सर्वेक्षण करून आदिवासी असल्याची खोटी कागदपत्रे किंवा नामसादृशाचा फायदा घेवून ज्यांनी आदिवासी समाजाच्या नोक-या लाटल्या त्यांचा शोध घेवून त्यांच्यावर कड़क कारवाई करणे अत्यावश्यक होते. परंतु या गुन्हेगारांच्या पाठीशी उभी राहून सरकारने जातीयवादी रंग दाखवत या बोगस लोकांना संरक्षण घोषित केले.
आदिवासी समजावर अलीकडच्या काळात अत्याचाराच्या घटनांत वाढ झालेली आहे. विकासाच्या नावाखाली सरकार, प्रवाहात आणण्याच्या नावाखाली NGO व संघटना यांनी अत्याचार केले. वन संरक्षण किंवा eco sensitive zone चा बहाना करून वनविभागाने जंगलातून हाकलले. पोटाची खळगी भरण्यासाठी मजूरी करताना मालकाने अत्याचार केले. जमिनीवर काना डोळा ठेवून असणा-या भांडवलदारवर्गाने घरातून हाकलले. न्यायाची परखड मागणी करणा-या आदिवासींना नक्सलवादी म्हणून मारले. आजही पोलिसांपासून आमच्या संरक्षण व्हावे म्हणून आमच्या कुमारी बहिनी मंगळसूत्र घालून झोपतात. आश्रमशाळेत जाणीवपूर्वक कुचकामी शिक्षण व अपु-या सुविधा देवुन आमच्या पिढ्या बरबाद केल्या जात आहेत. वसतिगृहातील अनेक मूली वाममार्गाला जात आहेत. आदिवासी क्षेत्रात लव्हासा सारखे प्रकल्प उभारून संस्कृती नष्ट केली जात आहे. या सर्व अत्याचारातून आदिवासींना न्याय मिळावा व त्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून सरकारी प्रयत्न होणे गरजेचे होते.
गुन्हेगाराला एकीकडे संरक्षण दिले जात आहे व एकीकडे 17 जमातींच्या सर्वेक्षणाचा कुटिल डाव खेळून आदिवासी एकतेला तोडून सर्व आदिवासींचे घटनात्मक संरक्षण काढून घेण्याचा डाव आखला जात आहे. घटनेतील तरतुदींची ही पायमल्ली आपणास राजकीय अराजकतेकडे घेवून जात आहे.
अराजकतेत फोड़ा आणि राज्य करा या नितिचा डाव खेळला जात आहे. आमचे भले सरकार आरक्षण काढून घेवो परंतु आमच्या पदासाठी लाचार नेते मुग गिळून गप्प आहेत.
खरच सरकारला आदिवासींचे सांस्कृतिक सर्वेक्षण करायचे असते तर त्यांनी आदिवासींना विश्वासात घेतले असते. परंतु तसे झाले नाही. आदिवासी लढ़े भविष्यात पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचिच्या अम्मलबजवनीसाठी न्याय्य मागणी करू शकतात याची जाणीव बहुतेक या राजकीय कुत्र्यांना झाली असावी म्हणून त्यांनी एकीकडे पेसाचे गाजर दाखविले व दुसरीकडे सर्वेक्षणाचा कट रचला आहे.
रात्र नव्हे तर इथे काळच वैरी बनला आहे. म्हणून आपण एकत्रित येवून संगटन मजबूत करण्याची गरज आहे.
Raju Thokal
.JPG)
0 comments :
Post a Comment