आदिवासींच्या जमिनीचे हस्तांतरण

आदिवासींच्या जमिनीचे हस्तांतरण

ऍड. लक्ष्मण खिलारी, पुणे

राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींच्या जमिनी आहेत. आदिवासी अज्ञानी असतात. त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाण नसते. ते करत असलेली जमीन नक्की महसूल खात्याच्या रेकॉर्डला कोणाच्या नावे असेल याचा त्यालाच पत्ता नसतो. शासनाने बऱ्याच आदिवासींना मोठ्या प्रमाणात जमिनी वाटल्या आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल धारणा कायदा 1961 मध्ये सुधारणा करून उपलब्ध झालेल्या अतिरिक्त जमिनीच्या 50 टक्के जमीन आदिवासींना राखून ठेवण्यात आली. आदिवासींना सामाजिक, आर्थिक न्याय मिळावा म्हणून केलेल्या प्रयत्नात राज्य शासनाला असे आढळून आले, की महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 कलम 36 चा भंग करून बेकायदेशीरपणे आदिवासींच्या जमिनीचे हस्तांतरण होत होते व आदिवासी जमीन गमावत चालले होते. ज्या ठिकाणी आदिवासी हे मानलेले खरेदीदार झाले त्यांना चिथावणी देऊन, लालूच किंवा धाकदपटशा करून पूर्वीच्याच जमीनमालकांना सदर जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. त्यानंतर सदर जमिनीस कुळ कायद्याचे कलम 32 ओ/एफ मधील तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात बिगर आदिवासींची जमीन आदिवासी करत असल्याचेही आढळून येते.

...असा आहे सुधारित कायदा
आदिवासींवरील अन्याय दूर करण्याकामी शासनाचा कायदेशीर प्रयत्न 15 मार्च 1971 ला महसूलमंत्र्यांच्या आधिपत्याखाली एक कमिटी नेमण्यात आली. त्या महाराष्ट्र महसूल अधिनियमातील तरतुदींनी आदिवासींच्या जमिनीला कितपत संरक्षण मिळाले याचा ऊहापोह करण्यात आला. योग्य त्या सुधारणा करण्याची कामगिरी या समितीकडे देण्यात आली. आदिवासींचे जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण होऊ नये म्हणून व भविष्यात त्यांच्या जमिनींना संरक्षण मिळावे म्हणून पूर्वी बदललेला भोगवटा बेकायदेशीर असे जाहीर करण्यात आले व सदर जमिनीचा कब्जा पूर्ववत आदिवासींना वा त्यांच्या वारसांना पूर्ववत देण्यात यावा म्हणून कायद्याचा वटहुकूम काढण्यात आला. याच वटहुकमाच्या तरतुदीनुसार कायद्यात रूपांतरण करण्यात आले, पूर्वीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. याप्रमाणे मुंबई शेतजमीन व कुळवहिवाट कायदा 1948 च्या सुधारणा अधिनियम 1974 मध्ये रूपांतरण करण्यात आले. तसेच 1 एप्रिल 1957 ते 6-7-1974 च्या दरम्यान झालेले बेकायदेशीर हस्तांतरणाचे कायदेशीररीत्या करण्यासाठी व वेगवेगळ्या कायद्याचा भंग होऊ नये म्हणून स्वतंत्र कायदाच करण्यात आला. त्याचे नाव महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमीन पुनर्प्रस्थापित करणे अधिनियम 1975 हा कायदा 1 नोव्हेंबर 1975 रोजी अमलात आला. त्यापुढे त्यात 1976, 1977 सुधारणा करण्यात आल्या.

जमीन आदिवासींकडे पुनर्प्रस्थापित करण्याच्या तरतुदी -
हस्तांतरणामुळे मूळ आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींच्या ताबे वहिवाटीत असेल आणि आदिवासीने अदलाबदलीने स्वीकारलेली जमीन कमी असेल आणि हस्तांतरित झालेली अशी जमीन बिगर आदिवासीच्या कब्जात असेल आणि ती 6 जुलै 1974 पर्यंत बिगर कृषी उपयोगासाठी वापरली नसेल, तर जिल्हाधिकारी यांनी अशा जमिनींबाबत चौकशी करावयाची आहे. ही चौकशी स्वतःहून किंवा हा कायदा अमलात आल्यापासून तीन वर्षांच्या आत हस्तांतरित केलेल्या आदिवासीने अर्ज केला तर करावयाची आहे. यानुसार कोणत्याही अधिनियमात काहीही तरतुदी असोत किंवा एखाद्या कोर्ट निवाड्यात/ हुकूमनाम्यात काहीही असले तरी चौकशी करावयाची आहे व त्याप्रमाणे हुकूम करावयाचे आहेत. यामधील मुद्दे....

1) आदिवासी आणि बिगर आदिवासी अदलाबदलीने हस्तांतरित केलेल्या जमिनींचा कब्जा ज्याचा त्यास पुन्हा द्यावयाचा आहे वा जमीन किमतीच्या व जमीन सुधारणांमधील फरकाची रक्कम ठरल्याप्रमाणे द्यावयाची आहे.

2) सदर जमीन आदिवासींकडे पुनर्स्थापित करताना ती बोजारहित होणार आहे व बोजांची रक्कम आदिवासी हस्तांतरण करून घेणारे बिगर आदिवासीने द्यावयाची आहे. 6 जुलै 1974 पूर्वी आदिवासींकडे देताना संबंधित जमीन भूसंपादित झाली असल्यास व बिगर आदिवासी भूमिहीन होत असल्यास मात्र त्याकडील निम्म्या जमिनीचा कब्जा पुनर्प्रस्थापित करावयाचा आहे.

3) जमीन स्वतः लागवड करीन तसेच जिल्हाधिकारी यांनी ठरवलेली भरपाई रक्कम भरीन अशी हमी आदिवासीने दिली तरच त्यास जमीन कब्जा पुनर्स्थापित करावयाचा आहे. मात्र अज्ञान आदिवासीच्या वतीने त्यांच्या पालकांनी अशी हमी द्यावयाची आहे.

अशा बाबतीत दरम्यानच्या काळात जमिनीमध्ये सुधारणा मोठ्या प्रमाणात झाली असेल तर अशा सुधारणांवर झालेली रक्कम जिल्हाधिकारी निश्‍चित करतील व अशी रक्कम किमतीपेक्षा जास्त असेल तर ती एकमेकांना द्यावयाची आहे.

4) ज्या हस्तांतरित जमिनीचा कब्जा आदिवासींना पुनर्स्थापित करण्याचा हुकूम झाला आहे त्याबाबतीत जमीन धाऱ्याच्या 48 पट रक्कम किंवा भूसंपादनासाठी बिगर आदिवासीने भरलेली जी कमी असेल ती रक्कम अधिक ठरवलेली जमीन सुधारणा रक्कम आदिवासीने बिगर आदिवासींना द्यावयाची आहे