आदिवासी आरक्षण आणि आम्बेडकर विचाराचा तरुण

धनगर समाजाला अचानक मराठा आरक्षणाच्या नंतर जाग येणे यात काही तरी काळं बेरं आहे असा तेव्हाच वाटलं होतं पण शरद पवार यांनी त्यांना केलेल्या सपोर्ट वरून हे सिद्ध झाले आहे. अतिशय घाणेरड्या पद्धतीचे जातीचे राजकारण करणार्यांनी मराठवाडा विद्यापीठाच्या वेळी सुद्धा असेच पिल्लू सोडून स्वतः नामानिराळी भूमिका घेतली होती.

महात्मा फुले समग्र वाग्मय जर नजरेखालून घातले तर लक्षात येईल कि प्रत्येक वेळी ब्राम्हणांच्या कृत्याचे दाखले देताना मराठे, कुणबी, माळी, धनगर असे चार नावे फुले घेतात म्हणजे धनगर सुद्धा पूर्वी पासून शेती सोबत पशुपालन करून साधन होते आणि गावाच्या प्रत्येक कामात त्यांचा सहभाग होता. या चारही जातींमध्ये रोटी व्यवहार होत असे परंतु बेटी व्यवहार सहसा होत नसत. (परंतु जेजुरीच्या खंडेरावने धनगराची मुलगी बायको म्हणून केली होती).
धनगरांकडे शेती होती आणि पशु पालनातील इतर उद्योगातून ते पैसे कमवत होते. जातीच्या उतरंडीत आणि गावगाड्यात मराठ्यांच्या बाजूने किंवा त्यांच्यातलेच होऊन प्रसंगी दलितांवर अत्याचार करण्यात सुद्धा हे असू शकतात. पुढे पैसा आणि प्रतिष्ठा मुळे पुढची यांची पिढी शिक्षणापासून लांब राहिली से सुद्धा फुले आपल्या लिखाणात १८०० व्या शतकात लिहितात. आतापर्यंत बाबासाहेबांच्या फक्त नावाचा सुद्धा ज्यांना बाट लागत होतं ते आज फक्त स्वार्थासाठी बाबासाहेबांचा फोटो घेऊन मिरवत आहेत हे समाज पाहतोय. आज पर्यंत किती धनगर समाजाने बाबासाहेबांची जयंती साजरी केली ? आपल्या शहरात, गावात बाबासाहेबांचा पुतळा बसवला? किती धनगरांनी बौद्ध किंवा दलित समाजात आंतरजातीय विवाह केलाय ?

शरद पवार यांचे धनगर समाजाला दिलेला पाठींबा हा केवळ धनगर मतांची खेळी आहे. कारण पूर्वापार मराठा जातीचे राजकारण करत आलेले पवार संप्रदाय विधानसभेत धनगर समाजाला कसे काय तोडू शकेल,सध्याच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या डळमळीत परिस्थितीत असा डाव टाकणे हे एका धुरंधर राजकारण्यालाच जमू शकते. धनगर समाजाला त्यांच्या समाजातील स्थान प्रमाणे आणि लोकसंख्येप्रमाणे घटनाकारांनी भटक्या जमाती - क (३.५ %) आरक्षण देऊ केले आहे ते योग्य आहे तरी, त्यांच्या सध्याच्या मागणीनुसार याच गटात वाढ किंवा आदिवासींच्या ७ % आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकारचा तिसऱ्या सूचीचा पर्याय योग्य असू शकतो. धनगर समाजाने सुरु ठेवलेला हट्ट हा नाहक आणि निष्फळ आहे. सामाजिक वातावरण न बिघडवता संयमाने, जबाबदारीने आणि विचारपूर्वक मार्ग काढता येऊ शकेल परंतु डोक्यात काहीतरी वेगळेच असेल तर अशा आंदोलनांचा फायदा तिसराच कुणी घेईल हे सांगण्यास ज्योतिषाची गरज नाही.
आदिवासी समाजाने अशा वेळी एकजुटीने आणि मुद्देसूद पणे आपला अधिकार मांडला पाहिजे जो होताना दिसत नाही, फक्त नक्षलवादी होण्याच्या वल्गना करून काही साध्य होणार नाही. सशस्त्र क्रांत्या इथे २ दिवसात दाबून टाकण्यात आल्या आहेत. तेव्हा आदिवासी आरक्षण समन्वय समिती बनवून त्यात अभ्यासू आणि हुशार लोकांनी आपले म्हणणे समाजासमोर आणि सरकार समोर मांडणे गरजेचे आहे.

आंबेडकरी जनता, आंबेडकरी कार्यकर्ता, आंबेडकरी नेते धनगर आरक्षणावर बोलताना किंवा आंदोलन करताना दिसत नाहीत याला सुद्धा करणे आहेत, दोन्ही समाजाने कधीही दलित प्रश्नांवर, अत्याचारांवर वेगळे राहणे पसंत केले आहे परंतु आदिवासी समाजाला त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, त्यांना घटनाकारांनी मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी अनुसूचित जमातीत दिलेले ७ % आरक्षण हे सर्वस्वी त्यांचे आहे त्यांच्या उद्धारासाठी आहे आणि त्यासाठी, सत्यासाठी आंबेडकरी तरुण आदिवासींच्या पाठीशी उभा आहे.

जय भीम !!

अमोल गायकवाड
भेट - बोधी हेल्थ एंड एज्युकेशनल ट्रस्ट