पाचवी अनुसूची मराठी

                               पाचवी अनुसूची

  राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४४(१ ) नुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रे राष्ट्रपतिनी २डिसेंबर १९८५ला अधिसुचनेद्वारे घोषीत केली आहेत.                 

   

  पाचवी अनुसूची                    

      भाग क          

            

 सर्वसाधारण 

१.अर्थ लावणे:  या अनुसूचीत , संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यकनसेल  तर,राज्य या शब्दप्रयोगात आसाम,मेघालय,त्रिपूरा व मिझोरम या राज्याचा समावेश नाही.

२. अनुसूचित क्षेत्रात राज्याचे कार्यकारी अधिकार:  या अनुसूचीच्या तरतुदिंच्या अधिनतेने ,राज्याचे कार्यकारी अधिकार त्यातील अनुसुचीत क्षेत्रावर व्याप्त आहेत.

३. अनुसूचित क्षेत्राच्या प्रश्नाविषयी राज्यपालाकडून राष्ट्रपतीला अहवाल: अनुसूचि क्षेत्रे असलेल्या प्रत्येक राज्याचा राज्यपाल वर्षाकाठी किंवा राष्ट्रपती  तसे आवश्यक करील तेंव्हा तेंव्हा त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्राच्या प्रशासनाविषयी राष्ट्रपति ना अहवाल देइल आणि उक्त क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबतराज्याला निदेश देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकारांच्या व्याप्तीत येइल.                                

भाग  ख   

         

अनुसूचित क्षेत्रे व अ.ज. यांचे प्रशासन व नियंत्रण    ४.जनजाती सल्लागार परिषद: (१): अनुसूचित क्षेत्रे असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि राष्ट्रपति ने तसे निदेशित केल्यास , अ .ज .असलेल्या पण अनुसूचित क्षेत्रे नसलेल्या कोणत्याही राज्यात विसाहुन अधिक नाहीत इतके सदस्य मिलून बनलेली  एक  जनजाती सल्ल्गार परिषद असेल व त्यांच्यापैकी शक्य होइल  तितपत जवलजवल तीन चतुर्थांश सदस्य  अ .ज.चे त्या राज्याच्या  विधान सभेतील  प्रतिनिधि असतील  परंतु जर राज्याच्या विधानसभेतील अ.ज.च्या प्रतिनिधिची संख्या ही,जनजाती सल्लागार परिषदेत   अशा प्रतिनिधिनी भरावयाच्या जागांच्या  संख्येहून कमी असेल तर, उरलेल्या जागा त्या जनजातीमधील  अन्य व्यक्तीकडून भरल्या जातील.

(२) राज्यपालाकडून  जनजाती सल्लागार परिषदेकडे निर्देशिल्या जाती  अशा ,राज्यातील  अ.ज.चे कल्याण व उन्नति यासंबंधीच्या बाबीवर सल्ला देणे हे तिचे कर्तव्य असेल.  

(३)राज्यपालाला :  (क) परिषदेच्या सदस्यांची संख्या ,त्यांच्या नियुक्ति ची आणि परिषदेचा अध्यक्षआणि तिचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नियुक्ति ची पद्धत,   ( ख )तिच्या बैठकिचे चालन ष,आणि तिची  सर्वसाधारण कार्यपद्धती ,आणि  ( ग )अन्य सर्व अनुसांगीक बाबी ,यथास्थिती विहित किंवा विनियमित  करण्या आठी  नियम करता येतील.

५. (१) अनुसूचित क्षेत्रांना लागू असणारा कायदा:  या सविधानात काहीही असले  तरी  राज्यपाल  जाहीर  अधिसूचनेद्वारे  असे निदेशित करू शकेल की,संसदेचा किंवा राज्याच्या विधानमंडलाचा एखादा विशिष्ठ अधिनियम त्या राज्यातील  एखाध्या अनुसूचित क्षेत्राला किंवा त्याच्या एखाध्या भागाला लागू असणार नाही ,अथवा त्या आधिसूचनेत तो विनिद्रिष्ट करील अशा अपवादासह व फेरबदलासह त्या राज्यातील  एखाध्या  अनुसूचित क्षेत्राला किंवा त्याच्या  एखाध्या भागाला  लागू आसेल आणि या उपपरिच्छेदाखाली  देण्यात येणारा कोणताही निदेश भूतलक्षी प्रभावासह देता येइलश.     

 ( २)राज्यपालाला  त्या राज्यातील  त्या त्या काली  जे अनुसूचित क्षेत्र असेल  अशा कोणत्याही क्षेत्रात शांतता नांदावी  व त्याचे शासन सुविहित  व्हावे  यासाठी विनियम खरता येतील . विशेषत: आणि पूर्वगामी  अधिकारांच्या व्यापकतेला  बाध न येता अशा विनियमादावारे ----          

(क) अशा क्षेत्रातील  अ.जनजातीतील व्यक्तीकडून किंवा त्यांच्यामध्ये  आपसात जमिनीचे  हस्तांतरण होण्यास  मनाई करता येइल किंवा त्यावर निर्बंध  घालता येतील.         

 (ख )अशा  क्षेत्रातील  अ.जनजातींमधील  व्यक्तीना ध्यावयाची  जमिनीची  वाटणी  विनियमित करता  येईल.          

(ग ) अशा क्षेत्रातील  अ.जनजातीमधील व्यक्तीना  ज्या व्यक्ती पैसे कर्जाऊ  देतात त्यानी सावकार म्हणून धंदा  चालवण्याबाबत  विनियमन करता येईल.      

(३) या परिच्छेदाच्या उपपरिच्छेद (२) मध्ये  निर्दिष्ट केलेला  असा कोणताही  विनियम करताना ,राज्यपालाला  त्य त्या काली संबधीत क्षेत्राला लागू  असेल  असा संसदेचा  किंवा राज्याच्या  विधिमंडलाचा  कोणताही अधिनियम किंवा असा कोणताही विध्यमान कायदा  निरसीत किंवा सुधारित  करता येईल.       

(४)या परिषच्छेदाखाली करण्यात आलेले सर्व विनियम तात्काल राष्ट्रपति कडे  सादर करण्यात येतील आणि तो त्यास अनुमती देईपर्यंत  ते कोणत्याही   प्रकारे प्रभावी होणार नाहीत.       

 (५)या  परिच्छेदाखाली  कोणताही विनियम ,जेथे  राज्यासाठी  जनजाति सल्लागार परिषद  असेल  त्या बाबतीत , तो विनियम करणा-या  राज्यपालाने  अशा परिषदेचा सल्ला घेतला असल्याखेरीज केला जाणार  नाही.                                             

भाग ग  

                  
 अनुसूचित क्षेत्र ६.अनुसूचित क्षेत्रे:

 (१)या संविधिनात "अनुसूचित क्षेत्रे "या शब्दप्रयोगाचा अर्थ   राष्ट्रपति आदेशाद्वारे  अनुसूचित क्षेत्रे म्हणून घोषित करील अशी क्षेत्रे ,असा आहे.  

 ( २) राष्ट्रपति कोणत्याही वेली इदेशाद्वारे--     

 ( क) संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र किंवा  त्याचा कोणताही विनिर्दिष्ट भाग  हा  अनुसूचित क्षेत्र  किंवा अशा क्षेत्राचा भाग असण्याचे समाप्त  होइल असे   निदेशित करू शकेल.  ( क) एखाध्या राज्यातील कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्राचा विस्तार  त्या राज्याच्या  राज्यपालांचा विचार घेलल्यानंतर वाढवू शकेल.        (ख)   कोणत्याही  अनुसूचित क्षेत्रात फेरबदल -पण फक्त  सीमांच्या  दुरस्तीच्याच रुपाने खरू शकेल.        (  ग ) राज्याच्या सीमांमध्ये कोणताही फेरबदल  झाल्यावर  अथवा   नवीन राज्याला संघराज्यात प्रवेश दिल्यानंतर किंवा त्याची स्थापणा  झाल्यावर कोणत्याही राज्यात  पूर्वी समाविष्ट नसलेले  कोणतेही क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र  असल्याचे  किंवा त्याचा भाग असल्याचे घोषित करु  शकेल.         ( घ ) या परिच्छेदान्वये  करण्यात आलेला  किंवा  आलेले कोणतेही आदेश         कोणत्याही राज्याच्या किंवा राज्यांच्या संबधात विखंडित करु शकेल आणि संबधित राज्याच्या राज्यपालाचा विचिर घेऊन ,जी क्षेत्रे  अनुसूचित क्षेत्रे  समजावयाची  ती नव्याने निश्चित करणारे नवीन आदेश देऊ शकेल.      आणि  अशा कोणत्याही  आदेशात राष्ट्रपतिला आवश्यक व उचित वाटतील अशा अनुसांगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील.पण      पुर्वोक्तवत  असेल ते खेरीजकरून , या परिच्छेदाच्या ऊपपरिच्छेद (१)     खाली केलेल्या  कोणत्याही आदेशात नंतरच्या कोणत्याही  आदेशाद्वारे     फरक केला जाणार नाही. 

                   
    भाग  घ    

                   
अनुसूचीची सुधारणा ७.अनुसूची ची सुधारणा: (१ )संसदेला या आनुसूचीत असलेल्यापैकी  कोणत्याही    तरतुदी कायध्याद्वारे वेलोवेली त्यात भर घालून बदल करून किंवा निरसन करून    त्याद्वारे सुधारित करता येतील  आणि जेंव्हा ही  अनुसूची या प्रमाणे सुधारित    होईल  तेव्हां या अनुसूची संबधी या संविधानात असलेल्या कोणत्याही निर्देशाचा   अर्थ प्रमाणे सुधारित झालेल्या अशा अनुसूची संबधीचा निर्देश म्हणून  लावला     जाईल.  ( २)या परिच्छेदाचा उपपरिच्छेद ( १ ) मध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही कायदा हा अनुच्छेद ३६८च्या  प्रयोजनार्थ  या संविधानाची  सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.