धनगर आरक्षण, आदिवासी जमातींचा अभ्यास, आदिवासी जमिनींचे हस्तांतरण आणि आता बोगस आदिवासींना सरंक्षण देण्यावरून भाजप सरकारने आदिवासींची पुरती कोंडी केली आहे. त्यामुळे काँग्रेस पाठोपाठ आदिवासींचा भाजपवरील विश्वासही उडत चालला आहे. आदिवासींमध्येही आता अन्यायाची भावना तीव्र झाली असून त्यांना क्रांतीकारक बिरसा मुंडाच्या उलगुलान आंदोलनाची आठवण होऊ लागली आहे. काही ठिकाणी तर उलगुलान आंदोलनाचे वारे वाहू लागले आहेत. ही सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे...
स्वातंत्र्यानंतर गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राज्यातील आदिवासी समाज हा काँग्रेसच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिला. मात्र गेल्या ६० ते ६५ वर्षांत विकासाची फळे त्यांना मिळालीच नाहीत. काँग्रेसने आदिवासींवर अन्याय केला नसला, तरी त्यांच्या पर्यंत विकासाचा रस्ता पोहोचू दिला नाही. त्यामुळे ८० टक्के अशिक्षित असलेला हा समाज कालपरवापर्यंत काँग्रेससोबत फडफडत होता. डोंगरदऱ्यातून बाहेर येताच शहरांचा झालेला कायापालट पाहून हा आदिवासी समाज गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या ‘अच्छे दिन’चा नारा ऐकून भुलला. आदिवासींनी परंपरागत काँग्रेसची साथ सोडत भाजपला साथ दिली. त्यामुळे आदिवासी भागातून भाजपचे चार खासदार आणि १२ आमदार पहिल्यांदाच निवडून आले. राज्यातील २५ पैकी १२ आमदार भाजपचे, २ आमदार शिवसेनेचे तर आघाडीचे ११ आमदार निवडून आले आहेत.
भाजपने सत्तेत येताच आदिवासी जमातीला दिलासा देणे आवश्यक होते. मात्र तसे होत नसल्याने आदिवासी समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देणार नाही, असे जाहीर करण्याचा दबाव खुद्द आदिवासी आमदारांनीच सरकारवर टाकला. मात्र भाजप नेत्यांनी त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले. या उलट एकीकडे धनगरांना आदिवासींचे आरक्षण देणार अशी भूमिका घेतली, तर दुसरीकडे आदिवासींमध्ये धनगरांचा समावेश करणार नाही, असे मुख्यमंत्री सांगत फिरत आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजात या आरक्षणावरून अस्वस्थता निर्माण झाली असून ती अजूनही कायम आहे. धनगरांना आरक्षण दिल्यास आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे या आरक्षण धोरणाला आदिवासींचा तीव्र विरोध आहे. मात्र सरकार त्याबाबत स्पष्ट धोरण घेत नसल्याने आदिवासींमध्ये संभ्रम आहे.
धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा संभ्रम कायम असतानाच, राज्य सरकारने राज्यातील ४७ आदिवासी जमातींपैकी १७ आदिवासी जमातींचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला. विशिष्ट जमातींचीच अभ्यासासाठी निवड केल्याने आदिवासींमधील संभ्रमावस्थेला अधिक गती मिळाली. सरकार काहीतरी काळबेरे करण्याच्या तयारीत असल्याचे वातावरण सध्या आदिवासी भागात आहे. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या मदतीने होणाऱ्या या सर्वेक्षणाला आदिवासींचा तीव्र विरोध आहे. सरकार या सर्वेक्षणाआड धनगरांचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप आदिवासी नेते करीत आहेत. आदिवासींमधील पुढारलेल्या जाती बाहेर काढायच्या आणि नव्या जमाती घुसविण्याचा संघाचा डाव असल्याचा आरोप भाजप नेते सहभागी असलेल्या अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेने केला आहे.
आदिवासी विभागाचा कारभार हा भाजपच्याच मंत्र्यांच्या ताब्यात आहे. कधीकाळी कायम चर्चेत असलेला हा विभाग राज्यात अस्तित्वात आहे की नाही, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांना डावलून परस्पर निर्णय घेतले जात आहेत. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधाही मिळत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अक्षरश: आयुक्तालयात येऊन उपोषणाला बसावे लागत आहे. वर्षभरापासून शाळेतील मुलांना घालायला कपडे नाहीत, तर काही योजना बंद करून टाकल्या आहेत. त्यात आदिवासींच्या जमिनी या बिगर आदिवासींना हस्तांतरित करण्याच्या कायद्यात बदल करण्याचा आत्मघाती निर्णय हे सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यामुळे आदिवासींच्या जमिनी ह्या बिगर आदिवासींसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन बिगर आदिवासी त्या जमिनी बळकावू शकतात. त्यामुळे या निर्णयाला भाजपासह सर्व पक्षातील आमदार व आदिवासी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. मात्र बिल्डर व सावकारांच्या भल्यासाठी सरकारने निर्णय पक्का केला आहे.
विकास तर दूरच, गेल्या वीस वर्षांपासून आदिवासी समाजासाठी अस्मितेचा प्रश्न बनलेल्या बोगस आदिवासींच्या प्रश्नात सरकारने आता उडी घेतली आहे. आदिवासींच्या नावावर सरकारी नोकऱ्या बळकावणाऱ्यांना सरंक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे थेट आदिवासींच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचाच सरकारचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया आदिवासींमध्ये उमटू लागली आहे. आजमितीस राज्यातील विविध विभागामंध्ये आदिवासींच्या नावावर दीड लाखाच्या वर लोकांनी बोगस प्रमाणपत्र मिळवून नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. त्यामुळे खरे आदिवासी हे त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्यांपासून आजही वंचित आहेत. सन १९९५पासून बोगस आदिवासींविरोधातील हा लढा सुरू आहे. आदिवासी जमातींच्या नोकरी आणि पदोन्नती लाटण्याचा प्रकार १९७०च्या दशकापासून राज्यात अव्याहतपणे शासनाला साक्षी ठेवून सुरू आहे. कोळी, कोष्टी, कुणबी, कुंभार, धोबी, राजपूत, धनगर, क्षत्रिय, ठाकूर इत्यादी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात असलेल्या समाजाने ते आदिवासी असल्याचा जाणीवपूर्वक जावईशोध लावून खोट्या दाखल्यांच्या मदतीने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवली, असा आरोप आहे. आदिवासींना मिळणाऱ्या संवैधानिक अधिकारांची अक्षरश: लूट केली. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या नोकरीत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून खोट्या दाखल्यावर नोकरी आणि मोठ्या हुद्द्यावर पदोन्नती मिळविणाऱ्यांची संख्या केंद्रातील आणि राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि खासगी प्राधिकरणात दोन लाखांच्या आसपास आहेत. खोट्या जातीच्या दाखल्यावर नोकरी आणि पदोन्नती जाणीवपूर्वक घशात घालून समाधानाची ढेकर वर्षानुवर्षे घेत असलेल्या या लाखो कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे, त्यांची नोकरी गेल्याने उघड्यावर पडू नयेत याची खबरदारी सर्व सरकारे पद्धतशीरपणे घेत आहे. मात्र दुसरीकडे शासन नोकऱ्यांपासून वंचित राहिलेल्या, अधिकार हिरावून बसलेल्या खऱ्या आदिवासींचा विचार त्याच मानवीय दृष्टिकोनातून करताना दिसत नाही. खोट्या जात प्रमाणपत्रावर नोकरी लागलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत संरक्षण मिळावे म्हणून १५ जून १९९५ व ३० जून २००४ सारखे शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आले. या शासन निर्णयांना ते असंवैधानिक आणि न्यायोचित नसल्याने उच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. परंतू तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून आदिवासींचेच हक्क हिरावले जात आहेत.
सन १९९९मध्ये तत्कालीन युती सरकारने १९९५नंतर खोटी जातीची प्रमाणपत्रे देऊन आदिवासींच्या नोकऱ्या मिळविलेल्या बोगस आदिवासींना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकवण्याचा हा प्रकार सुरूच होता. त्यामुळे भाजप सरकारने पुन्हा संरक्षणाची तयारी सुरू केली आहे. १ जून १९९५ ते १७ ऑक्टोबर २००५पर्यंत आदिवासींच्या राखीव जागांवर नोकऱ्या मिळविलेल्या व ज्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे किंवा ज्यांनी अद्याप असे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, अशा बिगर आदिवासी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करू नये अथवा त्यांच्या सेवा समाप्त करू नये असा अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजामध्ये अन्यायाची भावना अधिक बळावली आहे. राज्यातील ४७ मुख्य आदिवासी जमातींमध्ये असलेली कमालीची विविधता, भाषा, पेहराव, रोटीबेटी व्यवहार, संस्कृतीच्या भिन्नतेमुळे आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी अथवा अन्याय निवारणासाठी त्या कधीच एकत्र आल्या नाहीत. गेल्या सहा दशकांत आपल्या संवैधानिक अधिकाराविषयी स्वबळावर निर्धाराने कधीही रस्त्यावर उतरू न शकणाऱ्या आणि जागरूकतेचा कमालीचा अभाव असलेला आदिवासी आता मात्र खडबडून जागा झाला आहे.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच २०१२च्या विधिमंडळाच्या बजेट सत्रात अनुसूचित जमितीच्या खोट्या जात प्रमाणपत्रावर दीड लाख कर्मचारी विविध विभागांत कार्यरत असल्याची माहिती एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात दिली होती. त्यामुळे अशा शासन निर्णयामुळे लाखो बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावून ‘आम्ही चोरी केली, पण शिक्षा अजिबात भोगणार नाही’ अशा तोऱ्यात बोगस आदिवासी वापरत आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजात कमालीचा असंतोष आहे. सत्ता असल्याने भाजप आमदार यावर उघड बोलायला तयार नाहीत, मात्र या मुद्द्यावर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसोबत एकत्र येत आहे. इंग्रजांना झारखंडमधून हद्दपार करण्यासाठी क्रांतीकारक बिरसा मुंडाने उलगुलान आंदोलन सुरू करत इंग्रजांना धोबीपछाड दिली होती. त्याच आंदोलनाची गरज आता असल्याची भावना आदिवासींमध्ये रुजत असून त्यासाठी राज्यातील आदिवासी नेते येत्या ७ नोव्हेंबरला एकत्र येत आहेत.
आदिवासींच्या भावनांना फुंकर घालण्याऐवजी राज्याचे सरकार त्यांच्या अस्मितेविरुद्ध निर्णय घेत आहे. त्यामुळे अगोदरच नक्षलवादी भावना रुजत चाललेल्या आदिवासी समाजात उलगुलान आंदोलनाची भर पडल्यास केंद्र व राज्यसरकारसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. डोंगरदऱ्यात राहणारा हा आदिवासी उलगुलान आंदोलनाकडे वळला तर सरकारची पळता भुई होणार आहे. त्यामुळे वेळीच सावध होऊन सरकारने या आदिवासींना सावरण्याची गरज आहे. नाहीतर राज्यातील अन्य भागातही नक्षली पट्टे तयार होण्यास वेळ लागणार नाही.
-विनोद पाटिल..
.JPG)
0 comments :
Post a Comment