Mr.Walter Hamilton यांचा एक अहवाल वाचनात आला. त्यात सह्याद्री परिसरातील महत्त्वाच्या वृक्षांच्या बाबत माहिती दिलेली आहे. सदर अहवाल हा साधारण 1839 साली प्रकाशित करण्यात आलेला आहे. या अहवालानुसार सह्याद्रीत शिसव, तिवस, कळंब, जांभूळ, उंबर, पिंपळ, वड, मोह, कडुलिंब, पळस, बहावा, पिंपरी, साग, सादडा, हेद, खैर, बोर, फणस, आंबा, वेळू, नांदुरकी, हिरडा, बकुळ, आवळा, चाफा, टेंभुर्णी, भुतकस, पायर, इत्यादी वृक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. हॅमिल्टन यांनी या वृक्षांचे औषधी महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याने त्यांचीच लागवड करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत नोंदवले आहे. या वृक्षांमुळे आदिवासींना आपला उदरनिर्वाह करताना या वृक्षांचा अतिशय मोठ्या प्रमाणात फायदा होत असे. वृक्षांची उपयोगिता अधिक असल्याने लोकांकडून त्यांचे संवर्धन देखील केले जात होते. आदिवासींची कुलदैवत पूजा प्रामुख्याने याच वृक्षांच्या पुजनातून केली जात असे.
आज वनविभागाने जंगल आपल्या ताब्यात घेतलेले असल्याने आदिवासींचे त्यावरील हक्क व अधिकार संपुष्टात आणले गेले आहेत. त्यामुळे जगात थोर असणारी निसर्ग संस्कृती या जंगलातून नियोजनपूर्वक बाजूला केली गेली आहे. त्याचे दुष्परिणाम म्हणून आज आपणास डोंगर उघडे बोडके पाहायला मिळत असून वनविभाग जंगल संवर्धनात अपयशी ठरत आहे.
जंगल आणि आदिवासी खरं तर एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सन 1954 मध्ये दिल्ली येथील चर्चा सत्रात जव्हारचे राजे यशवंतराव मुकणे यांनी ' आदिवासी हे जंगलची पाखरं आहेत ' असे संबोधले होते व जंगल वाचवायचे असेल तर आदिवासींना जंगलात ठेवून त्यांचे संवर्धन करावे लागेल.
आज वृक्षारोपण कार्यक्रमातून या भागातील मूळ वृक्षांच्या किती प्रजातींची लागवड केली जाते हा वादाचा मुद्दा आहे. त्याबाबत वनविभाग खरंच जागरूक आहे का हे तपासण्याची गरज आहे. अकोले तालुक्यातील बहुतांश डोंगर आज परदेशातून आणलेल्या वनस्पतींनी बहरलेले दिसतात. त्यांची ना पानं प्राणी खातात ना त्यांच्या फुलांचा जैवविविधता जपण्यासाठी उपयोग होतो. उलट या वृक्षांच्या खाली कोणतेही गवत किंवा वनस्पती वाढत नसल्याने पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत आहे. त्या झाडांची फुले देखील विषारी असल्याने त्यांच्यामुळे अनेक प्राणी भुलतात. परिणामी सरकारच्या व वनविभागाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे एकीकडे आदिवासींना देशोधडीला लावले जात आहे, तर दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली जंगलतोड सुरू आहे. आपण आपल्या भविष्याची कत्तल तर करत नाही ना हा प्रश्न आज आपण स्वतःला विचारण्याची गरज आहे.
ग्लिरीसिडिया ह्या प्रकारचे वृक्ष लागवड करण्यामागे वनविभागाचा उद्देश नक्की काय असावा याबाबत आमचे मित्र रोहिदास डगळे म्हणतात की, "वनविभाग हा आळशी झालेला असून, त्यांना कमी कष्टात डोंगर हिरवेगार दाखवायचे आहेत." आपल्याला जर पर्यावरण संवर्धन करायचे असेल तर आपण स्थानिक वृक्षांची निवड करून नर्सरीत त्यांची लागवड केली पाहिजे. तसेच त्याठिकाणी स्थानिक लोकांचीच निवड होणे आवश्यक आहे. तरच यात बदल होऊ शकतात. प्रामुख्याने स्थानिक नेतृत्वाने व जनतेने आपल्या भागातील डोंगरदऱ्या हिरव्यागार करण्याऐवजी तेथे पारंपरिक वृक्षांची लागवड अधिक करण्यासाठी आग्रही असायला हवे. या ग्लिरीसिडीयाला बेशरम असेही म्हटले जाते. या बेशरम वृक्षाप्रमाणे बेशरम धोरणं राबवून फुकटचे वृक्षारोपण केल्याची जाहिरात करून हजारो कोटी मातीत घालणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आपण जाब विचारण्याची गरज आहे.
मानद वन्यजीव रक्षक अहमदनगर जिल्हा डॉ. सुधाकर कुऱ्हाडे यांच्या मते, वृक्षारोपण हा संपूर्ण शासकीय कार्यक्रम असतो. शासनाने केलेली वृक्षारोपणाची यादी पाहिली तर सुरुवातीला सुबाभूळ, निलगिरी, पेल्टोफोरम, ग्लिरीसिडीया, करंज, सप्तपर्णी अशा वृक्षांची लागवड केलेली दिसते. यामुळे अनेक ठिकाणी शासनाने मोनोकल्चर केलेले दिसते, अशा ठिकाणी जैवविविधता नजरेत भरणारी नसते. ज्यावेळेस आठ कोटी, दहा कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असते त्यावेळेस असे झपाट्याने वाढणारे वृक्ष लावणे शिवाय गत्यंतर नसते आणि केवळ याच मुळे त्या भागातील जैवविविधता (वनस्पती, पशुपक्षी, कीटक इत्यादी) काही वर्षानंतर धोक्यात येऊ शकते. या बाबी विचारात घेता सरकार फक्त दिखावा करण्यासाठी वृक्षारोपण करत असल्याचे दिसून येत आहे.
सन 1839 साली वॉल्टर हॅमिल्टन यांना जे वृक्ष आपल्या भागात दिसले, ते जर आज आपल्याला दिसत नसतील तर याला सर्वस्वी वनविभाग जबाबदार आहे. त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी आपली आहे.
- राजू ठोकळ
.JPG)
0 comments :
Post a Comment