आदिवासी शिक्षण- दशा आणि दिशा

आदिवासी शिक्षण- दशा आणि दिशा

जगाचा अभ्यास करत असताना एक सामाजिक आणि तितकाच सामान्य असा विचार अहो विचार कसला तो तर सिद्धांत मला समजला….’कोणत्याही मागासलेल्या समाजाची सुधारणा करावयाची असेल तर त्यासाठी त्या समाजात शिक्षणाचा प्रसार झाला पाहिजे.’ वाचताना अगदी सामान्य वाटणारा हा विचार खरच एक प्रवाह आहे. कारण शिक्षणामुळे कोणत्याही व्यक्तीची दृष्टी व्यापक व विशाल बनते. आपल्या सभोवतालच्या परिसराचे आकलन होते. आपण जगाच्या बाजारपेठेत कुठे आहोत याची जाणीव होते. आपल्या आणि वाटलेच तर समाजाच्या प्रगतीसाठी अपेक्षित बाबींची जाणीव होते. आपण आपल्या पातळीवर कोणती भूमिका घेणे गरजेचे आहे याचेही चित्र स्पष्ट होते.

आज साक्षरतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य कदाचित समाधानकारक प्रगती करत असेलही परंतु या सह्याद्रीच्या कडेकपारीत आपले अस्तित्व अबाधित राहावे यासाठी झटणा-या आदिवासी समाजबांधवांच्या साक्षरतेचा विचार केला तर आज स्वातंत्र्यानंतरच्या इतक्या वर्षांनतरही चित्र भयानक आहे. साक्षरता येण्यापेक्षा शैक्षणिक प्रगती आणि तीही कौशल्यपूर्ण येण्याची आस अजूनही धूसरच आहे. काही प्रमाणात स्वप्ने काहींची पूर्ण झाली असतील…परंतु अशी उदाहरणे फक्त बोटावर मोजण्या इतकी असावीत हे मात्र दुर्दैव आहे. साक्षरतेच्या बाबतीत आदिवासी जमातींमध्ये कमी अधिक प्रमाणात तफावत आपणास दिसून येते. त्यातही स्त्री आणि पुरुष यातही फरक आहेच. कातकरी, कोलाम, मावची, गावित, बरडे भिल्ल, माडिया गोंड, वारली, ठाकर, पावरा या जमातींच्या बाबतीत शैक्षणिक प्रगतीचे चित्र अजूनही अतिशय विदारक आहे. ‘दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षण नाही म्हणून दारिद्र्य घालविता येत नाही’ असा शैक्षणिक तिढा या जमातींच्या बाबतीत आजही आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या असा कागदोपत्री उल्लेख आपणास आढळतो. परंतु जे स्वतः आदिवासी जीवन जगत आहेत, त्यांच्या जागेवर जावून…स्वतः आदिवासी जीवन जगून पाहिल्यास अगदीच तोडक्या प्रमाणात योजना आणि त्यासुद्धा अगदीच प्रभावहीन राबविण्यात आल्याचे आपणास दिसून येईल. आज मेडीया, वर्तमानपत्रे यामुळे काही प्रमाणात यातील विदारक सत्य बाहेर येवू लागल्याने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात झाल्याचे आपल्या निदर्शनात येईल. परंतु या सर्व योजनांचा मुख्य भर शेतीवर स्थिर झालेल्या आदिवासींवर असल्याचे दिसून येते. आपली स्वताची आणि तीही पुरेशा प्रमाणात शेती असणा-या आदिवासींचे प्रमाण आणि शेती नसलेल्या आदिवासींचे प्रमाण जवळपास समान आहे. असे असूनसुद्धा ज्यांना शेती नाही, जे मोलमजुरी करून जीवन जगतात त्यांच्यासाठी काही नियोजन असल्याचे आपणास आढळून येत नाही. अशा परिस्थितीत आदिवासी विकास कसा साधला जाणार हा गहन प्रश्न आहे. महागाईने कंबरडे मोडलेले असल्याने आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी भूमिहीन आदिवासी हतबल झाला आहे.

आदिवासी मुले खेळ खेळताना

आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीचा वेध घेण्याच्या कल्पनेतून आदिवासींचा शैक्षणिक विकास साधण्याच्या हेतूने आश्रमशाळा योजनेचा उदय झालेला आहे. आदिवासी समाजापर्यंत शिक्षणाचा प्रवाह घेवून जाण्याची महत्तम जबाबदारी या शाळांवर सोपविण्यात आली. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाबरोबर त्यांच्या राहण्याची, खाण्याची मोफत सोय या मध्यवर्ती ठिकाणी करण्यात आली. एक शैक्षणिक वातावरण निर्मिती व्हावी हा उद्देश यातून साधण्याचा प्रयत्न होता. आदिवासी शिक्षणाचा उद्देश आश्रमशाळांच्या माध्यमातून साध्य झाला कि नाही या वादाच्या मुद्द्यावर मला आज तरी मत व्यक्त करणे सोयीस्कर वाटत नाही. फक्त काळाच्या ओघात जे अपेक्षित बदल या शाळांमध्ये होणे अपेक्षित होते ते करण्यात या शाळा कुठे तरी कमी पडत आहेत याची सल माझ्या मनात नेहमीच आहे. आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये आश्रमशाळांमधून पहिली ते १२ वी पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय करण्यात आलेली आहे. परंतु या शाळांमधून शिक्षण घेवून बाहेर पडणारी मुले पुढे स्पर्धेत टिकत नाहीत. ती मुले जगाच्या स्पर्धेत टिकावीत यासाठी फक्त शालेय स्तरावर नव्हे तर सामाजिक पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. गुणवत्ता वाढ हा शब्द आश्रमशाळांमध्ये रुजला गेला पाहिजे. त्यासाठी आधुनिक सोयी सुविधा सरकारने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मनुष्य बळाच्या बाबतीत आश्रमशाळांच्या नेहमीच्याच तक्रारी आहेत. शिक्षक, शिपाई, कामाठी, स्वयंपाकी, रखवालदार, अधीक्षक यांची पदे पूर्ण क्षमतेने भाराने गरजेचे आहे.

आदिवासी भागात शाळा असल्यामुळे पूर्ण वेळ शाळेत राहणा-या मुलांचे प्रमाण आज कमालीचे घातले आहे. इयत्ता पहिली ते चौथी या वर्गातील विद्यार्थी संख्या अतिशय कमी झाल्याचे आपणास पाहावयास मिळते. विशेष जाणवणारी बाब म्हणजे शाळेतील शिक्षण आणि शाळेबाहेरील मुलांचे नित्य जीवन यात सुसंवाद राहिलेला नाही. त्यामुळे मुले शाळेला कंटाळतात. शाळा सोडून गावात, जंगलात भटकणे पसंत करतात. शाळेचा कंटाळा, न्यूनगंड, उदासीनता यांनी पछाडलेली असतात. शाळेत त्यामुळे गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. पालकांची आर्थिक परिस्थिती, अज्ञान, उदासीनता यांसारख्या गोष्टींची नित्याची अडचण असते.
पाठ्यपुस्तकात आदिवासी मुलांना गोडी वाटत नाही. त्यांच्या अवतीभोवतीच्या समाजाचे प्रतिबिंब अभ्यासक्रमात त्याना दिसत नाही. मुलांच्या सामाजिक आणि मानसिक गरजा ही पाठ्यपुस्तके व सध्याचा अभ्यासक्रम पुरवू शकत नाही. जीवन आणि शिक्षण यांचा ताळमेळ कुठे लागत नाही. त्यांच्यात कधी सुसंवाद होत नाही. आदिवासींच्या बोली भाषांचाही प्रश्न आहे. ७४ बोली भाषा आहेत. परंतु प्रमाण भाषा आणि  बोली भाषा यांच्यात कुठे ताळमेळ बसत नाही. भाषा हे संस्कृती संवर्धनाचे मोठे माध्यम आहे. आदिवासी बोली भाषा ही त्यांची ख-या अर्थाने अस्मिता आहे. तिला जोपासून आदिवासीला प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देता येईल का? असा विचार झालेला नाही…..त्यामुळे आदिवासींचा चेहरा पुसला जाणार नाही. शासनाचे आजही तसे प्रयत्न कुठे दिसत नाहीत. आदिवासींचा चेहरा पुसण्याचे, त्यांची अस्मिता नाकारण्याचे व तो आपला आत्मभाव कसा विसरेल याचे प्रयोग सुरु आहेत. त्यात आदिवासी संस्कृती, भाषा, निसर्ग, धर्म, संस्कृती, मुल्ये नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आदिवासींचे ‘वनवासीकरण’ सुरु झाले आहे. आदिवासी देवदेवतांच्या जागा राम, हनुमान हे घेवू लागले आहेत. सत्यनारायणाची पोथी-पूजा लोक करू लागले आहेत. ब्राम्हणावाचून लग्न करणे त्याला कमीपणाचे वाटू लागले आहे. हे ‘संस्कृताझेशन’ आदिवासीला कुठे घेवून जाणार आहे ? त्याला पुन्हा नव्या गुलामगिरित तर नेणार नाही ना ? अशी शंका येवू लागली आहे. कारण त्यांची पारंपारिक नितीमुल्ये सोडून आता तो चोरी , लबाडी, फसवणूक ही मुल्ये स्वीकारू लागला आहे. ही मुल्ये स्वीकारून माणसाला ऐहिक सुख मिळते हे त्याला कळू लागले आहे. ही अधोगती थांबविण्याची कोणतीही नवी प्रक्रिया नव्या शिक्षण पद्धतीने आदिवासीला दिलेली नाही. उलट याला जोरदार खतपाणी घालण्याचे काम आजचे शिक्षण करत आहे. शालेय व उच्च शिक्षणाच्या सोयींचा अभाव ही देखील आदिवासी क्षेत्रातील मोठी उणीव आहे.

आदिवासी मुलांना शिकवून पुढे आणायचे असेल तर प्राथमिक शाळेपासून त्यांची तयारी करावी लागेल. प्राथमिक शाळेत त्यांची चांगली तयारी झाल्यावर त्यांचे मनोधैर्य वाढेल. मानसिक दुर्बलता कमी होईल….यातून त्यांच्या यशाचा मार्ग मोकळा होईल.

शहरातील मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सभोवतालच्या परिस्थितीचा, वातावारानाचा, उपलब्ध साधनसंपत्तीचा व प्राप्त संधीचा फायदा होतो. आदिवासी मुले याला पारखी असल्याने त्यांच्यात हे वातावरण व साधनसुविधा कशी आणता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. शहरातील चांगला मुलांचा सहवास, चांगल्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन, मार्गदर्शन शिबिरे, विविध कृती कार्यक्रम, क्रीडासम्मेलने, साहित्य संमेलने, चित्रकला स्पर्धा…इ. उपक्रम घेवून आदिवासी मुलांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळाला पाहिजे व त्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित कसे होईल याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी आदिवासींना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. त्यांचे शेतीचे उत्पन्न वाढले पाहिजे. आदिवासी १२ महिने कामासाठी स्वताच्या घरी असला पाहिजे. जीवनाभिमुख शिक्षण पाहिजे. तरच त्यांचे औदासिन्य कमी होवून ती कार्यप्रवृत्त होतील व त्यांच्यात जीवनाबद्दल आकांक्षा निर्माण होईल.

आज आदिवासी भागातील शाळा ही जिवंत वाटत नाही. तिच्यात सचेतना आणण्यासाठी तिचे रुपांतर सकारात्मक चळवळीत झाले पाहिजे.

आज आदिवासींचा शैक्षणिक विकास हा पूर्णपणे शासकीय कार्यक्रम झाला आहे. आदिवासी समाजातील शिक्षित व्यक्तींनाच समाजाचा विसर पडला आहे. त्याचबरोबर आदिवासींचा दुराभिमान वाढत चालला आहे. त्याला विविध राजकीय विचारांची मंडळी खतपाणी घालत आहेत.

संदर्भ- डॉ.गोविंद गारे