पुरोगामी राज्यातील आदिवासींची व्यथा अस्तित्वहीन

पुरोगामी राज्यातील आदिवासींची व्यथा अस्तित्वहीन

येथील हिवाळी अधिवेशनात अमरावती जिल्ह्यातील
आदिवासीबहुल मेळघाट भागात सप्टेंबर-२०११ मध्ये १४,५३८ बालके कुपोषित आढळून आल्याची माहिती महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री वर्षा गायकवाड
यांनी विधानपरिषदेत, अलका देसाइंनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. त्यात मध्यम व कमी वजनाची ११४७८ व अत्यल्प वजनाची ३१०५ बालके आढळून आल्याची माहिती ना. गायकवाड यांनी दिल्यानंतर, दरम्यान उन्हाळी बजेट अधिवेशन संपले आणि पावसाळी अधिवेशनही आता संपण्याच्या मार्गावर आहे.

आदिवासींची राज्यातील कुपोषणाबाबतची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे. आदिवासी
लोकप्रतिनिधींचा ते प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या मतदारसंघाच्या विकासाबरोबर आदिवासींशी संबंधित प्रश्नांचा अग्रक्रम काय असावा, याचेही हे सूचक आणि प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. आत्राम, गेडाम, वळवी, गावित, उसेंडी इत्यादी दोन डझन आमदार अनु.
जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारक्षेत्रातून त्या
समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. अलका देसाई किवा डॉ दीपक सावंत यांनी विधानसभेत मांडलेले प्रश्न आता
ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी, धानाच्या किमतीबाबत
अथवा निमंत्रणपत्रिकेत आपले नाव नाही म्हणून हक्कभंग आणणा-या एखाद्या आदिवासी ‘जागरूक'
आमदाराच्या तोंडी त्या वेळी शोभले असते. मात्र, इतर
लोकप्रतिनिधी या आदिवासी आमदारांचे वाट्याला येणारे प्रश्नच हायजॅक करतात आणि त्याच वेळी राज्यातील अनुदानित आणि शासकीय आश्रमशाळेतील आदिवासी मुलांचे शिक्षण, प्राथमिक शिक्षणातील मुलांच्या गळतीचा प्रश्न, वसतिगृहातील सोयीसुविधा, नक्षलवाद, कुपोषण, बेरोजगारी, आदिवासींचा नोकरीतील अनुशेष, बोगस आदिवासींनी शासकीय नोकरीतील जागा बळकावण्याचा प्रश्न, त्या अनुषंगाने शासन निर्णयांमुळे होत असलेली
गल्लत, निष्प्रभ ठरलेला व दात काढलेल्या वाघासारखा जातपडताळणी कायदा-२००१. आदिवासी शेतकरयांचे प्रश्न, शेतजमिनीचे, सिचनाचे प्रश्न, धरण आणि राखीव जंगलांमुळे तेथून हुसकावलेल्या आदिवासींचा निर्माण झालेला विस्थापनाचा वा त्यांच्या योग्य मोबदल्याचा प्रश्न, कुमारी माता आणि निवासी आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलींवर वारंवार होत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराचा व त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न याबाबत सत्तेत आणि सत्तेबाहेर असलेले आदिवासी आमदार शासनाला धारेवर धरताना दिसत
नाही. कुपोषण आणि बालमृत्यूची जी माहिती डिसेंबर-
२०११ च्या हिवाळी अधिवेशनात वर्षा गायकवाड यांनी दिली, या आकडेवारीत येत्या डिसेंबर-२०१२ च्या
हिवाळी अधिवेशनात फार सकारात्मक फरक पडेल
ही शक्यता कमीच आहे. आमदार डॉ. दीपक सावंत यांनी मागील हिवाळी अधिवेशनात मेळघाटातील
आरोग्यसेवेची ‘चिरफाड' करीत ती किती ढासळली आहे, हे दाखवीत.

या भागातील आदिवासी आश्रमशाळा आणि शासकीय
वसतिगृहातील मुलींसाठी एक कोटी रुपयांची खरेदी करून पुरविण्यात आलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन पुरवठ्याबाबत, विधिमंडळाच्या नागपूर शाळांच्या दुरवस्थेकडे, मेळघाटातील कोलमडलेल्या वैद्यकीय व्यवस्थेकडे लक्ष वेधले होते. आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांची त्यामुळे चांगलीच दमछाक झाली. अनु. जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून निवडून
आलेल्या आदिवासी लोकप्रतिनिधींना जे सहजशक्य साध्य होण्यासारखे आहे, समाजहिताचे आहे, ते
समाजाच्या पदरी पाडण्यात त्यांना आजतागायत संपूर्ण यश आले नाही. कारण, त्यांच्यात समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अभाव आहे. शासकीय/निमशासकीय सेवेत खोट्या जातप्रमाणपत्रावर नोकरी मिळविलेल्या गैरआदिवासी कर्मचारयांना १९९५ नंतर संरक्षण मिळावे म्हणून विधिमंडळ परिसरात आत्मदहनाचा फुसका इशारा देत, विदर्भ पेटविण्याची भाषा बोलून मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न एखादा विरोधी पक्षातील आमदार करतो आणि मुख्यमंत्री त्यांना चर्चेसाठी वेळ देतात, मग वेळेवर त्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी आदिवासी आमदारांची जमवाजमव करण्यासाठी कार्यकत्र्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागतो.

एखादा आदिवासींच्या गैरहिताचा शासन निर्णय झाल्यास त्याला विरोध करा, हे समाजाला या लोकप्रतिनिधींना सांगावे लागते, तेव्हा ते हरकतीत येतात, आदिवासींचे हे दुर्दैव आहे. अशा ‘कर्मठ' आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या जागरूकतेमुळे आणि कार्यप्रवणतेने महाराष्ट्रात आज ८३ टक्के आदिवासी
भूमिहीन आहेत, ९६ टक्के आदिवासींना सिचनाची सोय नाही, शेकडो आदिवासीपाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न आहे, ४१ टक्के आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी स्थलांतर करावे
लागते. ३५६ गावांमधील रस्त्यांचे अद्यापही डांबरीकरण झाले नाही. ३ ते ४ महिने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असणारया आदिवासी गावांची संख्या राज्यात ५३४ आहे व सन १९९३-९४ पासून आदिवासी कल्याणासाठी उपलब्ध करण्यात आलेला सुमारे ८ हजार २३९ कोटी रुपयांचा निधी इतरत्र वळवून
आदिवासींच्या तोंडाला (ते राहतात त्याच जंगलातील)
पाने पुसण्यात आली आहेत. ही आकडेवारी पुणे येथील
आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने केलेल्या
सर्वेक्षणात पुढे आली आहे. सभा-संमेलनातून आंबेडकरी आचारविचारांशी, बिरसा मुंडाच्या उलगुलानशी बांधिलकी सांगणारे काही आदिवासी नेते इंदू मिलच्या जागेसाठी होत असलेले आंदोलन अथवा अनु. जाती-जमातीसाठी क्रीमिलेअरची अट लादण्याचा अलीकडचा शासनाचा निर्णय असो, त्यावर आंदोलन करताना, आक्रमक होऊन राज्यकत्र्यांना निर्णय बदलवण्यास भाग पाडताना दलित नेत्यांना बघतात. मात्र, राज्यात आदिवासींची स्थिती एवढी
भयावह आणि अस्वस्थ करणारी असताना आदिवासी नेते स्वत: कृतीत काहीच उतरवत नाहीत. राखीव मतदार क्षेत्रातून आमदार अथवा मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यावर सदासर्वदा सुस्त व सर्व काही मिळविल्याच्या तो-यात उन्मत्त होऊन हे सदैव वावरताना दिसतात. फेकलेल्या तुकड्यांवर खूष होणारया अशा चाकरमान्यांची मानसिकता
राज्यकर्त्यांनीही पुरती ओळखली असल्याने त्यांना प्रसंगी गोंजारून एखाद्या महामंडळाचा अथवा कमिटीच्या अध्यक्षपदाचा तुकडा टाकून शांत करणे फारसे अवघड जात नाही. राज्यकत्र्यांनी दिलेल्या एखाद्या तुकड्यावर जगून त्यांचे अनंत उपकार मानत ते फेडण्यासाठी आदिवासींना मारक असलेल्या कोणत्याही शासकीय धोरणाविषयी अथवा निर्णयाविषयी अख्खी हयात मूग गिळून राहणारया वफादार नेत्यांना आपण वंचित, दुर्लक्षित समाजाशी मोठी गद्दारी करीत असल्याचा साधा आभासही होऊ नये, याचे आश्चर्य वाटते. शासकीय वसतिगृहात राहणारया आदिवासी विद्याथ्र्यांना सोयीसुविधा देण्यासाठी १३० कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाने मंजूर केले असताना आदिवासी वसतिगृहांची आणि आश्रमशाळांची सद्य:स्थिती काय आहे, हे गोंदिया जिल्ह्यातील मकरधोकडा येथील स्वामी रामकृष्ण आदिवासी आश्रमशाळेत दोन विद्याथ्र्यांचा मृत्यू
झाल्याची बातमी वर्तमानपत्रातून वाचल्यावर लगेचच लक्षात येते आणि प्रकरणाला सर्पदंशाचे वेगळे वळण देऊन दिशाभूल करणारया संस्थाचालकांची शक्कलही उजागर होते.

आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त संभाजी
सरकुंडे यांच्यासारख्या जागरूक व संवेदनशील अधिकारयाने लगेचच प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून जातीने पुढाकार घेत तपासाची चक्रे फिरवून पोलिस
यंत्रणेला कामाला लावीत या प्रकरणातील सत्य पुढे आणून दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची स्वत: मागणी केली आहे. त्यांचे असेच काम सुरू राहिले व प्रस्थापितांच्या आश्रमशाळांना धक्का लागला, तर त्यांचाही उत्तम खोब्रागडे होण्यास अथवा करण्यास हे प्रस्थापित संस्थाचालक जास्त वेळ लागणार नाही. राज्यातील आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनावर, तिथे आदिवासी विद्याथ्र्यांना मिळणारया शिक्षणाच्या दर्जावर, आश्रमशाळांची अतिशय विदारक व भयावह बाजू पुढे येऊ
शकेल. आश्रमशाळेचे स्वरूपच निवासी असल्याने तिथे
शिकण्यासाठी राहणारया आदिवासी मुली गृहपाल,
शिक्षक, कामाठी, शिपाई यांच्या हवाली असतात. पण, रक्षक म्हणून ज्याच्याकडे त्या निष्पाप मुलींची जबाबदारी आहे, तेच प्रसंगी त्यांचे भक्षक बनतात व त्याची वाच्यताही कुठे होत नाही की चौकशीही होत नाही. झालीच तर ती सोयीस्कर मार्गी लावली जाते. आश्रमशाळेत वासनांधतेला बळी पडलेल्या मुलींची अनेक उदाहरणे आहेत. पराकोटीचे दारिद्र्य नशिबी आलेल्या आदिवासींच्या उन्नयनाचा शिक्षण
आणि रोजगार कणा आहे. लोकशाही व
लोककल्याणकारी राज्यात अपेक्षित असलेली किमान
आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी आदिवासींचे शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शैक्षणिक प्रगतीत अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात आदिवासींच्या शिक्षणाची मात्र पुरती वाट लागली आहे. दुर्गम आदिवासीबहुल भागात शिक्षणाची सद्य:स्थिती पाहता स्पर्धेच्या आणि जागतिकीकरणाच्या जमान्यात सुविधांवर, तेथील शिक्षकांच्या व्यसनाधीनतेवर आणि व्यभिचारावर, मुलींवर होणारया अत्याचारावर, त्यांच्या दमनावर या यंत्रणेबाबत माहिती
असणारा कुणीही हवशा-गवशा बोलू शकेल इतके किस्से आदिवासी आश्रमशाळांचे आहेत. आता
नाशिक परिसरातील आदिवासी आश्रमशाळेतील
मुलींच्या तपासणी दरम्यान त्या गरोदर असल्याचे वृत्त
एका खाजगी मराठी वाहिनीने उघड केले आहे व त्यात अस्वस्थ करणारया एका किश्शाची पुन्हा भर पडली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात अतिदुर्गम भागात असलेल्या आश्रमशाळेत आजतागायत झालेल्या मुलांच्या आणि मुलींच्या मृत्यूचे आकडे
आणि गळती (ड्रॉपआऊट्स)च्या कारणांचा शोध घेतल्यास त्यांना स्थान मिळेल, असे वाटत नाही. जे शिकले त्यांच्या रोजगाराचा, नोकरीचा विचार केल्यास खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच राज्यात १ लाख ५ हजार गैरआदिवासी, आदिवासींच्या संविधानिक अधिकारावर डल्ला मारून शासकीय सेवेत बोगस जात-प्रमाणपत्रावर नोकरी आणि पदोन्नती मिळवून आदिवासींच्या नोकरया अडवून बसले
असल्याची लेखी माहिती सन २०१२ च्या बजेट
अधिवेशनादरम्यान एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल दिली आहे. यापेक्षा राज्यकत्र्यांचा बेशरमपणा काय असू शकतो? बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या नोकरयांचा अनुशेष पूर्ण करण्याची आदिवासी संघटनांची मागणी असताना, त्या दृष्टिकोनातून कोणतेही सकारात्मक पाऊल हे शासन उचलत नाही व स्वत:च घेतलेले निर्णय पाळत नाही. हे सारे सत्तेत आणि सत्तेबाहेर गल्लीतून दिल्लीपर्यंत (व्हाया मुंबई) आदिवासींचा कॅन्व्हास वापरून राजकारण करणारे आदिवासी आमदार, खासदार, मंत्री, नेते आणि सामाजिक
कार्यकर्ते उघड्या डोळ्याने पाहत आहेत आणि सारे दिसत असूनही आंधळे झाल्यासारखे व ऐकायला येऊनही बहिरे झाल्याचे सोंग करीत आहेत. आर. आर. पाटलांच्या गडचिरोली जिल्ह्यात २८ जानेवारी २०१२ ला आदिवासी चळवळीतील उदयोन्मुख नेते
बहादुरशहा आलाम यांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केली.
आलाम भामरागड पंचायत समितीचे सभापती व तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष होते. सी-६०, केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पोलिस मिळून सुमारे ७ हजार
जवानांचा लवाजमा नक्षलवादाचा ‘बीमोड'
करण्यासाठी तैनात असलेल्या या जिल्ह्यात एखाद्याला वेठीस धरून नक्षलवाद्यांनी त्याची खुलेआम हत्या करणे हे नित्याचेच झाले आहे. जवळपास
मागील दोन वर्षांपासून ‘ग्रीन हंट' मोहीम
गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलप्रभावित भागात
राबविली जात आहे. या भागात हजारोंच्या संख्येने जवान तैनात असताना आलाम यांची दिवसा हत्या होणे आणि नक्षलवाद्यांच्या भीतिपोटी त्यांच्या अंत्यसंस्काराकडे संवेदनशीलता हरविलेल्या सत्ताधारी,
स्वार्थी राजकारण्यांनी पाठ फिरविणे, नक्षलवाद्यांच्या भीतीने निवडणूकीसाठी भरलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेणे अथवा राजीनामा देण्याचे प्रकार घडत असतील, तर लोकशाहीच्या व्यापक हितासाठी आणि दुर्लक्षित
आदिवासी समाजाच्या उन्नयनासाठी काम करण्यास कुणीही पुढे येणार नाही. एकंदरीत पुरोगामी म्हणविणारया या राज्यात आदिवासींचे शिक्षण,
रोजगार, कुपोषण, नक्षलवाद, बोगस आदिवासींचा प्रश्न अग्रक्रमाने सोडविण्यासाठी या शासनाजवळ कोणतीही ठोस अशी उपाययोजना नाही. आदिवासींचे दमन करून त्यांना प्रवाहापासून अलिप्त ठेवण्याचा हा छुपा डाव आहे. आदिवासी पुढारयांनी लागलीच आत्मपरीक्षण करून हा डाव हाणून पाडण्यासाठी एकत्रित येणे गरजेचे आहे.

राजेंद्र दादाजी मरसकोल्हे (९४२२१६३८०९)