धनगर आरक्षण याचिका व आदिवासींची बाजू...

धनगर व आदिवासी असा संघर्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र पाहत आलेला आहे. हा संघर्ष राजकीय पातळीवर पेटवल्यानंतर सामाजिक व न्यायालयीन पातळीवर देखील लढला गेला.

मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबतचा लागलेला निकाल बरंच काही शिकवून गेला.

राजकीय मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, त्यांना हा संघर्ष मिटवायला पाहिजे असे कधीच वाटले नाही. दोन्ही बाजूकडील समाजाला आम्ही तुमच्या सोबत आहोत अशा भूलथापा मारण्याचे काम सरकारने केले आणि कोर्टात हे अगदी  तोंडावर पडले हे सर्वांनी पाहिले. 

जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, तेव्हा महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाने ना धनगर समाजाची बाजू घेतली, ना आदिवासी समाजाची. महाराष्ट्र धांगड अस्तित्वात नाहीत असे एका वाक्यात मत मांडून त्यांचा वकील निघून जाणे ही अतिशय दुर्दैवी बाब होती. वास्तविक जी न्यायाची बाजू आहे, त्यावर सक्षम पुरावे सादर करणे ही महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी होती. परंतु सरकारने ती पार न पाडता दोन्ही बाजूच्या लोकांना त्यांचा वापर आम्ही फक्त मतदानासाठी करतोय असेच दाखवून दिले. वास्तविक गोपीचंद पडळकर हे धनगर समाजातून येतात, म्हटल्यावर ते धनगर समाजाची बाजू घेतील यात काही शंका नाही आणि नरहरी झिरवळ हे स्वतः आदिवासी असल्याने ते आदिवासी समाजाची खिंड लढवतील यातही काही विशेष नाही. या नैसर्गिक बाबी आहेत. परंतु सरकार म्हणून हे जेव्हा आमची सत्ता आल्यावर आरक्षणाचा निकाल लावू असे म्हणत होते, तेव्हा त्यांनी कोणत्या आधारावर आश्वासन दिले होते याची विचारणा यांना केली पाहिजे. पण मुळात समाज म्हणून आपण फक्त यांच्या पायावर डोकं ठेऊन हे म्हणतील ती पूर्व दिशा या आविर्भावात फक्त आपल्याच समाजाचा हेका मिरवणार असू तर समाज म्हणून आपण शून्य ठरतो. असो मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल आश्चर्य तर व्यक्त केलेच.... परंतु ज्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या, त्यांच्या प्रामाणिक हेतुवर देखील बोट ठेवले. कोर्टाने निकाल दिला व त्याची प्रत सर्वांसाठी उपलब्ध देखील करून दिलेली आहे. त्याचे वाचन करून खरं तर समाजाने आपल्या बौद्धिक पातळीत भर पाडून घेणे आवश्यक आहे. 

आता ही लढाई सुप्रीम कोर्टात लढली जाईल. त्यात पुन्हा दोन्ही पक्ष आपली बाजू मांडतील. आपापल्या परीने आम्हीच कसे सत्य मांडत आहोत याबाबत पुरावेही देतील. पण मुंबई उच्च न्यायालयात ज्या गोष्टी घडल्या त्याबाबत समाजाला खरं काही सांगणार नाहीत. कारण खरं सांगितले तर अनेकांचा बाजार उठेल हे सर्वांना ठाउक आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयात धनगर हे आदिवासी कसे आहेत हे सिद्ध न करता महाराष्ट्रात धांगड अस्तित्वात नाहीत याबाबत संपूर्ण युक्तीवाद करण्यात आला. त्याबाबत पुरावे सादर करून मोठ मोठी फी असणारे वकील पुढे करण्यात आले. यात दोन्ही बाजूकडील समाजाचा प्रचंड पैसा खर्च झाला हे वेगळे सांगायला नको.

आदिवासी समाजाच्या यादीत एखादी जात किंवा जमात समाविष्ट करायची असेल तर जी प्रक्रिया राबवायची असते, ती खरं तर कोर्टातून कधीही जात नाही. मुळात तो अधिकार कोणत्याही कोर्टाला नाही. अगदी सुप्रीम कोर्टाला देखील नाही. तरी देखील त्यावर कोर्टात अनेक वर्ष लढाई चालली व यापुढेही चालणार आहे. कोणाला काय मिळाले किंवा मिळणार आहे हे माहीत नाही. परंतु या सामाजिक लढाईत अनेक वकिलांच्या पोटापाण्याची सोय झाली. काहींचे राजकारण बहरले. काहींचे सामाजिक नेतृत्व पुढे आले. बाकी समाजाच्या पदरात काय पडले हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

असो महाराष्ट्राच्या राजकारणाने आपली मूळ संस्कृती कधीच पायदळी तुडवली आहे आणि जाती जातीत, धर्मा धर्मात भांडणे लावण्याचा राजकीय फंडा सुरूच असून त्यात या असल्या एकेक प्रकरणाची नव्याने भर पडत आहे. 

ही लढाई अशीच पुढे जरी सुरूच राहणार असली तरी नेत्यांच्या बोलण्यावर विश्वास न ठेवता आपण निकाल वाचून चिकित्सक बनणे काळाची गरज आहे. नाही तर यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हे कधी आपला लिलाव करतील हे सांगता येत नाही. बाकी मागील चार पाच वर्षांतील नेत्यांची आश्वासने ऐकून टाळ्या वाजवणाऱ्या मित्रांनी खरं तर या निकालातून खूप काही घेण्यासारखे आहे. 

या निकालात धनगर आरक्षणासोबत इतरही अनेक पैलूंवर निरीक्षण नोंदविण्याचे काम कोर्टाने केलेलं आहे. त्या माहितीचा लाभ दोन्ही समाजांना या पुढील काळात नक्की होईल हे मात्र नक्की.

करोडो रुपये दोन्हीही समाजाचे या लढाईत खर्च झालेत आणि यातून हा 120 पानांचा निकाल आपल्या हातात मिळालेला आहे. तो वेळात वेळ काढून वाचून पाहायला काय हरकत आहे.

www.aboriginalvoice.blogspot.com

☀️ Culture is Nature  |  Future  is Nature 🌙