधिकारी पुढाकार घेण्यास तयार नाही. उलट विद्यार्थ्यांचे आन्दोलन दडपण्यासाठी दबाव आणला जात आहे यासारखे दुर्दैव नाही. आदिवासी मुलांना असाच जर संघर्ष करून आपला वेळ अभ्यासाव्यतिरिक्त आन्दोलनास वेळ द्यावा लागत असेल, तर यातून होणा-या शैक्षणिक नुकसानाची जबाबदारी सरकार घेणार का?

हा संघर्ष आम्हाला करावाच लागेल...कारण जे शिक्षण आश्रमशाळेत दिले जात आहे, त्याचे विदारक चित्र आपण पाहिले आहे. वसतिगृहे, आश्रमशाळा यातील सुविधा या खुपच तूटपूंज्या आहेत. आदिवासींनी जसे धनगर आरक्षण विरोधात उलगुलान केले तसा प्रखर लढा यासाठी देणे गरजेचे आहे. कारण यातूनच उद्याचा सक्षम आदिवासी समाज उभा राहणार आहे. 

-शिवस्पंदन
www.rajuthokal.com