मधुकरराव पिचड यांचा आदिवासी यल्गार
दि.१६-०६-२०१४
नाशिक : इतर समाजाला आरक्षण देण्याबद्दल आमची कोणतीही हरकत नाही; मात्र आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावता कामा नये़ राज्यघटनेने दिलेल्या सवलती या आदिवासींना मिळाल्याच पाहिजे़
आदिवासींच्या आरक्षणामध्ये बदल करण्याचा वा इतर जातींचा त्यामध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास
आदिवासी पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केले़ अखिल भारतीय विकास परिषद व राज्यातील आदिवासी संघटना व संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने भाभानगर येथील दादासाहेब गायकवाड सभागृहात आयोजित आदिवासी निर्धार मेळाव्यात ते बोलत होते़ पिचड पुढे म्हणाले, डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या, प्राचीन जीवन जगणाऱ्या, भिन्न संस्कृती असणाऱ्या आदिवासी समाजाचा विकास व्हावा यासाठी डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासी समाजाला आरक्षण
दिले़ आदिवासींच्या ४७ जातींव्यतिरिक्त आणखीन काही जातींचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जातोय़ या विरोधात राज्यातील सर्व आदिवासी समाजाचे खासदार, आमदार, मंत्री यांनी एकत्रितपणे येऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल यांची भेट घेऊन निवेदने दिली आहेत.याउपरही सरकारने आदिवासींच्या आरक्षणात बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यातील ९० लाख आदिवासी निवडणुकांमध्ये निर्णय घेतील, असा गर्भित इशाराही त्यांनी सरकारला दिला़ आसाम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांतील आदिवासींना केंद्राने स्वायत्त अधिकार दिलेले आहेत़ त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही आदिवासीबहुल जिल्ह्यात स्वायत्त अधिकार दिले जावे अशी मागणी पुढील काळात करण्यात येणार आहे़ राज्यातील ५४ मतदारसंघांत आदिवासींचे प्राबल्य असल्याचे सांगत प्रत्येक आदिवासी बांधवाने आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहण्याची तसेच निर्धार करण्याची आवश्यकता असल्याचे पिचड म्हणाले़ कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तथा विधान परिषदेचे
उपाध्यक्ष वसंत पुरके म्हणाले की, आदिवासी शांत म्हणून त्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जाते़ आदिवासी समाजामध्ये बोगस आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, त्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होतो़ आदिवासींच्या न्याय व हक्कासाठी नागपूरमध्ये २२ तारखेला मोर्चा काढण्यात येणार आहे़ राज्यघटनेत बदल करण्याचे अधिकार हे संसदेला असून, आदिवासींच्या आरक्षण बदलाबाबत संसदेत काही प्रस्ताव आल्यास त्यास विरोध करण्याचे काम खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी करण्याची अपेक्षाही पुरके यांनी व्यक्त केली़ या निर्धार मेळाव्यात मनोगत व्यक्त करताना मान्यवरांनी सांगितले की, आदिवासी समाजात ४७ जाती आहेत़ त्यांचे वर्षानुवर्षांपासून आर्थिक व सामाजिक शोषण होत असून, ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहेत़ राज्यात १९९५ पर्यंत सुमारे एक लाख पाच हजार बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींची नोकरी बळकावली आह़े धनगर, कोळी, कोष्टी, वडारी यांसारख्या जातींचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा घाट घातला जात आहे़ या विरोधात आदिवासी समाजातर्फे देशभर आंदोलन करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला़ केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळविलेले आदिवासी समाजाचे डॉ़ योगेश भरसट यांचा सत्कार करण्यात आला़ यावेळी व्यासपीठावर आमदार धनराज महाले, माजी आमदार शिवराम झोले, नरहरी झिरवाळ, हिरामण खोसकर, रंजना भानसी, रवींद्र तळपे, प्रा़ अशोक बागुल उपस्थित होते़.
आदिवासींच्या आरक्षणामध्ये बदल करण्याचा वा इतर जातींचा त्यामध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास
आदिवासी पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केले़ अखिल भारतीय विकास परिषद व राज्यातील आदिवासी संघटना व संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने भाभानगर येथील दादासाहेब गायकवाड सभागृहात आयोजित आदिवासी निर्धार मेळाव्यात ते बोलत होते़ पिचड पुढे म्हणाले, डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या, प्राचीन जीवन जगणाऱ्या, भिन्न संस्कृती असणाऱ्या आदिवासी समाजाचा विकास व्हावा यासाठी डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासी समाजाला आरक्षण
दिले़ आदिवासींच्या ४७ जातींव्यतिरिक्त आणखीन काही जातींचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जातोय़ या विरोधात राज्यातील सर्व आदिवासी समाजाचे खासदार, आमदार, मंत्री यांनी एकत्रितपणे येऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल यांची भेट घेऊन निवेदने दिली आहेत.याउपरही सरकारने आदिवासींच्या आरक्षणात बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यातील ९० लाख आदिवासी निवडणुकांमध्ये निर्णय घेतील, असा गर्भित इशाराही त्यांनी सरकारला दिला़ आसाम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांतील आदिवासींना केंद्राने स्वायत्त अधिकार दिलेले आहेत़ त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही आदिवासीबहुल जिल्ह्यात स्वायत्त अधिकार दिले जावे अशी मागणी पुढील काळात करण्यात येणार आहे़ राज्यातील ५४ मतदारसंघांत आदिवासींचे प्राबल्य असल्याचे सांगत प्रत्येक आदिवासी बांधवाने आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहण्याची तसेच निर्धार करण्याची आवश्यकता असल्याचे पिचड म्हणाले़ कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तथा विधान परिषदेचे
उपाध्यक्ष वसंत पुरके म्हणाले की, आदिवासी शांत म्हणून त्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जाते़ आदिवासी समाजामध्ये बोगस आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, त्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होतो़ आदिवासींच्या न्याय व हक्कासाठी नागपूरमध्ये २२ तारखेला मोर्चा काढण्यात येणार आहे़ राज्यघटनेत बदल करण्याचे अधिकार हे संसदेला असून, आदिवासींच्या आरक्षण बदलाबाबत संसदेत काही प्रस्ताव आल्यास त्यास विरोध करण्याचे काम खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी करण्याची अपेक्षाही पुरके यांनी व्यक्त केली़ या निर्धार मेळाव्यात मनोगत व्यक्त करताना मान्यवरांनी सांगितले की, आदिवासी समाजात ४७ जाती आहेत़ त्यांचे वर्षानुवर्षांपासून आर्थिक व सामाजिक शोषण होत असून, ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहेत़ राज्यात १९९५ पर्यंत सुमारे एक लाख पाच हजार बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींची नोकरी बळकावली आह़े धनगर, कोळी, कोष्टी, वडारी यांसारख्या जातींचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा घाट घातला जात आहे़ या विरोधात आदिवासी समाजातर्फे देशभर आंदोलन करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला़ केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळविलेले आदिवासी समाजाचे डॉ़ योगेश भरसट यांचा सत्कार करण्यात आला़ यावेळी व्यासपीठावर आमदार धनराज महाले, माजी आमदार शिवराम झोले, नरहरी झिरवाळ, हिरामण खोसकर, रंजना भानसी, रवींद्र तळपे, प्रा़ अशोक बागुल उपस्थित होते़.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
मुंबई - आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांतील विविध वस्तूंच्या खरेदीप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी खरेदीप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगून काही दिवसांतच आश्रमशाळांसाठी 7 हजार शिक्षकांची भरती करणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी दिली. मंत्रालयातील आपल्या दालनात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
आश्रमशाळांतील शिक्षक भरतीसाठी घेण्यात येणारी सामायिक परीक्षा बंद करण्याचा विचार आहे. त्याऐवजी गुणवत्तेच्या आधारे शिक्षक भरती करून आदिवासी विभागातील अनुभवासाठी अतिरिक्त 10 गुण ग्रहित धरले जातील व काही दिवसांतच 7 हजार शिक्षकांची भरती करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. आदिवासींच्या आश्रमशाळांना यापुढे खुल्या बाजारातून शिधा खरेदी करण्याची पद्धतही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातल्या सर्व आदिवासी आश्रमशाळांना यापुढे खुल्या बाजारातून नव्हे; तर सार्वजनिक वितरण यंत्रणेच्या माध्यमातूनच शिधा खरेदी करावा लागणार आहे. यामुळे शिधा खरेदीतल्या अपहाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, असा दावा त्यांनी केला. यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी आपली चर्चा झाली असून, पवारांनी याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्राकडे प्रस्ताव गेल्यास रेशनिंगच्या कोट्यात वाढ करण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिल्याची माहिती पिचड यांनी दिली.
गेल्या आठवड्यात सर्व आदिवासी आमदारांची बैठक पिचड यांनी बोलविली होती. या
वेळी आदिवासी भागात अनेक सिंचन प्रकल्प असतानाही पाण्याच्या टंचाईचा सामना
करावा लागतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या पाण्यावर आदिवासी कल्याणच्या हेतूने
रॉयल्टी आकारण्यात यावी, अशी मागणी बैठकीत आमदारांनी केली. आदिवासी
भागातल्या खनिज संपत्तीवर आदिवासी योजनांसाठी रॉयल्टी आकारली जाते. त्याच
धर्तीवर पाण्यावर देखील रॉयल्टी आकारावी आणि ही रॉयल्टी संबंधित
पाणीपुरवठ्याचा लाभ घेणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने भरावी, अशी भूमिका
अनेक आमदारांनी या बैठकीत मांडली. यावर तातडीने निर्णय घेण्याची हमी
आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी दिली.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षण मिळावे, यासाठी नवीन इंग्रजी शाळांऐवजी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आश्रमशाळांमध्येच इंग्रजी शिक्षण बंधनकारक करण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला
आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षण मिळावे, यासाठी नवीन इंग्रजी शाळांऐवजी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आश्रमशाळांमध्येच इंग्रजी शिक्षण बंधनकारक करण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
दि.१४/०६/ २०१४
'आदिवासी' समाजाच्या अपेक्षांना मुठमाती देत ठाणे जिल्हा विभाजनास मंजूरी...
पालघरमधील बिगर आदिवासी लोकांच्या घशात विकासाचा निधी घातला जाणार आणि प्रगतीची आस करणारा आदिवासी समाज असाच प्रगतीसाठी चाचपडत राहणार.....
एकमात्र नक्की....खरच सरकार आदिवासी भावना जाणिवपूर्वक पायदळी तुडवत आहे....अन्यथा अशा विभाजनास मंजूरी दिलीच नसती...
आशियातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाला अखेर आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता या प्रस्तावावर विधिमंडळाचं शिक्कामोर्तब होताच, अस्ताव्यस्त पसरलेला आजचा ठाणे जिल्हा दोन भागात विभागला जाईल आणि पालघर हा राज्यातील ३६ वा जिल्हा अस्तित्वात येईल. या जिल्ह्याचं मुख्यालय पालघरच राहणार आहे.
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यात पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड या आठ तालुक्यांचा समावेश असेल. मूळ ठाणे जिल्ह्यात नव्या रचनेत ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, मुरबाड, शहापूर हे सात तालुके राहणार आहे. साधारणपणे अडीच महिन्यांत पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल. परंतु त्यानंतर तिथे ५६ कार्यालये सुरू करावी लागतील, ४३०० अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. त्यासाठी साधारण दोन वर्षांचा कालावधी जाऊ शकतो. या जिल्हा विभाजनासाठी राज्य सरकारवर सुमारे ३५० कोटी रुपये खर्चाचा बोजा पडणार आहे.
आदिवासी समाजाचे हितसंबंध जोपासण्याच्या नावाखाली सरकार असो वा सरकारी योजना ह्या फसवणुकीचा डाव साधत असल्याचे आपणास पहावयास मिळत आहे...आता कुठे आदिवासी एकत्र येवून आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी प्रयत्न करू पाहत होता. यातून ठाणे जिल्हा विभाजनाचा आग्रह सर्व आदिवासी समाज बांधव व हितचिंतकांनी लावून धरला होता. त्यासाठी आदिवासी बांधव सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असल्याने मागणीला चांगली धार आली होती. परंतु आज सरकारने आज आपला कावा साधत आदिवासींना पालघर जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असल्याचे जाहीर केले. हि घोषणा ऐकताच तमाम आदिवासींमध्ये संतापाची लाट उसळली. काहींनी तर आदिवासींच्या जीवनातील हा काळा दिवस आहे असेही मत व्यक्त केले.
आजच्या निर्णयातून मला विवशपणे जसिन्ता केरकेट्टा या आदिवासी कवयित्रीच्या पुढील ओळी आठवतात.....
वो कौन है अदृश्य शक्ति
जिसके अलग-अलग नामों पर
तुम सदियों से
बना रहे हुजूम के हुजूम
लोगों को अपना गुलाम ?
काली कोठरी सी जिंदगी के
किसी अंधेरे कोने में कैद हुए
लोग जी रहें हैं
सिलन और सड़ांध भरे
तुम्हारे कायदों के बीच
भूल कर अपने होने का अर्थ
आपल्या जगण्याचा....आपल्या आदिवासी होण्याचा अर्थच जणू काही सध्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून होताना दिसत आहे. यात कार्यरत क्रूर शक्तींचा आदिवासी बांधवांनी निषेध आणि विरोध केला पाहिजे.....
Lets do it together
पालघरमधील बिगर आदिवासी लोकांच्या घशात विकासाचा निधी घातला जाणार आणि प्रगतीची आस करणारा आदिवासी समाज असाच प्रगतीसाठी चाचपडत राहणार.....
एकमात्र नक्की....खरच सरकार आदिवासी भावना जाणिवपूर्वक पायदळी तुडवत आहे....अन्यथा अशा विभाजनास मंजूरी दिलीच नसती...
आशियातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाला अखेर आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता या प्रस्तावावर विधिमंडळाचं शिक्कामोर्तब होताच, अस्ताव्यस्त पसरलेला आजचा ठाणे जिल्हा दोन भागात विभागला जाईल आणि पालघर हा राज्यातील ३६ वा जिल्हा अस्तित्वात येईल. या जिल्ह्याचं मुख्यालय पालघरच राहणार आहे.
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यात पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड या आठ तालुक्यांचा समावेश असेल. मूळ ठाणे जिल्ह्यात नव्या रचनेत ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, मुरबाड, शहापूर हे सात तालुके राहणार आहे. साधारणपणे अडीच महिन्यांत पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल. परंतु त्यानंतर तिथे ५६ कार्यालये सुरू करावी लागतील, ४३०० अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. त्यासाठी साधारण दोन वर्षांचा कालावधी जाऊ शकतो. या जिल्हा विभाजनासाठी राज्य सरकारवर सुमारे ३५० कोटी रुपये खर्चाचा बोजा पडणार आहे.
आदिवासी समाजाचे हितसंबंध जोपासण्याच्या नावाखाली सरकार असो वा सरकारी योजना ह्या फसवणुकीचा डाव साधत असल्याचे आपणास पहावयास मिळत आहे...आता कुठे आदिवासी एकत्र येवून आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी प्रयत्न करू पाहत होता. यातून ठाणे जिल्हा विभाजनाचा आग्रह सर्व आदिवासी समाज बांधव व हितचिंतकांनी लावून धरला होता. त्यासाठी आदिवासी बांधव सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असल्याने मागणीला चांगली धार आली होती. परंतु आज सरकारने आज आपला कावा साधत आदिवासींना पालघर जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असल्याचे जाहीर केले. हि घोषणा ऐकताच तमाम आदिवासींमध्ये संतापाची लाट उसळली. काहींनी तर आदिवासींच्या जीवनातील हा काळा दिवस आहे असेही मत व्यक्त केले.
आजच्या निर्णयातून मला विवशपणे जसिन्ता केरकेट्टा या आदिवासी कवयित्रीच्या पुढील ओळी आठवतात.....
वो कौन है अदृश्य शक्ति
जिसके अलग-अलग नामों पर
तुम सदियों से
बना रहे हुजूम के हुजूम
लोगों को अपना गुलाम ?
काली कोठरी सी जिंदगी के
किसी अंधेरे कोने में कैद हुए
लोग जी रहें हैं
सिलन और सड़ांध भरे
तुम्हारे कायदों के बीच
भूल कर अपने होने का अर्थ
आपल्या जगण्याचा....आपल्या आदिवासी होण्याचा अर्थच जणू काही सध्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून होताना दिसत आहे. यात कार्यरत क्रूर शक्तींचा आदिवासी बांधवांनी निषेध आणि विरोध केला पाहिजे.....
Lets do it together
ayush! adivasi yuva shakti
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.jpg)
0 comments :
Post a Comment